असारे विकास निरुत्साहित हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार योजनाहरूको ठेक्काको कामपछि निर्माण थालेको छ । साउनदेखि आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि कम्तीमा कात्तिक–मंसिरसम्म निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रिया सक्नुपर्ने नीति तीनै तहका सरकारले लिएका छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम भने आर्थिक वर्षका अन्त्यतिर हुँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक, पुलसहितका ठूला निर्माणका योजनाको ठेक्काको काम मंसिरमै सकेर उदाहरणीय सुरुआत गरेको छ । यसले संघीय सरकार मात्रै होइन, ६ वटै प्रदेश, सयौं स्थानीय सरकारलाई पनि दबाब सिर्जना गरेको छ । मुलुकको ढुकुटीलाई असारे पानीमा बगाउनु पूर्णतः गलत हो । कर्णालीको यो प्रयासले केही सुधार अवश्यै हुनेछ ।
कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ३ ठूला आयोजनामा ५ अर्ब ५२ करोड ४ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । २ सय ७५ आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरी सम्झौताको चरणमा छन् । ती आयोजनामा ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको छ । बाँकी १ सय २८ आयोजनाको पनि मंसिर मसान्तभित्रै ठेक्का खुलाई सक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ती आयोजनामा २ अर्ब ४६ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल आयोजनाको ६७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेको छ । यो प्रदेश सरकारको उत्कृष्ट सुरुआत हो । सरकारको पुँजीगत बजेटमध्ये अधिकतम पूर्वाधार मन्त्रालयमै हुन्छ । यही मन्त्रालयबाट समयमै कार्यसम्पादन हुँदा प्रदेशको प्रगति देखिन्छ । निर्माण हुने आयोजनामा गुणस्तरीयता कायम राख्न मद्दत पुग्छ । हतारमा काम गर्दा हुने बजेटको दुरुपयोग कम हुन्छ । असारमा हुने अधिकांश निर्माणमात्रै बजेट सक्ने काम हुन्छ । हिलोमै कालापत्रे गर्ने र सातादिनमै उक्किने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । मनै अमिला हुने दृश्यहरू सबै स्थानमा रोकिनैपर्छ । राजस्वको सही सदुपयोग गरेमात्र देश विकासले गति लिन्छ ।
विकास निर्माणको प्रगति ठेक्कामा लगाउनु मात्रै भने पक्कै होइन । प्रदेश सरकारले निर्माण कम्पनीले समयतालिका अनुसार कार्यसम्पादन गरिरहेको छ कि छैन ? सोको निरन्तर अनुगमन पनि हो । ठेक्का लिने तर समयमै काम नगर्ने परिपाटी पनि रोक्नुपर्छ । काम सकेको भुक्तानीमा पनि सरकार सजग हुनुपर्छ । अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी भयो भने विकास योजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन्छ । असारमा हुने अर्काे विकास भनेका अनुदान वितरण, गोष्ठी, सेमिनार, तालिमहरू पनि हुन् । जुन बजेट सक्नकै लागि हुने गरेका छन् । पूर्वाधार निर्माणसँगै अन्य बजेट कार्यान्वयनलाई पनि सँगसँगै लैजान सकियो भने मात्रै साँच्चिकै उपलब्धि हासिल हुनेछ । सबै प्रदेश सरकारका बजेटमा वैशाखभित्रै निर्माणको कार्य सक्ने भन्ने उल्लेख गरिएका छन् । कार्यान्वयन भने भएको छैन । समयमै बजेट कार्यान्वयन हुँदा बजेट खर्च बढ्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखिन्छ । कर्णालीको असल अभ्यासलाई सबैले आत्मसात् गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
