काठमाडौं : पनौती—२ सोलिथुम भन्ज्याङबाट उत्तर हेर्दा लामटाङ हिमाल देखिन्छ। त्यहीँ हिमालको मनोरम दृश्य हेर्दै घुमफिर गर्नेहरूका लागि गन्तव्य थियो, ‘भ्यु प्वाइन्ट रेस्टुरेन्ट र होमस्टे।’
झन्डै ३० लाख लगानी गरिएको रेस्टुरेन्टसहित होम स्टेमा अहिले ताल्चा झुन्डिएको छ। सञ्चालक ध्रुव सापकोटा बेरोजगार छन्। पनौती—२ का सापकोटा भन्छन्, ‘विदेशबाट कमाएको पैसाले होटल र होमस्टे खोलेका थियौं। पहिरोसँगै सबै सपना बगे।’
साउदी अरबबाट स्वदेश फर्केका सापकोटाले कतारबाट फर्केका अन्य साथीसँग मिलेर रेस्टुरेन्टमा लगानी गरेका थिए। १६ महिनादेखि सञ्चालन गरेको रेस्टुरेन्ट र होमस्टेको पूर्व र उत्तरतिर पहिरो गएको छ। गत असोज १२ गते पहिरो गएपछि सापकोटाका साथीहरू थप लगानी गर्न हच्के। सापकोटा भन्छन्, ‘बैंक वा सहकारीबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने योजना बनाएको छुँ।’ असोज १० गतेदेखि तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षाले सापकोटाजस्ता युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएको छ।
साढे दुई तलाको पक्की घरमा जिन्दगी बिताउने रहर थियो, नवराज केसीको। असोज १२ गतेदेखि रहरको अन्त्य भएको छ। पनौती—१ रयालेका केसीको घरमा रोशी खोला पस्यो। ‘घर बनाएको तीन वर्षमात्रै भएको थियो। दुई वर्षदेखि बस्दै आएका थियौं,’ केसी भन्छन्, ‘दु:ख गरी बनाएको घरमा बस्ने रहर नै पूरा हुन पाएन। घरसँगै झन्डै चार रोपनी जग्गा बाढीले बगाएको छ। जनप्रतिनिधि आएर हेर्नु भएको छ। आश्वासनमात्र पाएका छौं,’ केसी अहिले बनेपामा बस्न थालेका छन्। पनौतीका सापकोटाद्वय र केसीको अवस्था प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्। गत असोजको विपद्ले सयौंका घर उजाडिएका छन। खेतबाली ध्वस्त छन्। चिरैचिरा परेर थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय छन। गरी खाने व्यवसाय सखाप छन्। पहिलेकै अवस्थामा जनजीवन फर्किन सकेको छैन। त्यसैकारण, असोज १९ गते सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकका पनौती नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले विस्थापितलाई पुनस्र्थापनामा ढिलाइ गर्दा उनीहरूको कष्टकर दैनिकी थप लम्बिँदै गएको छ। जीविकोपार्जनका आधारहरू पनि बिथोलिएका छन्। पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारी विपद्को क्षतिपछि स्थानीय जनजीवन विकराल अवस्थामा रहेको बताउँछन्। ‘विपद्मा परेर कसैको घर भत्किएको छ। कसैको चर्किएको छ। विस्थापितहरूलाई न पुनस्र्थापना गर्न सकिएको छ। न त पुरानै घरमा फर्कनुस् भन्न नैतिकताले नै दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘खानेपानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, आवास, विद्युत्लगायतका समस्याबाट आमजनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ।’
विदेशबाट कमाएको पैसाले होटल र होमस्टे खोलेका थियौं। पहिरोसँगै सबै सपना बगे। पुन: सञ्चालन गर्न ऋण खोज्दै छु। ध्रुव सापकोटा, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी
गत असोेज १० देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकभर बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाबाट २ सय २६ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट १ सय ५३ जनाको उद्धार गरिएको थियो।
खाद्य असुरक्षाको भय
सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहका साथै सरकारले ४१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। कोशी प्रदेशको पाँचथर (फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिका) ओखलढुंगाको (चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका), उदयपुरको बेलका नगरपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै, बागमती प्रदेश धादिङको (बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिबेसी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका), दोलखाको (गौरीशंकर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिका ) रामेछापको (मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका)लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक (भोटेकोशी गाउँपालिका), ललितपुर (बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका),सिन्धुलीको (गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका ) मकवानपुरको ( इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका) र चितवन जिल्ला (भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका) लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको