उपनिर्वाचनले दिएको झड्का

स्थानीय तहमा (मंसिर १६) उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। चुनावी परिणामलाई मात्र केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने कांग्रेस पहिलो, माओवादी दोस्रो र एमाले तेस्रो राजनीतिक शक्तिको रूपमा देखिन्छ। तर, यसअघि ती ठाउँहरूमा जितेको हिसाबले मूल्यांकन गर्ने हो भने सत्ताधारी कांग्रेस एमालेले ठूलो क्षति व्यहोरेको देखिन्छ।

पहिचानवादी र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रहरूले भने सन्तोषजनक मत मात्र पाएको छ। २७ ठाउँमा जितेको कांग्रेस १९ ठाउँमा सीमित भयो। ७ ठाउँमा जितेको एमाले ८ मा सीमित भयो। ८ ठाउँमा जितेको माओवादी ११ ठाउँमा विजय हासिल गरे। २ ठाउँमा जसपा, १ मा नेकपाएस, १ ठाउँमा रास्वपा, १ ठाउँमा मादल, १ ठाउँमा स्वतन्त्रलगायत पहिचानवादी र नयाँ दल तथा स्वतन्त्रहरूले हात पारेको छ।

मतदाता संख्याको हिसाबले १८ वर्ष उमेर पुगेको १ करोड ८१ लाख २८ हजार मतदाता थियो। त्यसमध्ये २ लाख २६ हजार मात्र योग्य मतदाता थियो। त्यसमध्येमा पनि ६० देखि ७० प्रतिशत मतमात्र खस्यो। निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसले ३९ हजार ११, माओवादीले केन्द्रले ३१ हजार २ सय ९१, नेकपा एमालेले ३१ हजार २ सय १५ र बाँकी अन्यले पाए।

राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण विषय हो। आफ्नो स्थिति बुझ्न र आगामी रणनीति तय गर्न उनीहरूलाई ठूलो मद्दत पुग्छ। त्यसैले उपनिर्वाचन पनि आफ्नो पक्षमा पार्न केन्द्रीय स्तरका नेताहरू लागि पर्छन्। तर, आजकल केन्द्रीय नेतृत्वहरूले सामान्य राजनीतिमा पनि दौडधुप यतिसम्म तल झरेर गर्छन् कि आफ्नो नैतिकतालाई समेत ख्याल गर्दैनन्।

आफ्नो तहगत संगठन र नेताकार्यकर्तालाई समेत महत्वहीन बनाइदिन्छन्। आफ्नो दायरामा बसेर गतिविधि गर्दैनन्। जसले गर्दा आफ्नै पार्टीभित्र अन्तरविरोधको सामना गर्नुपरिरहेको हुन्छ। विषय त्यतिमात्रमा सीमित हुँदैन, उनीहरू मिलेरै जनतामा ढाँटछलका कुरा, राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपका कुरा, बेथिति र भ्रष्टाचार तथा कुशासनका कुरा लगायतका विषयहरूको फेहरिस्त पोख्छन्।

भएभरको गल्ती अरू दल र नेताहरूले मात्र गरेको जस्तो र आफूले नगरेको जस्तो देखाउन खोज्छन्। परिवर्तनको सम्पूर्ण मसिहा आफूलाई मात्र सावित गरिरहेका हुन्छन्। यो खालको राजनीतिक दुष्कार्य र प्रतिस्पर्धाले जनतालाई अन्यौल र भ्रम मात्र सिर्जना गर्छ। कुनै सत्य वचन, सूचना, सचेतना र राजनीतिक उपदेश जनताले पाउन सक्दैन। यस्तो खालको प्रचारात्मक प्रवृत्तिले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता झन् बढाउने काम मात्र गर्छ, गरेको छ।

