संविधान संशोधन अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ : मन्त्री सिंह

संविधान संशोधन अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ : मन्त्री सिंह

काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेरै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। बुधबार रूपन्देहीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस, एमालेको कार्यदल बनिसकेको र कार्यदलले आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेको बताएका हुन्। 

‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलहरूसँग  गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले काम गरिरहेको छ

उपप्रधानमन्त्री सिंहले बुधबार रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा सियारी पर्यटन करिडोरको शिलान्यास र दयानगर दानव लिफ्ट सिञ्चाई योजनाको उद्घाटन गर्दै उनले नागरिकको आर्थिक अवस्था  परिवर्तन गराउने उहाँले  विश्वास व्यक्त गरे।  ‘गरे देशमै हुन्छ भन्ने उदाहरण सियारी गाउँपालिका बनेको छ। देशमा केही भएन भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएका बेला सियारी गाउँपालिकाले एउटा नमूना प्रस्तुत गरेको छ ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘पर्यटन करिडोरले यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने छ भने लिफ्ट सिञ्चाइले यहाँको कृषि उत्पादन बढाउने र यहाँका कृषकको समृद्धिका लागि योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छु।’ 

नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सियारी गाउँपालिकाले कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको काम उदाहरणीय भएको भन्दै उनले प्रशंसा गरे। लिफ्ट सिञ्चाई आयोजनाले  १०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिञ्चाई सुविधा हुनेछ। 

फरक सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले कोभिडपछिको धरायशी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको र अहिले सुधारको संकेत देखिन थालेको दाबी गरे।।  सिंहले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित छु। अर्थतन्त्र सुधार्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएका छौँ। अर्थतन्त्र चलायमान र लयमा ल्याउन सरकारले काम गरिरहेको छ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.