अल्पसंख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न नारीवादी परराष्ट्र नीति चाहिन्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

अल्पसंख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न नारीवादी परराष्ट्र नीति चाहिन्छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

बर्लिन : परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले  समानताका अन्य नीतिहरुजस्तै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले पनि मेलमिलाप, समभाव र समावेशिता अगाल्ने दाबी गरेका छन्। जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समानतासम्बन्धी सम्मेलनमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी प्यानललाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले समानता र सबै अल्पसङ्ख्यक समूहहरुको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको आवश्यकतामा जोड दिएकी छन्।  

उनले यो नीतिले रूपान्तरणको प्रतिज्ञा र सम्भावना बोकेकाले अनुशरण आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री डा. राणाले भनिन्,‘नारीवादी परराष्ट्र नीतिले श्रेणीबद्धता र बहिष्करणमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनालाई चुनौती दिने काम गर्दछ। यो नीतिले समावेशिता, सहानुभूति र समानताका सिद्धान्तहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दछ र समग्रमा मानव सुरक्षा भन्ने बृहत अवधारणालाई अघि सार्दै कूटनीतिमा सबैलाई समान रुपमा व्यवहार गर्दछ।’

लैङ्गिक तथा यौनिक लगायत अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र चासोहरुलाई पनि सुरक्षित गर्न यो नीतिले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ।

उनले भनिन्, ‘हामीले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संवेदनशीलताको सम्मान गर्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ। न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणमा यो सहयोगी सिद्ध हुनेछ।’

विभेद र अन्यायको अन्त्य गर्न सतही परिवर्तनले मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सामाजिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित रूपान्तरण गर्नका लागि नीतिमा समानता आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.