भेरी करिडोरले कहिले पाउला पूर्णता ?

डोल्पा : भेरी करिडोर बाँके जिल्लाको जमुनाहबाट सुरु भई सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डोल्पाको दुनै, धो तिन्जे हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तीब्बतको सिमानामा पुगेर टुंगिन्छ। यस सडकले चीन, नेपाल र भारत जोड्ने भएकाले व्यापारिक हिसाबमा पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। 

२०७५ साल मंसिर ४ गते त्रिपुराकोटसम्म ट्रयाक खुलाएर भव्यताका साथ उद्घाटन गरिए पनि भेरी करिडोरले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। सुर्खेतको छिन्चुदेखि डोल्पाको मोरिम्ला नाकासम्म भेरी करिडोरअन्तर्गत नै पर्छ। भेरी करिडोर कार्यालय जाजरकोटका अनुसार छिन्चु मोरिम्लासम्मको सडकको कुल लम्बाइ ३ सय १७ किलोमिटर छ। जसमध्ये छिन्चुदेखि जाजरकोटसम्म १ सय ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ। 

जाजरकोटको खलंगा बजारदेखि रिम्न हुँदै रुकुम पश्चिमको चिसापानीसम्मको सडकखण्ड पनि कालोपत्रे भइसकेको छ। खलंगा बजारदेखि रिम्नासम्म १६ किलोमिटर सडक यस अघिनै कालोपत्रे भएको हो। रिम्नादेखि चिसापानीसम्मको सडक केही महिना अघिमात्र कालोपत्रेको काम सकिएको छ। चिसापानीदेखि तल्नुबगरसम्मको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको चरणमा छ। 

भेरी करिडोर कार्यालय जाजरकोटको ९७ करोड बजेटमा रिम्ना–तल्नुबगरसम्मको ४० किलोमीटर सडकको कालोपत्रेको काम भइरहेको भेरी करिडोर कार्यालयका प्रमुख सुनील रञ्जिकारले बताए। साढे दुई वर्षअघि खुलेको ठेक्कामा निर्माणको जिम्मा श्रेष्ठ कन्सट्रक्सन कम्पनी हेटौंडाले पाएको र अब चालु आर्थिक वर्षभित्रै तल्नुबगरसम्म कालोपत्रेको काम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको रञ्जितकारको भनाइ छ। 

भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने तल्नुबगरदेखि दुनैसम्मको ६१ किलोमिटर सडकको अवस्था चिन्ताजनक छ। ०७५ सालमै ट्रयाक खुलाइएको यस सडकमा अहिलेसम्म पनि स्तरोन्नतिको काम हुन सकेको छैन। अहिले तल्नुबगरदेखि दुनैसम्मको सडक साँघुरो त छँदै छ। बीच–बीचमा खसेका ढुंगामाटो र ससाना पहिरोले सडकको अवस्था बिग्रँदै गएपछि सेनाले अहोरात्र खटेर निर्माण गरेको ट्रयाकसमेत साँघुरिन थालेको छ। 

नेपाली सेनाले करिब ११ वर्ष लगाएर दुनैसम्मको ट्रयाक खुलाएको थियो। सडक निर्माण गरेर सेना फर्केसँगै भेरी करिडोर अन्तर्गतको तल्नु–दुनै खण्ड चौडा गर्ने, कालोपत्रे गर्ने लगायतको स्तरोन्नतिको काममा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। त्यति बेला तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सडक उद्घाटन गर्दै सरकारले अबको दुई तीन वर्षभित्रै मोरिम्लासम्मको सडक निर्माण गरेर कालोपत्रे गरिने आश्वासनसमेत दिएका थिए। तर, ट्रयाक खुलेको एक दशक बित्न लाग्दासमेत सडकको अवस्था ज्युँँका त्युँ छ। त्यस यता बनेका सरकारहरूले ल्याएका महत्वकांक्षी बजेटहरूमा समेत उत्तर दक्षिण लोकमार्गका रूपमा चिनिने भेरी करिडोर समेटिन सकेन। 

