नेपालगन्ज :
घटना–१
बर्दियाको गुलरिया, बाँसगढी, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा, मधुवन र बढैयाताल गाउँपालिकाका ५६ वटा सामुदायिक वनले वनजन्य पदार्थको कटानी मुछानी तयारी गरे। त्यसका लागि वनका कार्ययोजना पनि स्वीकृृत भए। तर, जब कटानी सुरु हुने बेला भयो, डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख वन अधिकृत (डीएफओ) प्रवीण बिडारीको सरुवा भयो। नयाँ डीएफओ विजय सुवेदी आए। उनले वनको कार्ययोजना फेरि बनाउनु पर्ने अडान लिए। उपभोक्ताहरू सामुदायिक वनबाट काठदाउरा संकलन गर्नबाट रोकिए।
‘कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेपछि वन अधिकारीको सरुवा भएर केही फरक नपर्नु पर्ने हो,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बर्दियाका अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरी भन्छन्, तर कार्ययोजनाको हरेक पातामा हस्ताक्षर नगरेको लगायतका विभिन्न बहानामा स्वीकृत कार्ययोेजनाअनुसार काम गर्न दिइएन। नयाँ कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ।’ एउटा कार्ययोजना बनाउन वन उपभोक्ता समूहको कम्तीमा ५०÷६० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। ‘नयाँ डीएफओसाब वन संवद्र्धन प्रणाली– २०८० अनुसार कार्ययोजना बनाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘नयाँ कार्ययोजना बनाउँदा कम्तीमा पनि तीन लाखदेखि साढे तीन लाख रुपैयाँ लाग्छ। उपभोक्ताले त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने ? ’
जिल्लाका २ सय ८१ सामुदायिक वनमध्ये झन्डै २० प्रतिशत वन डीएफओको कार्यशैलीको मारमा परेका छन्। त्यसपछि पीडित वनले आफ्नो छाता संगठन जिल्ला फेकोफनलाई गुहारे। फेकोफनले डिभिजन वन कार्यालयसँग लिखित र मौखिक आग्रह ग¥यो, डीएफओले टेरेनन्। त्यसपछि वन उपभोक्ताहरू डिभिजन वन कार्यालयमा धर्नामा बसे। मंसिर २० र २१ गते दुई दिन चार–चार घण्टाका दरले धर्ना दिए। उनीहरूले बर्र्दियाका सीडीओलाई धर्ना कार्यक्रमबारे पत्रमार्फत जानकारी दिएका थिए। महासंघ बर्दिया अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा माग पूरा नभएसम्म अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण धर्ना गर्ने चेतावनी दिइएको छ। ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन कार्यालय तथा अन्य प्राविधिकहरूको सहयोगमा २०७९ असार १६ गतेदेखि हालसम्म तयार गरिएका वन व्यवस्थापन कार्ययोजना डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएकोमा हाल यस बर्दिया जिल्लामा सरुवा भइआएका बहालवाला डीएफओले वन ऐन, २०७६ वन नियमावली, २०७९ प्रदेश वन ऐन तथा ऐन कानुन बर्खिलाप हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न नमानी काठ दाउरालगायत वन पैदावार संकलनमा रोक लगाइएको’ पत्रमा भनिएको छ।
डीएफओले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि वन उपभोक्ताका संघर्षका कार्यक्रम दुई दिनमै रोकिए। फेकोफनले महासंघ जिल्ला अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष रमाकुमारी पौडेल, सदस्यहरू भूमिराज लामिछाने, बैजनाथ कामथ, शान्ता ज्ञवाली महासंघ गुलरिया अध्यक्ष, मीना रिजाल महासंघ बाँसगढी अध्यक्ष, लालबहादुर खत्री बारबर्दिया अध्यक्ष र रामप्रसाद काफ्ले बढैयाताल अध्यक्ष सम्मिलित वार्ता टोली बनाएर वार्ता गरिरहेको छ। समितिले आइतबार डीएफओ सुवेदीसँग पहिलोे वार्ता ग¥यो। उनी आफ्नो अडानमा टसमस छैनन्। तत्कालै समस्याको समाधान हुने छाँट पनि देखिएको छैन। वन उपभोक्ता किन आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ? अन्नपूर्णको जिज्ञासामा डीएफओ सुवेदी भन्छन्, ‘कार्ययोजना स्वीकृत भएको भन्ने पनि यकिन छैन। कार्ययोजनाको हरेक पानामा हस्ताक्षर हुनुपर्छ तर स्वीकृत भनिएका कार्ययोजनाको पहिलो पातोमा मात्र हस्ताक्षर छ। यस्तो कार्ययोजनालाई कसरी स्वीकृत भन्ने ? ’
