लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा दायर
रविलाई २७ करोड ८९ लाख बिगो, निकिताको सम्पत्ति जफतको दाबी, छविलाई ७४ करोड ७१ लाख
पुष ८, २०८१ सोमबार ७:२:३०
पोखरा : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको छ । लामिछानेलाई प्रहरीले कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर कास्की ल्याएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ बिगो कायम भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीकी सूचना अधिकारी शान्तिदेवी शर्माले जानकारी दिइन् । रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा दायर भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा प्रतिवादी लामिछानेले सो रकम गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ । रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसहित ३१ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीमा, संगठित अपराधमा १९ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ४ जना र राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको कसुर (क्रिप्टो) मा २ जनाविरुद्ध अभियोग लागाइएको छ ।
यस्तै पूर्वडीआईजी छविलला जोशीविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । जोशीले ७४ करोड, ३४ लाख ७१ हजार ५५ रुपैयाँ ५२ पैसा गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको दाबी गर्दै बिगो कायम गरिएको छ ।
यसैगरी लीला पछाईंलाई २४ करोड ६७ लाख ७ हजार ३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । अर्का प्रतिवादी रामबहादुर खनाललाई १४ करोड ३० लाख ९१ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । लीला पछाईं र रामबहादुर खनालविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको हो ।
रवि लामिछानेसहतिका प्रतिवादीहरूले आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहसँग मिलेर आपराधिक समूहको सदस्य भई जानीजानी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी संगठित अपराधको कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ बजार १ सय ९४ बिगो दाबी गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएका १९ जनाविरुद्ध कसुर र बिगो थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र शुक्रबार नै अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । सहकारी ठगीका योजनाकार जीबी राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन विरुद्धको कसुरमा मद्दा चलाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामालिमा ८ कम्पनी र ५ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पनि जफत हुनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ । सम्पत्ति जफत माग गर्दै प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेललगायत छन् । देवियानी दायित्वमा सम्पत्ति रोक्का प्रयोजनका लागि प्रतिवादी रवि लामिछानेर्का एकाघर सगोलको पत्नी नीकिता पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछोनले सहकारी ठगी गरेको रकम निकिताको खातामा जम्मा गरेको अभियोग छ ।
निकिताको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न माग गरिएको छ । रवि लामिछानेको काभ्रेपलाञ्चोक नाल्दुम बालुवापाट अंशबन्डाबाट पाएको १–१–१–१ क्षेत्रफल जग्गा र निकिता पौडेलको काठमाडौं बूढानीलकण्ठ ८ मा रहेको ०–५–०–० क्षेत्रफल रहेको ३ करोड ८५ लाख पर्ने जमिन उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी प्रतिवादी रवि र निकिताको बैंक खाताका रहेको मौज्दात ७, ७४, ७७४.५९ पनि उल्लेख गरी जफत गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी जोशीका श्रीमती, छोराछोरीलगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । सम्पत्ति जफत माग गर्दै प्रतिवादी बनाइएकाहरूमा नितिका पौडेल, पदमा बञ्जाडे जोशी, रोचक जोशी, मीना पछाईं र राधा पछाईं छन् । सूर्यदर्शन सहकारी मामिलामा मूल, थप र पूरक अभियोगपत्र गरी हालसम्म कुल ६३ जना प्रतिवादी कायम भएको जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।
अभियोग पत्रमा रवि लामिछोन, छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, दिपेशकुमार पुन, नेत्रपाणी बास्तोला, देबेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, लीला पछाईं, विश्वक्रिम राई, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, बिना रिमाल, असरफ अली, सिदलकी, दीपक लामा, अनन्तबाबु राई र ओमप्रकाश गुरुङलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यस्तै गरी वीरबहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ, ज्ञानबहादुर बम्जन, मीना गुरुङ, सूर्यध्जय न्यौपाने, आरती गुरुङ, लिलाबहादुर गुरुङ, पेशल कुमार राई, कृष्णबहादुर गुरुङ, देवकुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्रकुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलविरुद्ध पनि अभियोग पत्र दायर गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध व्यक्तिगत र सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ ।
प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा लगाउनुपर्ने राय दिएको छ ।
लामिछानेको हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लामिछाने कहिले पक्राउ परे र कहाँ–कहाँ लगियो ?
मुद्दा दर्ता भएका प्रहरी कार्यालयमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट कात्तिक २ गते पक्राउ परेर पोखरा ल्याइएको थियो ।
कात्तिक ४ गते रविलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुने गरी ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमित दिएको थियो । कात्तिक ८ गते जिल्ला अदालत कास्कीले दोस्रोपटक म्याद थप गरेको थियो ।
कात्तिक २० गते कास्की जिल्ला अदालतले तेस्रोपटक १० दिन म्याद थप गरेको थियो । यसैगरी कात्तिक २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले चौथोपटक १३ दिन म्याद थप गरेको थियो । कात्तिक २५ गते पोखराबाट अनुसन्धानका लागि भैरहवा लगेर बयान लिइएको थियो । मंसिर ९ गते कास्कीमा पाँचौंपटक १५ दिन म्याद थप भएको थियो ।
मंसिर १३ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगेर बयान लिइएको थियो । यसैगरी मंसिर १८ गते अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाटै चितवन लगेर बयान लिइएको थियो । मंसिर २३ गते छैटौंपटक चार दिनका लागि म्याद थप भएको थियो । मंसिर २४ गते अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगिएको थियो । मंसिर २६ गते बयान लिएर पर्साबाट काठमाडौं हुँदै पोखरा लगिएको थियो । उही दिनमा रातको समयमा सुतिरहेको समयमा उठाएर स्थलमार्ग हुँदै पोखरा लगिएको भन्दै प्रहरी र सरकारको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
यसैगरी मंसिर २७ गते पाँच दिनका लागि कास्की जिल्ला अदालतले सातौंपटक म्याद थप गरेको थियो । यसैगरी पुस १ गते प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस गरेको थियो । पुस २ गते जिल्ला अदालत कास्कीले ८ औंपटक म्याद थप गरेको थियो । आइतबार पुस ७ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ ।
लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न संसद्लाई पत्राचार
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको छ । लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दायरपछि कास्की प्रहरीले सांसद पद निलम्बनका लागि सचिवालयलाई पत्र पठाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ को प्रयोजनका लागि कास्की प्रहरीको पत्र प्राप्त भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ मा मुद्दा दर्तापछि पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
दफा २७ मा भनिएको छ–प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’
कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेविरूद्ध आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