संघीय आयोजनामा प्रदेशले लगानी गर्न नमिल्ने कानुन

भेरी करिडोरको बाँकी खण्ड स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले भने लगानी गरेको छैन। संघीय आयोजनामा लगानी गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थानै भएकाले पनि प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए। 

संघीय सरकारबाट बजेट व्यवस्थापनका लागि जिल्लावासीको हिसाबमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य गरिरहेको मन्त्री बुढाको भनाइ छ। ठूलीभेरी नदीको खोचैखोच भएर डोल्पा सदरमुकाम दुनै पुग्ने भेरी करिडोरको स्तरउन्नतिका लागि राज्यले बेवास्ता गरेका डोल्पाका स्थानीयको गुनासो छ।

भेरी करिडोरले छोएर अघि बड्ने सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र डोल्पाका जिल्लागत नेतृत्वको प्राथमिकतामा समेत नपर्दा भेरी करिडोरले पूर्णता पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। जाजरकोटको पासागार्डदेखि दुनैसम्मको खण्डको कुल लम्बाइ करिब १ सय १८ किलोमिटर छ। 

दुनै–ल्यासिक्याप सडक निर्माणको चरणमा
डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम दुनैदेखि काइके गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने ल्यासिक्यापसम्मको २५ किलोमिटर सडक निर्माणको क्रममा छ। उक्त खण्डमा भेरी करिडोर कार्यालयको ११ करोड बजेटबाट साडे दुई वर्षदेखि निर्माणकै क्रममा रहेको हो। उक्त सडकखण्ड निर्माणमा कम्पनीले बेवास्ता गर्दा काममा ढिलाइ भएको काइके गाउँपालिकाका स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 

कहिले जग्गा विवाद त कहिले बर्खामा काम गर्न नसकिएको बहाना बनाउँदै काममा ढिलाइ गरेपछि काइके गाउँपालिका र स्थानीय प्रशासनले लिखित तथा मौखिक रूपमा व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पाँच वर्षसम्मको हदम्याद पाएको सूर्य श्रेया शान्ति जेभी कन्सट्रक्सनमध्ये श्रेया कन्सट्रक्सनका प्रोप्राइटर धुव्र शाहीका अनुुसार निर्माणको जिम्मा पाएको साडे दुई वर्षभित्र कमसल भूभागको सम्पूर्ण काम सकिएको र भीरपहराको काम मात्र बाँकी छ। 

उनका अनुसार हालसम्म ५० प्रतिशत काम सकिएको छ र भीरपहरा छिचोल्न सेनाले बिस्फोटक पदार्थ किन्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। यो काम सम्भबत एक हप्ताभित्र टुंगिने शाहीले बताए। बिस्फोटक पदार्थ समयमै आएमा असार मसान्तसम्ममा काम सक्ने लक्ष्य 
राखिएको शाहीले बताए।

ल्यासिक्याप–शिसौलको ३५ किमी ट्रयाक खुलाउन अझै बाँकी 

भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने ल्यासिक्याप–शिसौलको ३५ किमि ट्रयाक खुलाउन अझै बाँकी रहेको छ। दुनै–ल्यासीक्याप–शिसौल–धो–तिन्जे हुँदै मोरिम्ला नाका जोड्ने उक्त सडकखण्डको ल्यासिक्याप–शिसौलसम्मको ट्रयाक खुलाउनै बाँकी रहेको हो। उक्त खण्ड भीर पहरायुक्त भएकाले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने जिल्लाका सांसद तथा मन्त्रिले पहल गरिरहेका छन्।