छ। यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडक सञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। दुई पुस्ताले कमाएको सबै धनमालको क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै विपद् प्रभावित भन्छन, ‘हजुरबुवाको पालाको जस्तो गरिबीमा धकेलियौं। ’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षाको भय रहेको बताउँछन्। तीन दिनको विपद्ले काभ्रेपलाञ्चोकका साथै झापा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, खोटाङ, लमजुङ, पर्वत, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुली, मकवानपुर, नवलपरासी, बाग्लुङ, कैलालीमा खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। यी जिल्लाहरूमा ५८ हजार ४ सय ७६ हेक्टर धानबाली नष्ट भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार ३ अर्ब ५० करोडबराबरको धानबाली क्षति भएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको ४ सय ५८ हेक्टर क्षेत्रफलको माछा पोखरीमा क्षति पुगेको छ। माछा पोखरीमा भएको क्षति १ अर्ब १३ करोडबराबर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व पाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल कृषि र पशुको इन्स्योरेन्स तल्लो तहसम्म नपुगेका कारण पनि किसानहरूले क्षति व्यहोर्नु पर्दा विपद् प्रभावित गरिबीमा रेखामा झन् धकेलिन पुगेको बताउँछन्।
विपद्ले कसैको घर भत्किएको छ। कसैको चर्किएको छ। न पुनस्र्थापना गर्न सकिएको छ। न त पुरानै घरमा फर्कनुस् भन्न नैतिकताले नै दिन्छ। खानेपानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, आवास, विद्युत्लगायतका समस्याबाट आम जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ। रामशरण भण्डारी, प्रमुख, पनौती नगरपालिका
जीवनको लय नै भताभुंग
विपद् प्रभावितको दिनचर्या र जीवनशैली नै खलबलिएको छ। पानीका मुहान र पाइपमा क्षति पुग्दा खानेपानीको पूर्ति गर्न महिलालाई सास्ती छ।
मनोचिकित्सक डा. बबिता शर्माका अनुसार, विपद् प्रभावितमा मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक असर देखिन सक्छ। डा. शर्मा भन्छिन्, ‘प्रियजन गुमाउनुको पीडाको असर देखिन सक्छ। आफन्तसँगको बिछोड र त्यसले पारेको चोट बिर्सन जो कोहीलाई सकस पर्छ।’ विपद्मा बाँच्न सफल भएकाहरूलाई आफन्त गुमाउनेको पीडा एकातर्फ हुन्छ भने अर्कातर्फ गाँस, बास, कपास र जीविकोपार्जनको समस्याले पिरोलिरहेको छ। ‘अकालमा एक्लोपनको आभासले
सताउँछ। त्यसलै सरकारले भौतिक क्षतिसँगसँगै पीडितको मनमा गढेको पीडालाई सम्बोधन गर्नु पर्छ,’ डा. शर्माले भनिन्।
अनुदान र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता
भूकम्प र कोभिड—१९ जस्ता कारणबाट अपेक्षित रूपमा आम्दानी गर्न नपाएका विपद् प्रभावितहरूको जीवनको लय नै गुमेको छ। सम्बन्धित परिवारलाई गरिबीको खाडलमा धकेलेको छ।
अहिले पनि मुलुकमा गरिबीको विषमता (पोभर्टी ग्याप) सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ। यस वर्षको विपद्ले झन् गरिबीको दर झन् बढाउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार, विपद्बाट स्रोतको नोक्सान हुँदा घरपरिवार मात्र होइन राष्ट्रलाई नै दीर्घकालीन क्षति हुन्छ। ‘राष्ट्र निर्माण गर्ने सुरुको पुँजी नै जनशक्ति हो। विपद्ले जनशक्तिमाथि नै पहिलो प्रहार गर्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘घरको कमाउने वा मुली मान्छे नै विपद्मा ज्यान गुमाएको छ भने समग्र परिवारको शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, जीववृत्तिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।’
मुलुकभर तीन दिनको विपद्बाट भएको अनुमानित क्षति झन्डै ४६ अर्ब हो। विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। वर्षभरिमा विपद्बाट झन् ठूलो क्षति भइरहेको छ। विपद्बाट गरिबहरू झन् बढी प्रभावित भइरहेका छन्। डा. डिजन भट्टराई, प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण
गरिबी घटाउने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने भनी छुट्ट्याइएको बजेट विपद् प्रभावित क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। ‘गरिबी घटाउने र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विनियोजन गर्ने बजेट विपद् क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘विकसित मुलुकबाट अनुदान र ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। अनुदान मागिरहनु वा ऋण लिनु पनि राम्रो मानिँदैन। अनुदान र ऋणबाट चल्नुपर्ने मुलुकहरूले कहीँ न कहीँ स्वाभिमान धरौटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।’
कहिलेसम्म क्षति सहने ?
