अर्घाखाँची : लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बीचमा कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेशको संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ।
कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणका विषयमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका बीचमा बुधबार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटीय क्षेत्रसँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापि कार्यालयका प्रतिनिधिलगायत सदस्य छन्।
सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समूहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ। यो समितिले तीन तहका सरकारसँग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानका लागि विकल्प सहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिनेछ। कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरीया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको विचमा संयुक्त संवाद गरिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशको विचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोगलगायत सिमानाको समस्या समाधान गर्नेगरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए।
‘समस्याको पहिचान गरेर वर्गिकरण गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदलको छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमासमेत सुझाव संकलन हुने छ।’ समस्या समाधान गरे निकास निकाल्न सकिने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल लिने उनले बताए। ‘गेरुवा, राजापुरको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सिँगो प्रदेशको हो’, उनले भने।
‘समस्या समाधानको निकास निकाल्न सकिन्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘दुवै प्रदेशले संयुक्त पहल लिन्छौं। कार्यदलले भूमिका बढाउँछ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन संसोधन जरूरी रहेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्षसमेत अनुरोध गरेको बताए। ‘२०२९ सालमा बनेको निकुञ्ज संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर पहल लिएका छौं। प्रधानमन्त्री सँग भएको बैठकमा पनि यो विषय उठाएका छौं’, उनले भने, ‘समस्याको पहिचान गर्न पटकपटक बसेका छौं। हामी समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढेका छौं।’ यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कार्यदलको जिम्मेवारीभित्र हालसम्म भएका कामहरूको दस्तावेजीकरण गर्ने, सुझावहरूको संकलन गर्ने, ऐन, कानुनहरूको अध्ययन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिने लगायत रहने बताए।
‘सुझावको आधारमा सुधारका कामहरू अघि बढ्छन्’, उनले भने, ‘संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश तहमा सहकार्य, समन्वय जरूरी छ। यसको सुरुवात लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबाट भएको छ।’ संवाद समूहले आयोजना गरेको संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री प्रकाश वम लगायतको सहभागिता थियो। गत वर्ष पनि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवाद गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