हस्ताक्षरको बहाना देखाएर पूरानो कार्ययोजना थन्काएर सुवेदीले सामुदायिक वनहरूलाई वन संरक्षण प्रणालीमा जोड्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ। नयाँ मापदण्ड र नयाँ ऐनअनुसार कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने उनको अडान कायमै हुनुबाट पुष्टि हुन्छ। कार्ययोजनामा स्वीकृत नभएको बताए पनि सुवेदीले अघिल्लो कार्ययोजनामा भएका प्रयोग भएका नक्सा, वनको नामजोखका तथ्यतथ्यांक सबै प्रयोग गर्दा नयाँ कार्ययोजना बनाउँदा समूहको धेरै खर्च नलाग्ने उनको जिकिर छ। आम्दानी नहुने वन उपभोक्ता समूहलाई कार्ययोजना बनाएर सघाउने ललिपप पनि दिइरहेका छन्।
यद्यपि बर्दियामा कार्ययोजना स्वीकृत गरेलगत्तै रूपन्देही डिभिजन वन कार्यालयमा सरुवा भएका प्रवीण बिडारी भने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नै सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको प्रस्ट पार्छन्। ‘मेरो हस्ताक्षरकै कारण कार्ययोजना रोकिएको हो भने म जुनसुकै बेला आएर हस्ताक्षर गर्न तयार छु। कुरा हस्ताक्षरको मात्र होइन। कार्ययोजनामा मैले कहाँ कहाँ हस्ताक्षर गरेको छु भन्ने कुरा त त्यतिबेला कार्ययोजना बनाउने कार्यमा खटिएका टंक गुरुङ बाँकेमा सरुवा भएर जानु भएको छ। पंकज झा मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। सोध्दा हुन्छ’, उनले स्पष्टीकरण दिए।
स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै डिभिजन वनले ५५ मध्ये १८ वटा वनलाई नयाँ कार्ययोजना बनाउन फकाइसकेको छ। तीमध्ये आधा दर्जन वन उपभोक्ता समूहको त नयाँ कार्ययोजना नै तयार हुन लागिरहेको छ। अहिले सामुदायिक वनका उपभोक्ताको संघर्षको कार्यक्रम स्थगित भए पनि नरोकिएको फेकोफन बर्दियाले जनाएको छ।
घटना–२ : श्रीनगर पर्यापर्यटनमा विवाद
पाल्पाको तानसेनस्थित श्रीनगरडाँडा जंगलमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र तानसेन नगरपालिकाबीच विवाद चुलिएको छ। त्यसैकारण, बाटोमा ढुंगा छाप्ने, कटेज मर्मत, पिङ निर्माणलगायत सौन्दर्यकरणका लागि आएको १ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट फिर्ता जाने अवस्था छ। तानसेन नगरपालिकाको वडा नं. १, ३ र ५ मा २०५८ सालदेखि स्थापना गरिएका तल्लो श्रीनगर, उकाले पीपल, भुसाल डाँडा, चण्डी, कैलाश वसन्ता र श्रीनगर गणेश गरी ६ वटा सामुदायिक वन मर्ज भएर गठन गरिएको एकीकृत श्रीनगर पर्यापर्यटन वन उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाबीच श्रीनगरको वनको स्वामित्व र आम्दानी कसको हो भन्ने विवाद चुलिएको हो। १ सय १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको श्रीनगर डाँडामा सल्ला, कटुस, चिलाउनेको सुन्दर वन छ। समितिका सदस्य विष्णु बस्याल श्रीनगर पर्यापर्यटन क्षेत्र सामुदायिक वनको स्वामित्वमा भए पनि नगरपालिकाले टिकट काउन्टर नै राखेर पर्यापर्यटनको नाममा श्रीनगर घुम्ने आउने पर्यटकबाट कम्तीमा १० रुपैयाँदेखि बढीमा २०० रुपैयाँ शुल्क लिन थालेपछि विवाद बढेको बताउँछन्। श्रीनगर आउने पर्यटकले प्रवेश शुल्क २० रुपैयाँ तिनुपर्छ। गाडीपिच्छे पार्किङको पनि पैसा तिर्नुपर्छ। डाँडामा रहेको भ्यु टावरमा चढ्दा पनि पैसा लाग्छ। वनभोज स्थलको रूपमा प्रयोग गरेको पनि पैसा तिर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र नगरपालिकाले श्रीनगर डाँडाबाट २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी सामुदायिक वनमा नगरपालिकाले शुल्क लिनै नहुने बताउँछिन्। ‘सामुदायिक वनभित्रको आम्दानी समूहको हुन्छ। यहाँ नगरपालिकाले शुल्क लिनै पाउँदैन’, उनको दाबी छ, ‘नगरपालिकाले शुल्क लिनु सरासर गलत हो। सच्याउनु पर्छ।’ केही समयअघि श्रीनगर क्षेत्रमा नगरपालिकाले श्रीनगर पिकनिक स्थल प्रवेशद्वार नजिकै पुरानो शौचालयसँगै थप पक्की शौचालय बनाउँदा वन अतिक्रमण भएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयको हस्तक्षेपमा शौचालयको निर्माण कार्य रोकिएको थियो। तानसेनका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ श्रीनगर २००८ सालदेखि हेरालु राखेर नगरपालिकाले रेखदेख गरिरहेकाले त्यसबाट हुने आम्दानी नगरको भएको दाबी गर्छन्। ‘यो हाम्रो क्षेत्राधिकार हो। हामीले नै शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ। कुन कानुनमा लेखेको छ र स्थानीय तहले शुल्क लिन पाउँदैन भनेर ? ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे।
२०७९ सालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि मात्र तानसेन नगरपालिकाले श्रीनगर डाँडाको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरेको हो। त्यसअघिदेखि वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो। श्रीनगर वनपार्क अवलोकन र भ्रमण तथा वनभोजका लागि बुटवल, भैरहवाबाट आन्तरिक पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेपछि वन समूह र नगरपालिकाको चासो बढेको देखिन्छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंंघ लुम्बिनी प्रदेश र केन्द्रले पनि विवाद समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। एक वर्षअघि उच्च अदालत बुटवलले गरेको आदेशमा कानुनबमोजिम काम गर्न भनिएको छ। यो कानुनबमोजिमलाई स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्व भनेर बुझिरहेको छ। वन ऐनले वनको स्वामित्व उपभोक्तालाई हुने भनेकाले समिति सम्पूर्ण स्वामित्व वन समूहकै हुनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ।
गत वर्ष चैतको पहिलो साता पाल्पाको दमकडामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ संघीय कार्य समितिको तेस्रो बैठक बसेको थियो। यो बैठकले पारित गरेको १८ बुँदे पाल्पा घोषणापत्रमा पनि संविधान र संघीय कानुन विपरीत हुनेगरी प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समूहबाट गैरकानुनी रूपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो। यस्तै, तानसेनको सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको थियो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सतितिले चार वर्षीय (०८०–०८४) आवधिक रणनीतिक योजना तयार गरेको छ। महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीका अनुसार चारवर्षे रणनीतिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनका मुख्य समस्या नै तेहोरो करलाई औंल्याएको छ। यो रणनीतिक योजनामा समस्याको एक नं. बुँदामै सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर र प्रदेश सरकारले लिने सेवा शुल्कलाई उल्लेख गरेको छ।
घटना–३ : सामुदायिक वनसँग ८ वर्षको राजस्व माग
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले २ मंसिर ०८१ मा नगरका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सामूहिक सम्बोधन गरी पत्र लेख्यो। सम्पूर्ण स्वीकृत कार्ययोजना र आठ वर्षको वन पैदावार बिक्री रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न सातदिने अल्टिमेटम दियो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिराम नागिलाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘तानसेन नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सात