काठमाडौं : मंसिर २७, २८ र २९ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सूचीमा रहेका आवेदकहरू कोही टाईसुट त कोही दौरासुरुवालमा ठाँटिएर गए। पदाधिकारीका लागि छनौट गर्न गठित सिफारिस समितिका पदाधिकारीले प्रस्तुतीकरणका क्रममा अधिकांश आवेदकलाई सोधे, ‘चार वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन्छ ? के छ, कार्ययोजना? देशभरिको उजुरीको सत्य निरुपण कसरी गर्न सकिन्छ ?’
आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यमा योग्य भएको दाबी गरिरहेका आवेदकहरू मध्येबाट छनौट गर्न सिफारिस समितिलाई नै सकस पर्यो। दुई महिने कार्यादेश पाएको समिति स्वयं नै योग्य व्यक्तिको छनौट गरी सिफारिस गर्न असफल भयो।
सकिनु २४ घण्टा अगाडिसम्म पनि मतैक्यता हुन सकेन। ‘दुवै आयोगमा अध्यक्षका लागि ८ जना आवेदकलाई संछिप्त सूचीमा समावेश गरी चार जना बराबर एक जना छनौट गर्न सहज होला भन्ने लागेको थियो,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुई दिनसम्म पटक–पटक बैठक गर्दा पनि मतैक्यता हुन सकेन।’
सिफारिस समितिले आवेदन दिएका ४० जना मध्येबाट अध्यक्ष र सदस्यका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो। आयोगमा कम्तीमा एक जना महिला रहने गरी अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। दुवै आयोगका अध्यक्षसहित पाँच/पाँच जना सदस्य गरी १० जना सिफारिस गर्न समितिका पदाधिकारीबीच नै वादविवाद भयो।
गत कात्तिक २ गते सरकारद्वारा गठित समितिका सदस्यहरूमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, जनजाति महासंघकी पूर्वमहासचिव स्टेला तामाङ छन्। ‘आयोगका पदाधिकारी चयनलाई सर्वदलीय संयन्त्र जस्तो बनाउने प्रयास भयो,’ ती सदस्यले गुनासो व्यक्त गरे। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आ–आफ्ना पक्षकालाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन्। किनभने, आयोगमा दाहाल र देउवाविरुद्ध नै उजुरी परेको छ। सिफारिस समितिका सदस्यका अनुसार, राजनीतिक सहमति बिना पदाधिकारीको सिफारिस हुनै नसक्ने दुःखद् अवस्था रहेको सुनाउँछन्।
आयोगमा जुन ढंगले पदाधिकारी सिफारिस गरिँदै आएको छ, त्यसबाट राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालिन न्यायप्रति गम्भीर नभएको देखाउने द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्तालाई जागिर खाने ठाउँ बनाए जस्तो पुष्टि हुँदै गएको छ।’
सर्वदलीय अभ्यास ?
सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको तीन पटकसम्म अध्यक्ष बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र यसपटक झनै चिन्तित देखिएका छन्। समितिको बैठकमा उनी कठोर देखिए।
उनकै अध्यक्षतामा सिफारिस भएका यस अघिका पदाधिकारीको कार्यकाल सफल हुन सकेन। त्यसै कारण उनले यसपटक सत्य निरुपणमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाललाई रोजेका थिए। तर, लालले आयोगको अध्यक्षतामा रुचि देखाएनन्। आयोगमा नेतृत्वका लागि समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलसँग राय बुझेको थियो। दुवै जनाले अस्वीकार गरेपछि आवेदकहरू मध्येबाटै छनौट गरी सिफारिस गर्ने सुरुवाति सहमति थियो। तर, अन्तत, ८ जनाबाट दुई जना छनोट गर्न नै सकस भयो।
दुई आयोग आफ्नो कार्यभार पूरा गर्नमा दुई पटक नै असफल हुनुमा नैतिक रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र चिन्तित छन्। पुनः तेस्रोपटक चयन हुने पदाधिकारी पनि असफल हुने त होइनन् ? यो चिन्ता सिफारिस समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिश्रमा देखिन्थ्यो। ‘दुई पटकसम्म चयन गरिएका पदाधिकारीबाट परिणाम निस्कन नसकेपछि उहाँ एक प्रकारको निरासा देखिन्छ,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसपटक राजनीतिक पृष्ठभूमि सहितको कानुन विज्ञ वा न्यायिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने चाहना थियो।’
दोषी : दल कि पदाधिकारी ?