अर्थशास्त्री डा. अधिकारीे विपद् प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत सामग्री वितरण, उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले तालिका बनाएर यथाशीघ्र राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना गर्नु जरुरी छ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम आकलन गर्दै समयमै स्रोत,साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ।’
योजनाविद् प्राडा पोखरेलका अनुसार, हाम्रा विकास मोडलको असर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विपद् सहनु परिरहेको छ। ‘सामान्य विपद्भन्दा पनि हाम्रा विकासका मोडल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको कारणले बढी क्षति व्यहार्नु परिरहेको छ,’ डा.पोखरेल भन्छन्, ‘अब बनाउने पूर्वाधार विकास गर्दा आवश्यक छ÷छैन ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधारले जोखिम बढाउँछ कि घटाउँछ ? त्यसको आयाममा ध्यान दिनुपर्छ। अनावश्यक पूर्वाधार बनाउनु भएन। भौगर्भिक, वातावरणीय र सम्भावित् विपद् जोखिमको अध्ययन नगरी पूर्वाधार विकास गर्नु हुँदैन।’
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘जलवायु परिवर्तनबाट भोग्नु परिरहेको असरहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जानकारी गराउँदै क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग माग्नुपर्छ।, प्रा.डा. पोखरेल थप्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लबिङ गर्नुपर्छ।’
भौतिक पूर्वाधार : क्षति ३८ अर्ब ४४ करोड
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार, असोजमा आएको भारी वर्षा र बाढीबाट ३८ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँँबराबर क्षति भएको देखिएको हो।
विपद्ले सम्बन्धित परिवारमात्र होइन देशलाई नै ऋणको भार थप्छ। गरिबी घटाउने र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विनियोजित बजेट विपद् क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने हुन्छ। कतिपय सन्दर्भमा विकसित मुलुकबाट अनुदान र ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। अनुदान र ऋणबाट चल्ने मुलुकहरूले कहीँ न कहीँ स्वाभिमान धरौटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रा.डा . चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थशास्त्री
सरकारले सडकमार्गलगायत पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुनर्निर्माणको लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू चलायमान बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने व्यवसायीको अपेक्षा छ। त्यसबाट लगानीको लागि बैंक कर्जाको मागसमेत बढ्ने अनुमान छ।
विपद् प्राधिकरणका प्रवक्ता डा.डिजन भट्टराईका अनुसार, तीन दिनको विपद्मा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ३८ अर्ब ४४ करोड १७ लाखबराबरको क्षतिको भएको अनुमान छ।
४१ स्थानमा सडक मर्मत एवं पुनर्निर्माणको लागि २७ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। सडक अबरुद्ध हुँदा आपूर्ति प्रणालीमै सकस भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ। त्यस्तै, २६ वटा हाइड्रोपावरमा क्षति पुग्दा ३ अर्ब बढी नोक्सानी भएको छ। त्यस्तै ३ सय २ वटा दूरसञ्चारका युनिटमा क्षति भएको छ।
१५ करोड १८ लाखभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, संघीय र प्रदेशमा १ हजार ६ सयभन्दा पानीको आपूर्तिमा क्षति पुगेको छ। खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा झन्डै ६ अर्ब नोक्सानी भएको छ। पानीको आपूर्ति बन्द हुँदा सफा पिउने पानीको अभावमात्र होइन प्रभावितहरूमा स्वास्थ्य समस्यासमेत देखिएको छ। त्यस्तै ४४ वटा पुलहरूमा क्षति पु¥याएको पाइएको छ। जसबाट एक अर्बभन्दा नोक्सानी भएको अनुमान छ।
उत्पादन क्षेत्रमा : क्षति ७ अर्ब १५ करोड
कृषि क्षेत्रमा क्षति व्यहोर्नु परेको छ। ६५ हजार ८४ हेक्टर क्षेत्रफलको कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। जसबाट ५ अर्ब ८० करोडबराबरको क्षति पुगेको छ। सिँचाइका ७ वटा परियोजनाहरूमा क्षति पुग्दा १ अर्ब ३५ करोडको क्षति भएको छ।
सामाजिक क्षेत्रमा क्षति
बाढी र पहिरोमा पनि घरहरू क्षतिग्रस्त छन्। त्यस्तै उब्जनी हुने खेतबारी बगाएको छ। विपद् प्राधिकरणका अनुसार, ४ हजार ६ सय ६७ घरहरू पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यस्तै ५ हजार ३ सय १० घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। १० हजार ८ सय ७ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। १६ हजार २ सय ४३ व्यक्तिहरू आश्रयविहीन भएका छन्।
राष्ट्रिय विकासका अव्यावहारिक मोडलको असर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विपद् सहनु परिरहेको छ। अब भौगर्भिक, वातावरणीयका साथै सम्भावित् विपद् जोखिमको अध्ययन नगरी पूर्वाधार विकास गर्नु हुँदैन। प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
१६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै २ करोड १७ लाखको क्षति भएको अनुमान छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ पनि ६ वटा विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त छन्। १ सय ३६ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। कतिपय विद्यालयमा असोजदेखि कक्षा सञ्चालन नै हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