सेना पनि काम गर्न इच्छुक भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा सडक निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो। मोरिम्ला–तिन्जे धो–हुँदै शिसौलसम्मको ४० किलोमीटर सडकको यस अघिनै ट्रयाक खुलाइ सकिएको छ। त्यस क्षेत्रमा समथर भूभाग भएकै कारण शिसौलसम्मको सडकको ट्रयाक खुलाउने काम छिटो भएको भेरी करिडोर कार्यालयले जनाएको छ। 

डोल्पाका लागि संघिय सांसद तथा पूर्वमन्त्री धन बहादुर बुढाका अनुसार ल्यासीक्यापदेखि शिसौलसम्मको सडकको ट्रयाक खुलाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिन पहल भइरहेको बताए। ‘यस खण्डमा कडा चट्टानी भूबनोट भएकाले पनि सेनाले बाहेक अरुले ट्रयाक खुलाउन असम्भ छ। सेनाको टोलीले एकपटक अवलोकन गरेर पनि सेनाको तर्फबाट सहमति सहितको राय बुझ्न रक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। 

रक्षा मन्त्रालयले रायसहितको पत्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्राप्त पत्रसहित थप निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन बाँकी छ’, सांसद बुढाले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेबित्तिकै सेनाले काम सुरु गर्छ। यसमा आवश्यक कानुनी अल्झनका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब छिट्टै काम सुरु होला।’ यस खण्डको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन बनाएर पास गर्नै पाँच बर्ष लागेको उनले बताए। 

‘मेरो निरन्तरको प्रयासले प्रतिवेदन बन्यो र पास पनि भयो, अब काम गर्ने हो। कुनै बाधा अड्चन भने छैन’, उनले थपे। भेरी करिडोरमा लाग्ने बजेटका विषयमा आफूले कहाँ के गर्नुपर्छ सधैं तत्पर गरेको उनले जनाए। एक वर्षअघि नै मन्त्रालयका अधिकारी र सेनाको निर्माणकार्यसँग सम्बन्धित टोली हेलिकप्टरमा डोल्पा पुगेर उक्त खण्डको हवाई अनुगमनसमेत गरेका थिए। उक्त खण्ड ट्रयाक खुलाउने जिम्मा सेनाले लिने भनेकै एक वर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु हुन भने सकेको छैन।

डोल्पाका लागि संघीय सांसद बुढा, कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री शेरबहादुर बुढा र प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर शाहीले उक्त खण्ड निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिन सम्बन्धित सदनमार्फत संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको पटक–पटक ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। 

सेनाले उक्त खण्डको काम लिने बताइसके तापनि मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम निर्णय कुरिरहेको बताइएको छ। भेरी करिडोर कार्यालयका प्रमुख रञ्जितकारका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै गृह र रक्षा मन्त्रालयले पनि सेनालाई जिम्मा दिने राय पठाइसके तापनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा उक्त खण्डको ट्रयाक खुलाउने काम सुरु हुन सकेको छैन।

तल्नु दुनै कालोपत्रे गर्न स्रोत सुनिश्चित हुँदै
तल्नुबगरदेखि दुनैसम्मको सडकखण्ड कालोपत्रे गर्न बजेट जुटाउने काम भइरहेको भेरी करिडोर कार्यालयले जनाएको छ। सडक बनेदेखिनै स्तरोन्नतिको काम सुरु नभएको उक्त सडकखण्डको कालोपत्रेका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भइरहेको कार्यालयको भनाइ छ। संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढाका अनुसार उक्त खण्डको कालोपत्रेकालागि अर्थ मन्त्रालयबाट ४ अर्ब २० करोडको स्रोत सुनिश्चित हुन लागेको हो। 

‘यसका लागि रातदिन लागिरहेको छु, अबको एक साता भित्रै स्रोत सुनिश्चित होला’, बुढाले भने। स्रोत सुनिश्चित हुने बित्तिकै चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन हुने गरि ठेक्का खुलाइने भेरी करिडोर कार्यालयले जनाएको छ।

