स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल

स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री पौडेल

बैंकक : उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।  

थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी पूँजीको विस्तार र  परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले विकासका लागि निजी पुँजी परिचालन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसका लागि एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशबीच सहकार्य गर्न सकिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा वित्तीय पूँजी लगायत धेरै सम्भावनाहरू रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस क्षेत्रमा नीति, नियमहरू र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिने प्रयासहरूलाई सामूहिक रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व हुने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन  वित्तीय स्रोतहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। आन्तरिक राजस्व परिचालन, नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग एवम् परिचालन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, साझेदारी निर्माण र दिगो विकास लक्ष्यका लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा परामर्श बैठक निकै फलदायी भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले परामर्श बैठकमा विभिन्न देशका मन्त्रीहरु, राजनीतिक नेताहरु, विज्ञ, विकास साझेदार लगायतबाट प्राप्त सुझावले सन् २०२५ मा स्पेनमा हुने विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथौ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरिने दस्तावेजलाई समृद्ध पार्न सहयोग गर्ने धारणा समेत व्यक्त गरेका थिए । 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.