अर्थ समिति बैठक

‘शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकले ऋण दिने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गर्नु उचित होइन’


काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि दफावार छलफल भएको हो। 

छलफलका क्रममा सांसदहरूले चल, अचल र अमूर्त सम्पत्तिलाई समेत धितो सम्पत्तिको रुपमा राख्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा स्पष्टताका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए।

बैठकमा सांसद डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकले ऋण दिने व्यवस्था कानुनमा नै उल्लेख गर्नु उचित नभएको बताए।

त्यस्तै सांसद पदम गिरीले शैक्षिक प्रमाणपत्र र सीपको प्रमाणपत्रलाई चल सम्पत्तिको रुपमा व्याख्या गर्ने प्रस्ताव राम्रो भएपनि कानुनमा नै त्यस्तो व्यवस्था भएपछि ऋण असुल नहुने अवस्थामा थप कठिनाइ आउन सक्ने जिकिर गरे।

सांसद वर्षमान पुनले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार बैंकबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्थामाथि थप छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्द संविधानमा नै रहेकाले सबै विधेयकमा राख्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उक्त विधेयकमा ६ जना सांसदको संशोधन प्रस्ताव परेको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयले २०८० साल फागुन ४ गते उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको थियो। विधेयकले घर, जग्गाबाहेक अन्य चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.