अर्घाखाँची : यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अर्घाखाँचीमा ४६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। २८ वटा उद्योग प्रशासनतर्फ र १८ वटा वाणिज्यतर्फ नयाँ उद्योग दर्ता भएको घरलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख दुर्गा न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
यो अवधिमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा उद्योग प्रशासनतर्फ २ सय ९१ उद्योग थपिएका छन् भने वाणिज्य प्रशासनतर्फ ४ सय ५५ उद्योग थपिएका छन्। यसैगरी बाँकेमा उद्योग प्रशासनतर्फका २ सय ४२ र वाणिज्य प्रशासनतर्फ २ सय ६६ उद्योग थपिएका छन्।
दाङमा उद्योग प्रशासनतर्फ १ सय ४२ र वाणिज्यतर्फ २ सय ३७ उद्योग थपिएका छन् भने नवलपरासी पश्चिममा उद्योगतर्फ १ सय १२ र वाणिज्य तर्फ १ सय ५७ उद्योग थपिएको मन्त्रालयको तग्थ्यांक छ। कपिलबस्तुमा १ सय ३० वटा उद्योगतर्फ र १ सय ५७ वटा वाणिज्यतर्फ, बर्दियामा ८९ वटा उद्योगतर्फ र १ सय ६ वाणिज्यतर्फ, पाल्पामा ३० वटा उद्योगतर्फ र १ सय ६ वाणिज्यतर्फ, गुल्मीमा १५ वटा उद्योगतर्फ र २८ वटा वाणिज्यतर्फ उद्योग थपिएका छन्। रुकुम पूर्वमा १७ वटा उद्योगतर्फ र २२ वटा वाणिज्यतर्फ नयाँउद्योग थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्युठानमा ८ वटा उद्योगतर्फ र २४ वटा वाणिज्यतर्फ, रोल्पामा २४ वटा उद्योगतर्फ र २५ वटा वाणिज्यतर्फका उद्योग थपिएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो चार महिनामा २ हजार ६ सय बढी उद्योग दर्ता भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा २ हजार ६ सय ५२ उद्योग दर्ता भएका हुन्। यीमध्ये उद्योग प्रशासनतर्फ १ हजार १ सय २८ र बाणिज्य प्रशासन तर्फका २ हजार ५ सय २४ उद्योग प्रदेशमा थपिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा सञ्चालित साना तथा घरेलु उद्योगहरू ९ सय ३३ उद्यमी पुरुष छन् भने महिला उद्यमीहरूको संख्या ५ सय १९ छ। यसैगरी यी उद्योगहरूमा ३ हजार ३५ जना पुरुषले रोजगारीको अवसर पाएका छन् भने १ हजार ६ सय ४७ महिलाहरू रोजगारीका रूपमा जोडिएका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लामा भएको उद्योग दर्ताको यो संख्यालाई सन्तोषजनक उपलब्धि मानेको छैन। फलतः सरकारले उद्योगको संख्या बढाउन तथा नयाँ उद्यमीहरू जन्माउनका लागि विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले प्रदेशमा नयाँ उद्यमीहरू जन्माउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रमहरू गरिरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नवीकरण हुन बाँकी रहेका उद्योगहरूलाई नवीकरण शुल्कमा ९५ प्रतिशत जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
अहिलेको आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग सञ्चालनमा देखिएको कठिनाइलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले यो सहुलियतको व्यवस्था गरेको मन्त्री न्यौपानेले जानकारी दिए। ‘नवीकरण हुन बाँकी रहेका उद्योगहरू २०८१ चैत मसान्त भित्रमा नविकरण गर्न आएको खण्डमा भारी जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री न्यौपानले भने ‘नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा ९५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ, यो छुटले उद्योगीहरूलाई उद्योग नवीकरणमा धेरै ठूलो सहुलियत मिलेको छ।’
यसैगरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा नयाँ दर्ता हुन आउने उद्योगहरूलाई उद्योग दर्तामा लाग्ने शूल्कमा ५० प्रतिसत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले गरेको निर्णयअनुसार नयाँ उद्योग दर्ताका लागि ५० प्रतिसत दर्ता शुल्क मात्रै लाग्ने छ। ‘यो चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न खोज्ने उद्यमीहरूलाई दर्ता शुल्कमा भारी छुुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘यो आर्थिक बर्ष भित्रमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न खोज्ने उद्यमीहरूले उद्योग दर्तामा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिसत मात्रै शूल्क लाग्ने छ।’ यो छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले नयाँ उद्योगहरू थपिने अपेक्षा गरेको छ। ‘अहिलेका आर्थिक मन्दीका कारण धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा असहज भैरहेको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यस्ता उद्योगहरूलाई सहुलियत दिएर पुनः सञ्चालनका लाग सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य सरकारको हो।’
उद्योग संख्या बढाउनका लागि सहुलियतका विभिन्न योजना बनाएको प्रदेश सरकारले नयाँ उद्यमी उत्पादनका लागि सीपमूलक कार्यक्रमलाई समेत जोड दिएको छ। प्रदेशका १२ वटै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमार्फत उद्यमसम्बन्धी विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका उद्योग शाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार सुवेदीका अनुसार प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू ६० को हाराहारीमा चलिरहेका छन्। ‘विभिन्न सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेर प्रदेशमा नयाँ उद्यमीहरू थप्ने योजना मन्त्रालयको छ, सोहीअनुसार सीपमूलक तालिमलाई हामीले जोड दिएका छौँ,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाहरूमा ६० को हाराहारीमा यस्ता सीपमूलक तालिमहरू चलिरहेका छन्।’
यसैगरी आर्थिक मन्दीका कारण रुग्ण बनेका उद्योगहरूको पहिचानमा प्रदेश सरकार लागेको छ। यस्ता रुग्ण उद्योगहरूको संख्या एकिन गर्ने योजना बनाएको मन्त्रालयले यसका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई परिचालन गर्ने भएको छ।
प्रदेशका रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान गर्नेर यस्ता उद्योगहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ। ‘प्रदेशमा रहेका रुग्ण उद्योगहरूको एकिन पहिचान गर्ने योजना मन्त्रालयको छ,’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको पहिचान गरेर यस्ता उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउन विभिन्न सहुलियतको कार्यक्रम तर्जुमा गरिने छ।’
प्रदेश सरकारले उद्यम सञ्चालनका सहुलियत प्रदान गरिदिएपछि उद्यमीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्। देउखुरी लालमटियामा तिर्सना हस्तकला उद्योग सञ्चालन गरेकी तिर्सना पुन मगरले उद्योग दर्ता गर्दा ५० प्रतिसत छुट पाउँदा ठूलो सहुलियत मिलेको बताइन्। ‘नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा छुट दिइएको रहेछ, हामी सानो लगानीमा उद्योग चलाउने मान्छेलाई सरकारले दिएको यो छुटले ठूलो राहत मिल्छ,’ उनले भनिन्, ‘दर्ता गर्दा जति रकम लाग्नुपर्ने हो त्यसको ५० प्रतिशत छुट पाएँ।’ उनले मंसिर २५ मा १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ शूल्क बुझाएर नयाँ उद्योग दर्ता गरेकी हुन्। मन्त्रालयले छुटको व्यवस्था गर्नु अघि यसको दोब्बर शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।
घोराहीमा तालावाङी स्टोर सञ्चालन गरेर बसेका बलबहादुर खड्काको फर्मनै खारेज हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। नवीकरण गर्नुपर्ने अवधिभन्दा ६ महिनाको नाघिसकेको अवस्थामा रहेको उनको उद्योग पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छुटको व्यवस्थाका कारण पुनः चलायमान बन्यो। नवीकरण गर्दा ६० हजारभन्दा बढी रकम लाग्नेमा सरकारले दिएको छुट व्यवस्थाका कारण उनले झन्डै १० हजार रुपैयाँमा मात्रै उद्योग नविकरण गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