विश्वभर स्वीकार गरिएका न्याय र अधिकारका मूल्य मान्यताको प्रयोग पालना गर्दै नवनियुक्त पदाधिकारीले चार वर्षको कार्यावधिमा कसरी टुंग्याउलान् ? द्वन्द्वपीडितहरू आसासँगै आंशका व्यक्त गर्छन्। यद्यपि, संक्रमणकालीन न्यायको एउटै मोडल छैन। १८ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्न नसक्नुमा दोष कसको ? यो प्रश्नको जवाफमा आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू राजनीतिक दलतर्फ नै औंला देखाउँछन्। नेपाली कांग्रेस, कानुनी विभाग प्रमुख मानबहादुर नेपालीका अनुसार, राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने विगतको अनुभवले नयाँ पाठ सिकाएको छ। ‘विगतमा आयोगका पदाधिकारीबाट राजनीतिक निर्देशनमा दलका इन्ट्रेस्टहरू लगेर व्यक्त गर्ने खालको काम भयो,’ नेपाली थप्छन्, ‘समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने थियो। तर, बिडम्बना सर्वदलीय संरचनाको जस्तो अभ्यास भयो।’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ थिए। सदस्यहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट सिफारिस भएका थिए। एक सदस्य भन्छन्, ‘दलको भागबन्डामा सिफारिस भएका आयोगका सदस्यहरूबीच तल्लो स्तरमा गालीगलौज समेत हुने गथ्र्यो। बोलचाल बन्द थियो।’ ती सदस्यका अनुसार कतिपय सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोग अध्यक्ष गुरुङलाई सिधै फोन सम्पर्क गर्थे। र, दबाब दिन्थे। २० माघ २०७३ मा बैठक चलिरहेका बेला आयोगको म्याद थप्ने विषयमा विवाद भयो। ‘अब म आउँदिन। तपाईंहरू नै चलाउनुहोस्’ भन्दै आक्रोशित मुद्रामा बैठकबाट निस्केका गुरुङ १ फागुन २०७३ पछि त आयोगमै जान छोडे। मोबाइलसमेत अफ गरेर बसे। आयोगको बैठक वरिष्ठ सदस्य लीला उदासी खनालको अध्यक्षतामा बस्न थाल्यो। आयोग आन्तरिक कलहमा फसेको थियो।
चेपुवामा पदाधिकारी
दुई वर्षभित्र बनाइने भनिएका आयोग ८ वर्षपछि बन्नुमा पनि राजनीतिक दलको दाउपेच थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलीय दाउपेच उस्तै छ।
२०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते गठन गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आयोग गठन भएको हो। सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसि सहमतिबाट उच्च स्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो।
सत्य निरुपण आयोगको दोस्रो अध्यक्ष भए, गणेशदत्त भट्ट। दलहरूले रुङको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा राजनीतिक भागबन्डा गरेर सदस्य नियुक्त गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा नियुक्त सदस्यहरू आआफ्नो दल मुखपात्र बनेका थिए। ‘संक्रमणकालीन मुद्दा टुंग्याउनेभन्दा पनि अल्झाउने प्रवृत्ति सदस्यमा देखिन्थ्यो। सदस्यहरूबीच झैं झगडा मात्र होइन बोलिचालि नै बन्द भयो,’ एक सदस्यले स्मरण गरे।
