नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकारका तर्फबाट  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र  कोरिया सरकारका तर्फबाट उनका समकक्षी इन्क्यो चोङको सहभागितामा नेपाल-कोरिया व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो।

गणतन्त्र दक्षिण कोरिया र नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएको ५० वर्ष पूरा भएका अवसरमा बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्री भण्डारीले टीआइपीएफ सम्झौताले दुई देशबीचको कूटनीतिक,सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

 च्योङले दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूद्वारा नेपालमा जलविद्युत्,अटोमोबाइल एसेम्बललगायत क्षेत्रमा लगानी गरेको बताए। उनले टीआईपीएफ सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै विगतका सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको स्मरण गर्दै दुई देश एकअर्काका सहयात्री बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालमा लगानीको वातावरण र अवसरहरूबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।     यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय द्विपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले नेपालको व्यापारसम्बन्धी विद्यमान नीति तथा सो सम्बन्धमा हाल भइरहेका सुधारका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरे।

कोरिया नेपाल विजनेश फोरमको उक्त कार्यक्रममा नेपालको सरकारी पक्षबाट मन्त्रालय,लगानी बोर्ड,सोलस्थित नेपाली राजदूतावास र नेपालको निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रढकालसहित उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.