दिनभित्र आफ्नो वार्षिक स्वीकृत कार्ययोजना पेस गर्नु हुन र आव २०७४÷०७५ देखि हालसम्मका वन पैदावार बिक्री रकमको १० प्रतिशत रकम तानसेन नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरी जानकारी गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ’, भनिएको छ। नगरपालिकाले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पाउनुपर्ने आधार भने यस्तो छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ (ख) १ र २ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख छ।’
मंसिरको अन्तिम साता यो समाचार तयार पार्दासम्म नगरमा रहेका १ सय २९ वटा सामुदायिक वनमध्ये कसैले पनि न कार्ययोजना पेस गरेका छन्, न त पैसा जम्मा गरेका छन्, न त पत्रको जवाफ नै दिएका छन्। ‘तानसेनको गौरव शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र पौरख’ भन्ने नारा राखेको तानसेन नगरपालिकाको कार्यलाई एकीकृत श्रीनगर पर्यापर्यटन वन उपभोक्ता समितिका सचिव प्रेम शाही ‘हिटलर शैली’ को संज्ञा दिन्छन्। तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ नगरका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्राचार गरेर कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको वन पैदावार बिक्रीबापतको १० प्रतिशत नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न पत्राचार गरेको बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको राजस्वका लागि जुहारी चलेका यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन्। मुलुकको संविधानको अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचीको बुँदा नं. ७ मा वन, जंगल रहेको छ। संविधानको साझा सूचीलाई तीन तहकै सरकारले आफूखुसी व्याख्या गरेर कर उठाउन थालेपछि सामुदायिक वनका उपभोक्ता तेहोरो करको मारमा परिरहेको गुनासो गर्छन्। ‘लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारलाई वन पैदावर बिक्री रकमको १० प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक बिक्रीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत सेवा शुल्क दिनुपर्छ। अहिले प्यानमा अनिवार्य दर्ता गराएकाले केन्द्र सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट, १.५ प्रतिशत अग्रीम आयकर र अनि आम्दानीबाट २५ प्रतिशत आयकर दिनुपर्छ’, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी भन्छन्, ‘सामुदायिक वनले तेहोरो कर तिर्नु परेको छ। गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तीन तहकै सरकारका कारण मारमा परेका छन्।’
देशभरका सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये समस्याको जड नै लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको अध्यक्ष भण्डारी टिप्पणी गर्छन्। ‘हामीलाई त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनको अस्तित्व नै स्वीकार गरे जस्तो लाग्दैन। एकदमै नाफामूलक संंस्था जस्तो ठानेर सामुदायिक वनमा अत्यधिक धेरै कर लगाइएको छ’, उनले गुनासो गरे, ‘सर्वोच्च अदालतले कर लिन मिल्दैन भनेर गरेको फैसलालाई पनि प्रदेश सरकारले अटेरी गरेर अदालतकै मानहानी गरिरहेको छ।’
