विपद् मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक । जुनसुकै विपद्ले पार्ने जोखिमको आयाम भने निकै गहिरो र फराकिलो हुन्छ। मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरू जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धतिमा नै गम्भीर प्रभाव पार्छ।
भूकम्प, बाढी–पहिरो, डुबान, भूस्खलन, हिमपात, असिना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, आँधी, हुरीबतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्ले नेपालमा बर्सेनि असर पारिरहेको छ । गैरप्राकृतिक विपद्का रूपमा महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंकले पनि क्षति पुर्याइरहेको छ। यस खालका विपद्ले परिवारलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ। विपद्मा परेर कतिपयको व्यक्तिज्यान जान्छ। राष्ट्र निर्माणको पहिलो पुँजी नै जनशक्ति हो।
विपद्को प्रकृतिको आधारमा क्षति हुन्छ। परिवारको मुख्य व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्थामा बाँचेका परिवारका सदस्यलाई पीडा भइरहने हुन्छ। शोकमा रहेको परिवारका सदस्यको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनवृत्तिसँगै मनोविज्ञानमै पनि प्रतिकूल मै असर पुग्छ।
भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्छ। जे जस्तो रूपमा क्षति गरे पनि त्यसले व्यक्ति वा परिवार तथा सरकारले नै निर्माण गर्नु पर्दा स्रोतकै आवश्यकता हुन्छ। गरिबी न्यूनीकरण अथवा अन्य दिगो विकासका लागि भनेर छुट्ट्याइएका बजेट पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन।
एकातिर यो समस्या हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो जस्तो मुलुकमा सहयोग स्वरुप विदेशी मुलुकबाट अनुदान माग्नुपर्ने हुन्छ। ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। अनुदान वा ऋण माग्दै जाने प्रवृत्ति देशका लागि राम्रो होइन। अनुदानबाट चल्ने मुलुकले कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय स्वाभिमान धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको प्रभाव भविष्यमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने एवं वैदेशिक लगानीमा असर पर्छ। मुलुकको विश्वसनियता ह्रास हुन पुग्छ। त्यसैले विपद्बाट समग्र रूपमा राष्ट्रलाई नै क्षति पुग्छ।
मानवीय क्षति होस् वा भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले होस् सर्वप्रथम विपद् प्रभावित व्यक्ति गरिबीमा धकेलिन पुग्छ। विपद्ले सम्बन्धित परिवारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइदिन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि प्रभावित परिवारमा एक खालको निराशा उत्पन्न हुन्छ। वृत्ति विकास र जीविकोपार्जनमा नै असर पुग्छ। कतिपय परिवार त डिप्रेसनमा गएको पाइन्छ। सामाजिक र आर्थिक रूपमा नै प्रभाव पर्छ। २०७२ सालमा गएको भूकम्पले सम्बन्धित घरपरिवार मात्र होइन मुलुकलाई नै ऋणको भार थपेको थियो।
विपद्को आयामको सम्बन्धनमा गहन अध्ययन गरी नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। समयमा नीतिगत सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिले बसाइँसराइको ढाँचा नै बदलिएको छ। पहाडबाट सहर र सहरबाट विदेश जाने प्रवृत्तिमा तीव्रता आएको छ। विपद्का कारण गाउँ छोडेर सहरतिर बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्ति झन्–झन् बढ्दै गएको छ। यसले दोहोरो नोक्सान भएको छ।
एउटा, गाउँ छोडेर सहरमा बसाइँसराइ गर्ने प्रवृत्तिले गाउँका खेतबारी बाँझो बन्दै गएका छन्। उत्पादकत्व र उत्पादनशीलता घट्दै गएको छ। दोस्रो, सरकारले विपद् प्रभावितलाई अनुदान दियो। न्यून अनुदानको आसमा विपद् प्रभावित व्यक्तिले झन् धेरै रकम घरबनाउनमा खर्च गरे। आफ्नो सञ्चित रकमबाट होस वा ऋण लिएर खर्च गरेको छ। त्यहीँ ऋण तिर्न युवा जनशक्ति विदेश जानु परेको छ। यसरी विपद्ले व्यक्ति वा परिवारलाई मात्र होइन राष्ट्रलाई नै थप ऋणको भारमा पार्छ।
जब सामाजिक पक्षमा प्रभाव पुग्छ, सांस्कृतिक रूपमा पनि असर परिहाल्छ। समाज प्रभावित भए पछि संस्कृति जोगिन सक्दैन। संस्कृतिमा पनि बिचलन आउन थाल्छ। प्राकृतिक होस वा गैरप्राकृतिक विपद्, त्यसले सामाजिक र आर्थिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले विपद्बाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव कुन वर्ग र तहमा पर्यो ? कुन गहिराइमा पर्यो ? त्यसको अध्ययन र लेखाजोखा राम्रोसँग गर्नुपर्छ।
यसमा सरकारले केही गर्न खोजेको पनि छ। नीतिहरू पनि बनेका छन्। संस्थागत संरचना पनि खडा भएका छन्। नेपालको संविधानले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा आआफ्नो भूमिका छुट्ट्याइदिएको छ। तीनै तहमा कसले के गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा उल्लेख भए पनि व्यावहारिक रूपमा जनप्रतिनिधिले बुझने र काम गर्ने गरी व्याख्या तथा पुनव्र्याख्या भएका छैनन्। त्यसले गर्दा पनि मुलुकको विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकिरहेको जस्तो लाग्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि मुलुकमा पहिलोपटक विपद् पछिको आवश्यकता र व्यवस्थापन प्रतिवेदन (पीडीएनए रिपोर्ट) तयार पारिएको हो। भूकम्पबाट झन्डै ७ खर्ब क्षति अध्ययन सार्वजनिक भएको थियो। जाजरकोटको बारेकोट–१, रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एक सय ५३ जनाको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पबाट करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति प्रारम्भिक आंकडा थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्संरचना निर्माण गर्न २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, बिडम्बना बजेट विनियोजन गर्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति एकातिर छँदै छ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत असोज महिनाको १०, ११ र १२ गतेको बाढी–पहिरोबाट मात्रै ४६ अर्बको क्षति भएकोे अनुमानित तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। दैवीप्रकोप विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएको हुन्छ। त्यो रकम विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नकोलागि सहज र सरल खालको पारदर्शी विधि पद्धति बनाउन सकेका छैनौं। अर्कोतिर भएको बजेट खर्च भएको छैन। विपद् प्रभावितले समयमै राहत पाएका छैनन्। ढिलो पाउनुको के अर्थ हुन्छ र ? राहत र पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले मध्यमवर्गलाई निम्नवर्ग र हुनेखाने वर्गलाई मध्यमवर्गमा झारेको छ।
सरकारले अनुमान तथा आंकलन गर्न सकिने खालको विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। क्षति हुनै नदिने किसिमले नीति बनाई स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सम्भावित जोखिमको प्रभाव र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। विपद् भइहालेको अवस्थामा तुरुन्तातुरुन्तै उद्धार र राहत वितरण गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणमा सक्रियता देखाउनुपर्छ। यी सबै कार्य एउटा तालिका अनुसार गर्नुपर्छ। परम्परा र आधुनिक सीपको संयोजनमा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित रही स्थानीय सीप र क्षमताको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
