काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले दानमा जग्गा ग्रहण गर्नु भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको जिकिर गर्दै दायर रिट निवेदन सोमबार खारेज गरेको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो। रिट निवेदन खारेज भएसँगै एमालेलाई जग्गादानमा लिएर पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।
अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेबाट जग्गा दान ग्रहण गर्नु गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक तथा कानुनी अपचलन’ भएको भन्दै जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक गुरुङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो। रिट निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक १ गते दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरू इजलासमा रिट निवेदन लिएर गएका थिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ आदेशलाई बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सत्तारूढ दलले पार्टी कार्यालय बनाउन व्यवसायीसँग दान लिँदा ‘लेनदेन हुन सक्ने’ भन्दै जग्गादान तत्कालका लागि नलिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशमा भनिएको थियो, ‘सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रिया प्रभावित भई ‘क्विड प्रो किओ’ को अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म दान लिएको भनिएको जग्गादान लिई हक हस्तान्तरण लगायतको कामकारबाही नगर्नू/नगराउनू।’ दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत देखिएको भन्दै अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि हक हस्तान्तरणमा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो।
नेकपा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम सर्वोच्चले रिट खारेज हुनुले एमालेको चालेको कदम सही भएको पुष्टि भएको बताउँछन्। ‘सर्वोच्च अदालतले एमालेको कदम ठीक छ भन्दै रिट खारेज गरेको छ’, गौतमले थपे, ‘सम्मानित अदालतले एमालेको कामकारबाहीलाई गलत नभने पछि अब अन्य काम गर्ने बाटो खुलेको छ।’ एमालेको पार्टी मुख्यालय भवन दानमा निर्माण गर्नु गलत भएको भन्दै पार्टीभित्रसमेत आलोचना भएको थियो।
दान लिने कार्य सच्याउनुपर्ने भन्दै नेताहरू बिन्दा पाण्डे, भीम रावल र उषाकिरण तिम्सेनाले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका थिए। पार्टी निर्णयविपरीत गएको भन्दै पाण्डे, रावल र तिम्सेनालाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो। उनीहरूले आफूहरूले पार्टीको हितमा धारणा राखेको उल्लेख गर्दै आफूहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए।
काठमाडौं, कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्रीनगरमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन व्यवसायी गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका हुन्। गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यवसायि गुरुङले संयुक्त रूपमा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको भवन शिलान्यास गरेका थिए। व्यवसायी गुरुङले आफ्नै खर्चमा २०८२ को घटस्थापनाभित्र भवन बनाइसकेर हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्।
भवन निर्माणको लागत तयार भइसकेको छैन। बल्खुस्थित एमाले कार्यालय २०७२ को भूकम्पले भत्काएको थियो। त्यसपछि अग्रसरतामा धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु पर्वतारोण प्रतिष्ठानमा पार्टी कार्यालय सारिएको थियो।
प्रतिष्ठानको जग्गामा पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसपछि थापाथलीस्थित एक व्यवसायीको घर भाडामा लिएर पार्टी कार्यालय बनाइएको थियो। त्यसपछि एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको संरचनामा सरेको थियो। उक्त कार्यालयमा पनि गत असोजको दोस्रो साता बाढी पसेको थियो। आफू लामो समयदेखि एमालेको शुभचिन्तक रहेकाले कार्यालय भवन बनाउन सहयोग गरेको गुरुङले बताउँदै आएका छन्। एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले सर्वोच्च अदालतले एमालेको कदम र अन्य कामकारबाही सही ठहर गरेकाले अब भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
