राजमार्ग वरिपरि छ्यापछ्याप्ती अखाद्य वस्तु

राजमार्ग वरिपरि छ्यापछ्याप्ती अखाद्य वस्तु
सुन्नुहोस्

ओखलढुंगा : ओखलढुंगामा राजमार्ग वरिपरिकै बजारमा अखाद्य वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण भएको पाइएको छ । सिद्धिचरण राजमार्गको बीचमा पर्ने मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा खुलेआम अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुने गरेके हो । 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनमा त्यसरी म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । पालिकाको केन्द्रसमेत रहेको उक्त बजारका अधिकांश खाद्यान्न पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला परेका थिए । 

अनुगमन टोलीले व्यापारीहरूलाई दर्ता गरेर पसल चलाउन, म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री वितरण नगर्न, म्याद गुज्रिएमा उत्पादक कम्पनीमा फिर्ता पठाउन, मूल्य सूची राखेर कारोबार गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ । ‘पहिलो पटक भएकोले लिखितपत्र दिइएको छ, पुनः अनुगमन गर्दा कारबाही हुन्छ’, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख मोहन भट्टराईले बताए । अनुगमन टोलीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप पौडेल, कर अधिकृत अरविन रानाभाट तथा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि तथा पत्रकार थिए । 

अनुगमन टोलीलाई व्यापारीहरूले मार्केटिङ गर्न आउने गाडीले ल्याएर बेचेका समाग्री सस्तो हुने भएकाले म्याद सकिनै लागेका वस्तुहरू दिएर गएकाले समस्या भएको बताए । दुई वर्षअघि नै म्याद गुज्रिएका वस्तुसमेत पालिकाको गेटैअघि बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि अशेष श्रेष्ठले बताए । 

स्थानीय सरकारलाई बजार अनुगमन पसल दर्ता तथा कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार भए पनि जिल्लाका कुनै पालिकाले त्यस्ता काम गरेका छैनन् । अनुगमन प्रतिवेदन माग्दा एक पालिकाले मात्र पठाएको, अन्यले कामै नगरेको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप पौडेलको भनाइ छ । 

अनुगमन टोलीले बेच्न ठिक्क पारेका म्याद गुज्रेका वस्तु जफत गरेर नष्ट गरेको छ । करिब सात हजारबराबरको म्याद सकिएका खाद्यवस्तु नष्ट गरियो । पहिलो चरण भएकाले सामान्य सोधपुछ र निर्देशन दिइएको र पुनः नियम विपरीत कारोबार गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.