काठमाडौं : जुम्ला जिल्लाले स्याउमा देशलाई ७० प्रतिशत आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने दाबी गरे पनि जुम्लाका राजकुमार खत्री स्याउमा गरिएको बिमाको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुम्लावासीले शिखर इन्स्योरेन्समा बिमा गरेको तर समयमा कहिल्यै पाएका छैनन् । समयमै पाउनुपर्यो । किसानको हकअधिकारमा सबैखाले काम हुनुपर्यो ।’
यता राजधानी नजिकको पनौतीकी सुमित्रा थापाले यसै वर्षको अविरल वर्षाका कारण पहिरोले गाईवस्तु पुरेर क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । उनले यसको बिमा गरेको भएर पाँच वटा गाईभैंसीको बिमाबापत दाबी भुक्तानी पाइन् । ‘तर बाढीपहिरोले लगाएको बाली पनि नास गर्यो । उनलाई पशुको मात्रै बिमा हुन्छ भन्ने मात्रै थाहा भएको तर बालीको बिमाबारे थाहै भएन । यसबाट सबै कृषिको बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकाइ भएको छ,’ उनले सुनाइन् ।
पनौतीकै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका सहकारी प्रबन्धक रामचन्द्र न्यौपाने सहकारीले नै पशु सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाले किसानहरू लाभान्वित भएको बताए । हामीले गरेको पशु सुरक्षण कार्यक्रममा ८ सयले गरेकोमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी गाईभैंसीको क्षतिपूर्ति दिएका छौं ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले राजधानीमा आयोजित बिमा कार्यक्रमको एक दशकको समीक्षामा किसानले भोगाइ यसरी सुनाएका हुन् । यसैक्रममा, सुरुमा किसानहरूसँग बिमालेख जारी गर्दा भएको सम्झौता गर्दा राम्रोसँग नबुझाउँदा धेरै दाबी भुक्तानीमा समस्या आएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव शवनम शिवाकोटीले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले कृषि बिमाको अनुदानबापत दिने रकमलाई बजेटको अभावमा बर्सेनि विस्तारै तिर्दै आएको बताउँछिन् । ‘अब गत आर्थिक वर्षसम्मको बक्यौता छ । अझ मन्त्रालयकै स्रोतबाट रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ,’ सहसचिव शिवाकोटी भन्छिन्, ‘बिमालेखबारे किसानलाई राम्रोसँग बुझाउन आवश्यक छ । यस विषयमा बढी जनचेतना जगाउनुपर्ने देखियो ।’
यता सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सन्तोष पन्त सरकारबाट पाउने अनुदानमा कम्पनीहरू बढी अल्झनुपर्दा पनि समयमा दाबी भुक्तानी नभएको सुनाउँछन् । उनका अनुसार बिमा कम्पनीले काम गर्ने प्याटर्न सबैलाई थाहा नहुन सक्ने बताउँछन् । यसले गर्दा कृषि बिमा दाबी भुक्तानी पाउने वा नपाउने सम्झौताबारे किसान जानकार नहुँदा पनि समस्या परेको उनको भनाइ छ । ‘यद्यपि अहिलेको केसमा पनि बिमा गर्ने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले किसानलाई गाह्रो छ । बिमाको सवालमा किसानलाई सहजीकरण गरेन भने वास्तविक रूपमा किसानले सेवा पाउनै गाह्रो छ । यस अवस्थामा कृषक समूह महासंघ जस्तो संस्थाले सहजीकरण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल गत वर्षको कृषि बिमामा धेरै आरोह अवरोह भोग्नु परेको बताए । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको बिमा प्रिमियममा दिएको अनुदान चुक्ता गर्न नसक्दा बिमा कम्पनीहरूले ढिलाइ गरेको उनको भनाइ छ । ‘कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य बिमामा अनुदान प्राप्त सबै रकम सुरक्षित छ । गत वर्षको जस्तो भयावह अवस्था यो वर्ष नआउनेमा उनी ढुक्क छन् ।
अब बिमा कम्पनी बिमा गर्नबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने । डिजिटाइजेसन एपमा आधारित भएर बिमाका काम सुरु गरेकाले अब पारदर्शिता हुने उनको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले आम किसानको हितमा जारी गरिएको कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
कृषि बिमा प्रिमियममा ३ सिलिङमा अनुदान
सरकारले गत असोज १४ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बाली तथा पशुधन बिमाको बिमा प्रिमियममा ३ सिलिङमा अनुदान प्रतिशत तोकेको छ । जुन कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको छ । जसअनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । ५० लाख देखि एक करोड रुपैयाँसम्मको बिमालेखमा ६५ प्रतिशतमात्रै अनुदान तोकिएको छ भने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिमांक रकममा ५० प्रतिशत रुपैयाँसम्म मात्रै अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सुरुवातमा नेपाल सरकारको बिमाशुल्कमा अनुदानको व्यवस्था २०६९ माघ १ गतेदेखि गरेको हो । त्यतिबेला बिमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था थियो । यसपछि संशोधन गरेर २०७१ साउन १ गते देखि बिमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियो । फेरि, २०७८ साउन १ गतेदेखि बिमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था भयो । अझ कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको आकार बढाउन पहल भएपछि २०७८ असोज ७ गते देखि बिमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरियो । यसपछि सरकारले अनुदानबापतको रकम बिमा कम्पनीहरूलाई समयमा भुक्तानी नगरेको भन्दै कम्पनीहरूले पनि देशैभर बिमा गर्न रोकेका थिए ।
अझै अधिकांश कम्पनीहरूले उत्साहित भएर कृषि बिमा गरेका छैनन् । किनभने धेरै किसानहरबाट कम्पनीले बिमा गर्न बेवास्ता गरेको गुनासो आएको छ । यद्यपि अब सरकारले सिलिङ तोकेरै ३ फरक अनुदानको व्यवस्था लागू गरेर किसानलाई सुविधा प्रदान गरेको छ । गत कात्तिकदेखि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
