काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको समस्या मिलाउन सहजीकरण समिति गठन

काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको समस्या मिलाउन सहजीकरण समिति गठन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : काठमाडौं विश्वविद्यालयको ९८ औँ सभाको आजको बैठकले सो विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पताल बीचको आपसी समस्याबारे समाधान सहितको प्रस्ताव तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। 

विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले थप गृहकार्य र सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी आगामी माघ ४ गते बस्ने सिनेट बैठकमा विधिवत् प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई अख्तियारी दिएको हो। 

समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्रा डा मनोज हुमागाईं, स्कुल अफ लका डीन डा ऋषिकेश वाग्ले तथा अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा विराजमान कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा राजीव श्रेष्ठ रहेका छन्। 

२०५९ चैत १९ गतेको आपसी सम्झौताका आधारमा सहकार्यमा रहेका ती संस्थाबीच बेमेल देखिएपछि गत साउन ३० गतेको ९७ औँ सभामा कुलपतिका एवं प्रधानमन्त्री ओलीले आपसी संवादबाट समाधान खोज्न गर्नुभएको प्रस्ताव पारित भएको थियो। यसबीचमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराईको संयोजनमा दुवै पक्षलाई संवाद र सहमतिको विन्दुमा ल्याउन भएका पहल र समाधानको विकल्पका विविध पक्षबारे आजको बैठकमा छलफल भएको थियो। 

आर्थिक र कर्मचारी नियमावलीसँग बाझिने गरी विश्वविद्यालयले एकपक्षीय रुपमा निर्णयहरू गरेको भन्दै अस्पतालले असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। यसैबीच विश्वविद्यालयको पछिल्लो दीक्षान्तको ग्रेस लिष्टमा अनुत्तीर्ण सात विद्यार्थीको नाम समावेश भएको पाइएकाले आजको बैठकले ग्रेस लिस्ट सच्याउने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा अच्युतप्रसाद वाग्लेले ती विद्यार्थीको नाम कसरी सूचीमा पर्न गयो भन्ने बारेमा छानबिन सुरु भएको र ती विद्यार्थीले प्रमाणपत्र नलिएको बैठकलाई जानकारी गराए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.