राज्य सरकार पनि कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् ? र, नागरिकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर घिसारिरहेका छन् भने पटक–पटकको अवस्थाले देखाइसकेको छ। निर्वाचन आयोग पनि शक्तिशाली दलहरूको पुच्छर समातेर मात्र हिँडेको देखियो। हरेकपटक निर्वाचन आयोगले उमेर पुगेका मतदाता संख्या लाखौं देखाउँछन् तर उनीहरू सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउन सक्दैन। कुनै अनिवार्य खालको नीति लिँदैन। 

एउटा कागजको खोस्टामा लेखेर सूचना फाल्छन्, मतदाता परिचयपत्र लिन्छ भने ले लिँदैन भने नले जस्तो चरित्र आयोगको छ। नागरिकलाई मतदानमा अनिवार्य सहभागी गराउन, मतदान खेर वा बदर हुन नदिने खालको निर्णय कहिले लिन सकेन। तर, निर्वाचन आयोगले शक्तिशाली दलहरूको फर्मल पूरा गर्न भने प्रक्रिया बनाउन, उमेदवार फसाउन, पैसा असुल्न, कानुनी रूपमा अगाडि बढ्न, शासकहरूको पक्षमा उभिन कसर राख्दैन। जहाँ पनि कमजोर र सर्वसाधारण नै मारमा परेको नीति राज्यसँग छ।

राज्यको सही अनुभूति नागरिकले गर्नै सक्दैन। मुठ्ठीभरका शासक प्रशासकहरूले मात्र राज्य, कानुन र न्यायको महसुस गरिरहेका हुन्छन्। निर्वाचन आयोग आफैंले १ करोड ८१ लाख २८ हजार मतदाता देखाइरहेको छ तर त्यसमध्ये २ लाख २६ हजारको हातमा भोटरकार्ड मात्र पुगेको पनि देखाउँछ। यो कस्तो खालको गैरजिम्मेवारी कार्य र सूचना हो ? राज्यको तलव भत्ता कसले खाइरहेको छ ?   

यसरी जनताले राज्य पाल्ने र सेवा मात्र गरिरहने जन्तु हो ?    दिनप्रतिदिन युवा भोटरहरू विदेश पलायन छ। उनीहरूलाई पनि डिजिटलमार्फत आजको युगमा मतदानमा सहभागी गराउने पहल कसले गर्छ ?    कहिले हुन्छ ?    होहल्ला मात्र हुने हो कि अर्को व्यवस्था आएपछि हुन्छ ?   

माथि उल्लेखित मतपरिणामलाई हेर्ने हो भने देशको राजनीतिक दुराअवस्था र नागरिकको मनोभावना सन्तुलित र संक्रमित ढंगले अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। देशको राजनीतिक अवस्थामा अझै सुधार नआएको, राज्य, राजनीतिक दल अर्थात् सरकारबाट नागरिक सन्तुष्ट नभएको, अझै अन्यौल र संक्रमित अवस्थामै रहेको परिदृश्य देखिन्छ। यसअघिको संसदीय उपनिर्वाचनको अवस्था पनि करिब यस्तै थियो। कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन।

नयाँ, पुरानो र स्वतन्त्र राजनीतिक दल र अभियानले एकअर्कालाई उछिन्न सकिरहेका छैनन्। आफू आफैंमा सीमित भएको देखिन्छ। आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा रमाउनेबाहेक चरित्र नयाँ पुरानो दलमा देखिएन। जनताले सोहीअनुसार जनमत दिने अवस्थामा पुगेको छ। नयाँबाट पनि आस मरेको जस्तो जनमत देखिन्छ।

यो सम्पूर्ण समस्याको मूल कारण भनेको राज्यको चरित्रमा कुनै बदलाव नआएको, विगतभन्दा नागरिक झन अप्ठ्यारोमा परेको, यहाँको शासक, शासन प्रशासन र न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधारको महसुस गरिरहेका छन् भने निर्वाचन प्रणाली, संघीयता र समावेशीतामा सुधार, कार्यकारी जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुख तथा न्यायालय र राजनीतिक नियुक्तिमा समेत जनताद्वारा नै निर्वाचित गर्नुपर्ने विषयको उठान बढेको छ।