संविधानको धारा ६०(१)ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी साझा सूचीको विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ (ख) अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर बिक्रीबापत प्राप्त गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। वन ऐन २०७६, को दफा २२ र २३ मा उपभोक्ता समूहले आर्जन गर्ने वार्षिक खर्चबारे व्यवस्था भएको र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १२ (क) बमोजिम काठको लिलामी र छोडपुर्जीमा समेत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। यी व्यवस्थाले संघीय कानुनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमा कर लाग्ने देखिन्छ। अधिवक्ता दिलराज खनालले दायर गरेको १७ असोज २०८० मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले देशका सातवटै प्रदेश सरकारको वन ऐन र आर्थिक ऐनअनुसार संकलन गरिने करको संवैधानिकतामा प्रश्न रहेको र यी व्यवस्थाले वन उपभोक्ता समूहलाई कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै रोक लगाउने आदेश गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर नभनेर सेवा शुल्कका नाममा असुली गरिरहेको छ। कानुन बनाएको नाममा प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा सामुदायिक वनमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीको ठूलो हिस्सा राजस्व वनबाट उठाउने तयारी छ।
लुम्बिनीमा १ अर्ब ३३ करोड राजस्व वनबाट
हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक क्षेत्र समेटिएको लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक र जैविक विविधतामा धनी छ। प्रदेशको करिब आधा भू–भाग वन जंगलले ढाकेको छ। राष्ट्रिय वनअन्तर्गतका सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन, संरक्षित वन, साझेदारी वन, चक्ला वनबाट जैविक विविधताको संरक्षण भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका निमित्त प्र्रदेश वन निर्देशक दधिलाल कँडेलका अनुसार प्रदेशको कुल क्षेत्रफल २२ लाख २८ हजार ८ सय हेक्टर छ। जसको क्षेत्र ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर छ वन क्षेत्र नै छ। प्रदेशमा तराईमा १ लाख ३४ हजार ७ सय १० हेक्टर, चुरेमा ४ लाख २४ हजार २ सय हेक्टर, मध्य पहाडमा ३२ हजार ३ सय ६० हेक्टर, उच्च पहाडमा ८५ हजार ६ सय ४० हेक्टर र हिमालमा ६ हजार ४ सय ७० हेक्टर वन छ। प्रदेशको कुल वनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ४ हजार ५२ वटा सामुदायिक वनले नै ओगटेका छन्। अर्थात् प्रदेशको कुल वन क्षेत्रको २० प्रतिशत हिस्सा त सामुदायिक वन नै छ।
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहहरू पाल्पामा ७ सय १ छन्। धेरै सामुदायिक वन भएका जिल्लामा रोल्पामा ६ सय ५, दाङमा ५ सय ३४, गुल्मीमा ४ सय ५८, प्युठानमा ४ सय ४९ र अर्घाखाँचीमा ४ सय ४५ वटा छन्। सबैभन्दा कम परासीमा ५८ र कपिलवस्तुमा ७२ वटा वन छन्। त्यस्तै बर्दियामा २ सय ८१, पूर्वी रुकुममा १ सय ५३, बाँकेमा १ सय १९ र रूपन्देहीमा १ सय ८ सामुदायिक वन रहेका छन्। वन निर्देशनालयले प्रदेशका सामुदायिक वनबाट १४ लाख ८ हजार ६६ घनमिटर काठ दाउरा संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारद्वारा संरक्षित वनबाट ७१ हजार १४ घनफिट, साझेदारी वनबाट २ लाख ३४ हजार ७ सय ५० घनफिट, निजी वनबाट १६ लाख ८६ हजार घनफिट र निजी वनबाट १६ लाख ८६ हजार ७१ घनफिट काठ संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्षमा वनबाट मात्र १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्ले प्रदेशभित्र वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग प्रदेश सरकारको एकल रूपमा रहेकाले कानुन नै बनाएर सामुदायिक वनसँग आन्तरिक बिक्रीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिइरहेको बताउँछन्। ‘अघिल्लो वर्ष हामीले कर भनेर लिएका थियौं। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश कानुन नभएर करको रूपमा लिन मिल्दैन भनेपछि कानुन बनाएर सेवा शुल्क लिन थालेका हौं’, उनले प्रस्ट पारे, ‘अघिल्लो वर्ष हामीले वनबाट १६ करोड राजस्व संकलन गरेका थियौं। यो वर्षको प्रथम त्रैमासिकसम्म ७ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। सामुदायिक वनभित्रको अन्योलताका कारण लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन हुन सकेको छैन।