२०७५ माघ २६ गते आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने विधेयक संसदमा पेस भए लगत्तै आयोगका अध्यक्ष गुरुङसहित आयोगका अर्का सदस्य लीला उदासीले राजीनामा गरेका थिए। आफ्नो कार्यकालमा झन्डै ६४ हजार उजुरीहरू दर्ता भएको गुरुङ बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ। दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। समयमा संक्रमणकालिन न्याय टुंगो नलाग्दा मुलुकले नै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
भट्टलाई अध्यक्षमा चयन गर्नुअघि पनि राजनीतिक दलबीच असमझदारी व्याप्त थियो। राष्टिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गरेर दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नभए सिफारिस समितिमा रहेका आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
त्यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले सूर्य ढुंगेललाई अघि सारेको थियो। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार ढुंगेलले रुचि देखाएनन्। नेकपा माओवादीले रमण श्रेष्ठलाई। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको छनौट थियो। तर, श्रेष्ठ स्वयंले आयोग अध्यक्ष हुन अस्वीकार गरे। र, उनको नाम चर्चामा आएपछि द्वन्द्वपीडितले विरोध गरे। अन्ततः राजनीतिक सहमति गर्दैै भट्टलाई नै चयन गरियो।
२०७१ सालमा बल्ल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन आयो। ऐन बनेको एक वर्षपछि बल्ल नियमावली बन्यो। यो ऐन जारी गर्दा नै त्रुटिहरू थिए। जुन त्रुटि सच्याउन द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
२०७१ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको त्रुटि सच्याउन परमादेश दियो। निवर्तमान अध्यक्ष भट्टका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा ऐन संशोधन नगरी आयोगले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। ‘परमादेशका आधारमा ऐन संशोधन नहुने हो भने द्वन्द्वपीडितले मात्र परिपुरण, त्यो पनि नाम मात्रको पाउने अवस्था थियो,’ भट्ट भन्छन्, ‘न्याय पाउने अवस्था त थिएनभन्दा पनि हुन्छ। किनभने ऐनले नै पीडकलाई क्षमादान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्य धेरै कुराका लागि पनि ऐन संशोधन जरुरी थियो।’
सर्वोच्चले त्रुटिहरू सच्याउन आदेश दिएको १० वर्षपछि बल्ल संशोधन गर्न दलहरू सहमत भएका हुन्। आयोगप्रति विश्वास गर्दै पीडितहरूले पीडकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। झण्डै ६४ हजार उजुरीहरू आयोगमा दर्तासमेत भए। उजुरीलाई ऐन र नियमावलीको अधिनमा रहेर विधि प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै सम्बोधन गर्नमा दुवै आयोग सफल हुन सकेनन्।
ऐन बनेको एक वर्षमा बल्ल नियमावली बन्यो। नियमावली बने लगत्तै २०७२ चैतमा दुवै आयोगले उजुरीकोलागि आव्हान गरेका थिए। सोहीअनुसार सबै खाले मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतिसम्बन्धि उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका हुन्।
सरकारले सहयोग गर्ला ?