दर्जन बढी ठाउँमा पक्की पुल आवश्यक
भेरी करिडोरअन्तर्गतको एक दर्जनभन्दा धेरै ठाउँमा पक्की पुलको आवश्यकता रहेको भेरी करिडोर कार्यालयले जनाएको छ। सुर्खेत छिन्चुदेखि जाजरकोटसम्म मात्रै आधा दर्जन ठाउँमा पक्की पुल आवश्यक छ। यसबीचमा जाजरकोटको पिपे लगायतका स्थानमा पक्की पुल निर्माणको काम भइरहेको छ।

जाजरकोटदेखि दुनैसम्म मात्रै भेरी नदी र ससना खोलामा गरेर करिब एक दर्जन स्थानमा पक्की पुल बनाउन बाँकी रहेको भेरी करिडोर कार्यालयले जनाएको छ। जसमा नलसिंह गार्ड, गोतम, मूलातरा, करोपगार्ड, चुँगार्ड, सुपानी, रुपगार्डलगायतका स्थानमा पक्की पुल बन्न बाँकी छ। यस मध्येका सात वटा स्थानमा पक्की पुल बनाउन बजेट जुटाउने काम भइरहेको भेरी करिडोर कार्यालयका प्रमुख रञ्जितकारले जानकारी दिए। 

अहिले यसै कामका लागि विभाग तथा मन्त्रालय धाइरहेको उनको भनाइ छ। छलगार्ड, खदाङ र तल्नुबगरमा भने पक्की पुलको निर्माण कार्य एक महिनादेखि सुरु भएको छ। तीनवटा पुल गरेर ३६ करोड लागतमा वाइपी एमआरजेभी भरतपुरले निर्माणको जिम्मा लिएर पनि काम सुरु गरिसकेको छ। करिब ४ वर्षभित्र काम सक्ने गरि काम भइरहेको बताइएको छ।

यस्तो छ भेरी करिडोरको रणनैतिक महत्व
कर्णाली प्रदेशभित्र सञ्चालित प्रमुख आयोजनामध्ये भेरी करिडोरको रणनैतिक महत्वसमेत धेरै छ। यस सडकले चिन, नेपाल र भारत जोड्ने भएकाले व्यापारिक हिसाबमा पनि महत्वपूर्ण सडकका रूपमा चिनिँदै आएको हो। त्रिदेशीय व्यापारिक महत्वका हिसाबमा पनि महत्वपूर्ण यस सडक निर्माण कार्य पूरा भएमा चीनको सामान नेपाल हुँदै भारत पुग्ने र भारतको सामान नेपाल हुँदै चीन पुर्‍याउन सकिने छ। 

नेपालले आफ्नो देशको उत्पादनलाई दुवै देशमा निर्यात गरेर माम्दानी गर्न सक्छ। अन्य जिल्लाहरूको सडक जस्तो भेरी करिडोर नभएकाले यस सडकको निर्माण, पुनर्निर्माण र पूर्णाताका लागि राज्यले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर शाहीले बताए। यसले खाली यातायातको सुविधा मात्र दिने नभई कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने सांसद शाहीको भनाइ छ। 

सडकले पूर्णता पाएमा डोल्पा घुम्न स्वदेश तथा विदेशबाट पर्यटकहरू भित्रिने उनले बताए। सडक बनेमा अहिले पूर्णरूपमा प्रचार–प्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा परेका सुन्दर फोक्सुण्डो ताल, जगदुल्ला ताल, सुलिगार्ड झरना, संसारकै अग्लो बस्ती छार्का भोट, प्रशिद्ध धार्मिकस्थल तथा शक्ति पीठ श्री वाला त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर हेर्नकै लागि लाखौं पर्यटक भित्रिने उनको भनाइ छ। यसबाट राज्यले अर्वौं रकम लाभ लिन सक्नुका साथै डोल्पालीको आयस्तरसमेत माथि बड्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