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तीन तहकै सरकारलाई कर तिर्नु परिरहेको गुनासोे गरेको उनले सुनाए। ‘कर एकद्वार प्रणालीमा हुनुप¥यो। तेहोरो तिर्न सक्दैनौं भनिरहनु भएको छ। यस विषयमा कुुनै ठोस निष्कर्ष निस्केको छैन’, उनको भनाइ छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका रूपन्देहीलगायतका जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशका सामुदायिक वनहरूले पनि प्रदेश सरकारले लिने वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइने भनिएको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाई पाउँ भनी अनुरोध गरेका छन्।
स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार भए पनि वनको दर्ता अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयलाई हुन्छ। स्थानीय तहलाई वन दर्ताको अधिकार भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। वनबाट हुने फाइदाको लाभमा तीन तहकै सरकारले आँखा लगाएकाले सामुदायिक वनको सरकारसँग नीतिगत, कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा करका विषयमा द्वन्द्व भइरहेको छ। ‘संघीय सरकारले वनको नीति निर्माण गर्ने हो। भ्याट र प्रदेश सरकारले वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले निजी वन र सहरी सार्वजनिक वनको जिम्मेवारी लिने कानुनी व्यवस्था हो’, लुम्बिनी प्रदेशकका निमित्त वन निर्देशनक दधीलाल कँडेलको सुझाव छ, ‘सामुदायिक वनका पदाधिकारीको माग झैं वनको राजस्व एकद्वार प्रणालीबाट संकलन गरेर तीन तहकै सरकारबीच बाँडफाँड गर्दा यो समस्यामा समाधान हुने देखिन्छ।’
लुम्बिनी प्रदेशका वन सचिव काफ्ले अहिले देखिएको समस्यालाई नीति तथा कानुनी रूपमै समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनले समाधानको जुक्ति निकाल्दै भने, ‘वनका उपभोक्ता साथीहरू तेहोरो तिर्न सक्दैनौं भनिरहनु भएको छ। वन ऐनमा एउटा कुरा, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा अर्को कुरा, प्रदेश कानुनमा फेरि अर्को व्यवस्थाले झस्काएको मात्र हो। जुन हदसम्म समस्या देखिएको छ। त्यसलाई नीति तथा कानुनी रूपमै समाधान खोज्नुपर्छ।’
तेहोरो करबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता दिलराज खनाल संघीय सरकारले कानुनमै उल्लेख गरेकाले स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लिनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहसँग वन पैदावर बिक्रीबापतको १० प्रतिशत कर संकलन नभएको उल्लेख गर्दै उठाउन ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ। त्यसैले पनि देशभरका स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई पत्राचार गरिरहेका छन्। २०७४ सालदेखिको रकम नै स्थानीय तहले माग गरिरहेकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आठ वर्षअघि खर्च भइसकेको रकम ऋण खोजेर भए पनि तिर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रदेश सरकारलाई कर नलिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट नै अन्तरिमकालीन आदेश भइसकेकाले कुनै पनि सेवा शुल्क होस् वा अरू कुनै शीर्षकमा प्रदेश सरकारले कर लिन नपाउने अधिवक्ता खनाल बताउँछन्। सर्वोच्चको आदेशकै कारण देशका अरू प्रदेशले त्यस्तो शुल्क हटाए पनि लुम्बिनी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अटेर गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
