राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुँदै

काठमाडौं : सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भन्दै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन्। 

३१ लाख बढी सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय नहुँदा बचत तथा ऋण सहकारीमा कारोबार अपारदर्शी थियो। सञ्चालकको मनलाग्दी थियो, निक्षेपकर्ताको अर्बौं अपचलन भएको थियो। सरकारले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठनको व्यवस्था अध्यादेशमा राखेको छ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सम्पूर्ण नियमन, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने  उल्लेख छ। यससँगै अध्यादेशले हालसम्म देखिएका थुप्रै समस्यालाई समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्ने सरकारको भनाइ छ। संघीय संसद्को अधिवेशन चालु नरहेकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको सरकारको भनाइ छ। 

अध्यादेशमार्फत भएका परिवर्तन

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठन गर्ने। उक्त प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सम्पूर्ण नियमन, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने छ। 
• प्राधिकरणको अध्यक्ष एवं एक जना विज्ञ सदस्य र एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई सदस्यका रूपमा सरकारले नियुक्त गर्ने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक र मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव पनि प्राधिकरणको बोर्डमा सदस्य हुने छन्। 
• अब एक जना व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन सक्ने छैन। यसअघि एउटा स्थानीय तहभित्र मात्रै यो नियम लागू हुन्थ्यो। अब कुनै व्यक्तिको देशभरमा एकै प्रकृतिका धेरै संस्थामा आबद्धता छ भने एक वर्षभित्र एउटा संस्थामा मात्रै सदस्यता कायम गर्नुपर्ने छ।  
• कुनै पनि व्यक्ति बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने छैन। 
• बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिने छ। यस्ता सहकारी संस्थाहरू अबको १ वर्षभित्र प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्ने छ। 
• सहकारीले १० लाखभन्दा बढीको ऋण कारोबारको सूचना केन्द्रलाई दिनुपर्ने छ। साथै, समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीको नाम प्रत्येक ३ महिनामा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। 
• निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्य संस्थाका रूपमा समेत सहकारी संस्थाहरूले सदस्यता लिनुपर्ने छ। 
• प्रतिशत बचतकर्ताले आफूलाई समयमै बचत फिर्ता नगरेको भनेर निवेदन दिएमा छानबिनपश्चात् त्यस्तो सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो सीमा ‘२५ जना’ थियो। 
• अब संघीय स्तरको सहकारी संस्थामा एक जनाले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत जम्मा गर्न सक्ने छ। प्रादेशिक स्तरका सहकारीमा २५ लाख र एक जिल्लाभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जम्मा गर्न पाइने छैन। यसअघि जम्मा गरेको पैसा निकालेर यो सीमामा झार्न २ वर्षको समय दिइएको छ। 
• अब उजुरी दिने म्याद पनि ३ महिना (९० दिन)बाट बढाएर ‘एक वर्ष’ पुर्‍याइएको छ। 
• सहकारी सञ्चालक फरार भए पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत सदस्यले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिएर बचत फिर्ता गर्न राजी भएमा ‘बचत रकम फिर्ता समिति’ गठन गर्न सकिने छ। सञ्चालकहरूले सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखाएमा रोक्का भएको सम्पत्तिसमेत फुकुवा हुने छ। 
• यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐनसमेत संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छ। 
• राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल, अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणमा सरेको छ। कर्मचारीले समान तह र पदमा समायोजन पाउने छन्। तर, बोर्डका सदस्यहरूको कार्यकाल आजैबाट अन्त्य भएको छ। 
• १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने छ। स्रोत नखुलेको बचत सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन। 
• सहकारी संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न पाउने छैन। 
• सेयर पुँजीको १८ प्रतिशतसम्म वार्षिक लाभांश लिन पाइने प्रावधानलाई पनि घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। 
• सहकारी संस्थाकै लगानीमा नयाँ कर्जा सूचना केन्द्र खोल्न पाउनुपर्ने मागलाई पनि अध्यादेशले उल्ट्याएको छ। अब पहिले नै सञ्चालनमा रहेको र हाल बैंकिङ क्षेत्रलाई सेवा दिइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रमा यस्ता सहकारी संस्थाहरू पनि सदस्य बन्नुपर्ने छ। 
• समस्याग्रस्त घोषणा भएका र नभएका सहकारीले पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई ‘पहिलो प्राथमिकता’मा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्योभन्दा बढी रकमको हकमा एकैपल्ट भुक्तानी गर्न नसकेमा ‘अनुपातिक’ रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। 
• समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ती तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले त्यस्ता सहकारीमा ऋण लिँदा राखिएको धितो बेच्न पाउने छन्। यस कामका लागि बेग्लै विज्ञ टोली पनि गठन गर्न सकिने छ।