सडकले पूर्णता पाएमा डोल्पामा उत्पादन हुने यार्सागुम्बा, जटामसी, स्याउ, ओखर आदिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउनेछन्। भेरी करिडोरले पूर्णता पाएपछि धोमा हिमाली सहर बनाउनेसमेत राज्यको योजना छ।

जगदुल्ला हाइड्रो पावरको काम सुस्त 
भेरी करिडोरको तल्नु त्रिवेणी खण्ड स्तरोन्नती नहुँदा कर्णाली प्रदेशको अर्को महत्वको आयोजनाको रुपमा रहेको १०६ मेघावाटको जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त जल विद्युत् आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ। सडकस्तर उन्नति नहुनुका साथै बीच–बीचमा पक्की पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजना प्रमुख सञ्जय सापकोटाले बताए।

साँघुरो सडक भएकै कारण विद्युत्गृहसम्म सुरुङ निर्माणका लागि ठूला–ठूला मेसिनहरू लैजान समस्या भएको उनको भनाइ छ। राज्यले जतिसक्दो चाँडो भेरी करिडोरको स्तरोन्नति कार्यलाई पूर्णता दिन सकेमा डोल्पाले नेपालमै विकासका मोडल देखाइदिने सापकोटाले बताए।

जोखिमपूर्ण यात्रा, मनलाग्दी भाडा
भेरी करिडोरको दुनै तल्नुबगर खण्ड स्तरोन्नति नहुँदा सर्वसाधारणहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सडकको अवस्था राम्रो नहुँदा नहुँदै पनि दुर्गम क्षेत्रका मान्छे औषधिउपचार, पढाइलेखाइ गर्न सुर्खेत, काठमाडौं, नेपालगञ्जलगायतका सहरी क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने भएकाले ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका १ का स्थानीय दुर्गाप्रसाद देबकोटाले भेरी करिडोरअन्तर्गतको दुनै तल्नुबगर खण्ड कच्ची भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणबाट मनलाग्दी भाडा उठाइरहेको बताए। यस बीचमा सिट क्षमताभन्दा दुई तीन गुणा मान्छे राख्ने, थोत्रा गाडीहरू चलाउने समेत गरिएको उनको गुनासो छ। 

यस खण्डमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको पनि बलियो उपस्थिति नहुनुले सोझासाझा सर्वसाधारणहरू यातायात व्यवसायीबाटै ठगिने र हेपिने गरेका छन्। कच्ची सडक छ भन्दै यातायात व्यवसायीले लागेको भाडाभन्दा धेरै भाडा उठाउने फोक्सुन्डो घुम्न आउने यात्रुहरूको गुनासो छ। राज्यले भेरी करिडोरको कालोपत्रे गरिदिएमा यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट तोडिने र जनता मर्कामा नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

भेरी करिडोर कार्यालय जाजरकोटको ९७ करोड बजेटमा रिम्ना–तल्नुबगरसम्मको ४० किलोमिटर सडकको कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। साढे दुई वर्षअघि खुलेको ठेक्कामा निर्माणको जिम्मा श्रेष्ठ कन्सट्रक्सन कम्पनि हेटौंडाले पाएको छ। 
सुनील रञ्जितकार -प्रमुख, भेरी करिडोर कार्यालय

संघीय आयोजनामा लगानी गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले पनि प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारबाट बजेट व्यवस्थापनका लागि जिल्लावासीको हिसाबमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ।
शेरबहादुर बुढा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, कर्णाली प्रदेश सरकार

ल्यासिक्यापदेखि शिसौलसम्मको खण्डमा कडा चट्टानी भूबनोट भएकाले सेनाबाहेक अरूले ट्रयाक खुलाउन असम्भव छ। सेनाले अवलोकन गरेर आफ्नो सहमतिसहितको राय बुझ्न रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको छ।
धनबहादुर बुढा, संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री 

अन्य जिल्लाहरूको सडक जस्तो भेरी करिडोर नभएकाले यस सडकको निर्माण, पुनर्निर्माण र पूर्णाताका लागि राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ। यसले खाली यातायातको सुविधा मात्र दिने नभइ कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
वीरबहादुर शाही - कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री 

