पोखरा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा हिरासतमा रहेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
आइतबार साँझ कास्की प्रहरीले लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराएको पत्र संसद सचिवालयमा आइपुगेको हो। मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी संसदमा आइतबार साँझ पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अब सोमबार संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव हुँदै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पत्र पुग्नेछ। योसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भएको छ।
लामिछानेविरुद्ध तीन कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार लामिछानेमाथि सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने भएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ मा भने मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्ने समयमा मात्र निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ।’
उपनियम ४ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नु पर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’
रास्वपाका सभापति लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपसहित मुद्दा दर्ता भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्दामा लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्न समेत माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
