वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधार नभए यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ : मुख्यमन्त्री शाह

चिसापानी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वित्तीय व्यवस्थापन, प्रशासनिक सुधार र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी उपयुक्त पद्धति र प्रक्रिया स्थापित गर्न नसके संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। कैलालीको चिसापानीमा आयोजित स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अभ्यास विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले पटक पटक संघीय सरकारसँग अधिकार प्रत्यायोजनको मुद्दा उठाउँदै आएको बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय तहलाई प्रदेशले र प्रदेशलाई संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्दा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए। ‘मैले पटक पटक संघीय सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग अधिकार प्रत्यायोजनको मुद्दा उठाउँदै आएको छु, तर पनि यसको सुनुवाई हुन सकेको छैन।’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘प्रहरी समायोजन गर्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ, प्रदेशलाई आर्थिक अधिकार दिने कुरा त्यस्तै समस्या छ। अधिकार नदिने हो भने यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।’

विद्यमान कानुन, ऐन, नियम, कार्यविधिहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले यो व्यवस्थाको सुधारका लागि नैतिक प्रतिबद्धता राखेर सबैले प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए। ‘हामी आफैँबाट सुधारका लागि प्रयत्न नहुने हो भने एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्किने अवस्था छैन’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘निश्चित विधि र मापदण्डलाई कडाईका लागि लागू गरेर बजेट निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजनसहित सुधारका प्रयासहरु हुन जरुरी छ।’ 

मुख्यमन्त्री शाहले स्थानीय सरकारको अधिकार र दायित्व, प्रदेश र संघीय माननीयहरुको अधिकार र दायित्वका बारेमा प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ‘संघीय सरकारबाट एक लाखका योजना आउँछन्, प्रदेशबाट त्यस्तै छ, स्थानीय तहले गर्नसक्ने काम स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्ने पद्धति विकास गर्न यस आर्थिक वर्षमा चारवटा नीति बनाएका थियौं’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘त्यसमा पनि धेरैको चित्त दुःखाई छ, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय तहले समेत प्रदेश र संघीय माननीयलाई राखेर बनाउने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ।’

समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक सुधासनका लागि अख्तियार अनुसन्धान, बेरुजु नियन्त्रणका लागि महालेखा परीक्षकहरुसहित प्रदेशका ८८ वटै पालिका प्रमुखलाई राखेर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। ‘एकले अर्कालाई दोष दिएर मात्रै भएन, यसको सुधारका लागि हामी आफै प्रयास गर्ने हो, त्यसका लागि अख्तियारसहित, महालेखा परीक्षक राखेर ८८ वटै पालिकाका प्रमुखबिच खुल्ला ढंगले यही महिनाभित्रै छलफल गर्दैछौं’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ‘आर्थिक सुशासन, वित्तीय सुधार र बेरुजुका समस्याहरु केही हदसम्म समाधान हुने छन्।’

स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समितिको सहकार्य तथा कमिटेड नेपालको आयोजनामा कार्यक्रममा जिल्लाका १३ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सहभागी थिए।