द्वन्द्वपीडितले मागेको विषय हो, न्याय। न्यायका लागि सत्यको अन्वेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि घटनाको उत्खनन, साक्षी झिकाउने, बयान, स्वीकारोक्ति, सजाय र परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता हो, सरकारको सहयोग।
सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार, सत्य निरुपण र बेपत्ता दुवै आयोगको अध्यक्षको सूचीमा रहेका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको प्रस्तुति खरो थियो। ‘सरकारले सहयोग गरेन भने चार वर्षभित्र टुंगिन गाह्रो हुन्छ। किनभने, सरकारले नै बजेट, कर्मचारी, डकुमेन्ट सबै दिनुपर्छ।’
मुलुकमा भइरहेको सुन तस्करीको छानबिन समितिका संयोजक हुँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रस्तुतीकरणका सिलसिलामा प्रष्ट ढंगले भनेका थिए, ‘सुन आयोगमा काम गर्दा १५ दिनसम्म एउटा कम्प्युटर अप्रेटर मात्र दिइयो। पाँच महिनासम्म एक जना राजस्व अधिकृतलाई पठाउँदै पठाइएन। यसरी पनि काम गर्नु पर्यो। संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृति जटिल र फरक छ। सरकारको सहयोग बिना टुंगिन असम्भव छ।’ आयोगका पूर्वपदाधिकारीको अनुभवमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकारले तत्परताका साथ सहयोग गर्दैन। बेपत्ता आयोगका एक पूर्वसदस्यले भने, ‘राजनीतिक दलहरूमा फर्गेट यस्टर्डे भन्ने सोच छ।’
सिफारिस समितिले दुई महिनाभित्र गरेका कामकारबाहीबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई बुझाएको छ। सिफारिस समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले भने, ‘असहमतिका बीचसहमतिको प्रयास गर्दा पनि योग्य व्यक्तिको सिफारिस हुन सकेन। यसमा दुःख लागेको छ।’
सिफारिस समिति : कसरी भयो असफल ?
कुन–कुन व्यक्ति होलान् सिफारिस ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डलाई चासो नहुने कुरै भएन। आफ्नाविरुद्ध परेका उजुरी परेका कारण देउवा र दाहालमा अझ बढी चासो र चिन्ता थियो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्यहरू भने बाँझाबाँझको तहमै उत्रिए। केही सदस्यले त नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सम्मको सांकेतिक ढंगले चेतावनी नै दिए। शीर्ष नेताहरूले रोजेका व्यक्तिप्रति पनि केही सदस्यले आपत्ति जनाए।
‘सिफारिस समितिले पठाएका नामहरू तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था पनि रहेन,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने, ‘पुनः आवेदन माग गर्ने गरी सिफारिस समितिको समयसीमा बढाउने प्रयास पनि सफल भएन।’ स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुई महिनाको अवधिमा योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्न नसकेकामा समितिप्रति रुस्ट देखिएका छन्। उनले समितिको कार्यअवधि बढाउन अस्वीकार गरेका थिए। दुई महिनाको कार्यादेश दिएर सरकारले २०८१ साल कात्तिक २ गते सिफारिस समिति (सर्च कमिटी ) गठन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएपछि सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरू अन्यौलमा परेका थिए। नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पक्षका आवेदकहरूलाई नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसीको नाम अघि सारिएको थियो। यी दुई नाममा सहमत नभएमा विश्वराज कोइराला, विजय सिंजापति, काशीराज दाहाललाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उता नेकपा माओवादीले बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। भण्डारीलाई सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने सोचमा थियो। ‘नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि कुनै एक आयोगको अध्यक्ष वा दुवै आयोगमा दुई÷दुई जना सदस्य पाउनु पर्ने दाबी थियो। छलफलमा ल्याइएका कतिपय नाममा अध्यक्षज्यूले असहज महसुस गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यक्ति विशेषमै सहमति जुट्न सकेन।’ समितिले कुन–कुन पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्छ ? भन्ने विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा निकै चासो थियो।
दुई दिनसम्मको निरन्तर बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेपछि समितिका सदस्य तथा प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबारे साँझ सूचना जारी गरे। ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ’, जारी सूचनामा उल्लेख छ।
समितिले अल्पमत बहुमतमा गएर निर्णय गर्नु राम्रो नहुने निष्कर्षसहित यस्तो निर्णयमा पुगेको जनाएको छ। अगाडि लेखिएको छ, ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेकाले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको।’ सिफारिस समितिका अर्का सदस्यले निरास हुँदै भने, ‘असहमतिका बीच पनि सहमति खोज्ने प्रयत्न जारी रह्यो। तै पनि असफल भइयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