उपल्लो डोल्पाको तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउने भन्दै विभिन्न नेताहरूले आश्वासन बाँड्छन्। तर, तिनै नेताहरू सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयनमा भने लैजाँदैनन्। तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउन सबैभन्दा पहिले भेरी करिडोरले पूर्णता पाउनुपर्छ। 
पेमा धार्के गुरुङ - उपाध्यक्ष, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका 

करिडोरको पूर्णतापछि बन्नेछ हिमाली सहर

उपल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउने प्रतिबद्धता गरिसकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हुम्लाको हिल्सा, लिमि भ्याली र डोल्पाको तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यतिमात्र नभई तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल २०७६ सालमा धोस्थित क्रिस्टल माउन्टेन बोर्डिङ स्कुलको रजत जयन्तीमा प्रमुख अथितिका रूपमा उपस्थित भएका बेला पनि तिन्जेलाई सुन्दर एवं सुविधासम्पन्न हिमाली सहर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

त्यसैगरी पटक–पटक अवलोकन भ्रमणको सिलसिलामा उपल्लो डोल्पा पुगेको बेला जिल्ला र केन्द्रका नेताहरूले तिन्जेलाई एक ऐतिहासिक एवं सुन्दर हिमाली सहर बनाउने आश्वासन बाँड्दै आएका डोल्पोबुद्धबासीको भनाइ छ। 

त्यति बेला मन्त्री पोख्रेलसँगै उपल्लो डोल्पा पुगेका जनार्दन शर्मालेसमेत नेपाल चिनको सीमानजिक पर्ने तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउन बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए। तर, यसरी कार्यक्रममा हौसिएर बोलेका नेताहरूको बोली अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा धार्के गुरुङका अनुसार उपल्लो डोल्पाको तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउने भन्दै विभिन्न नेताहरूले आश्वासन बाँडेका थिए। 

तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउन सबैभन्दा पहिले भेरी करिडोरले पूर्णता पाउनुपर्छ। ‘पटक–पटक उपल्लो नेताहरू पुग्छन्, धोमा बस्ती विकास गर्ने तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउने भन्छन् तर तिनै नेताहरू सरकारमा पुगे पछि कार्यान्वयनमा भने लैजादैनन्’, उनले भने, ‘धोमा बस्ती विकास गरेर तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउन भुगोलले पनि साथ दिएको छ। आँखाले नभ्याउने फाँटहरू छन्। सम्भावना पनि उत्तिकै छ तर तिन्जेमा हिमाली सहर बनाउन सर्वप्रथम दुनैबाटै सडक जोडिनु आवश्यक छ।’ 

ल्यासिक्यापदेखि शिसौलसम्म सडक जोडिएमा हिमाली सहर बनाउन सम्भव देखिने र त्यसका लागि पहिला सरकारको ध्यान सडकको ट्रयाक खुलाएर पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जानुपर्ने उनले बताए। त्यसपछि सहर निर्माणका लागि आवश्यक सामाग्री लैजान सहज हुनेउ उनको भनाइ छ। 

‘यससँगै मुस्ताङबाट उपल्लो डोल्पामा पर्ने छार्कामा एक वर्ष अघिमात्र जोडिएको सडकलाई डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासम्म बिस्तार गरेर भरपर्दो बनाउनुका साथै स्तरोन्नति र ठाउँठाउँमा पुलहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘तिन्जेमा हिमाली शहर बनाइएमा कर्णाली प्रदेशकै पहिलो सिमावर्ती सहर बन्ने छ। उपल्लो डोल्पावासीलाई पनि धेरै सेवा सुविधा प्राप्त हुनेछ। आशा छ सरकारले सडक निर्माण गरेर चाँडै हिमाली शहरको परिकल्पना साकार पार्ने छ।’