जनकपुरधाम : मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि मधेस प्रदेश रहेको प्रदेश सरकारको एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सूचकांकमा मधेस प्रदेशको अवस्था निकै खस्किएको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास जस्ता पक्ष मानव विकास सूचकांकमा पर्छन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा बहुआयामिक गरिबीको दर मधेसमा २४.०२ प्रतिशत छ । गास, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिन्छ । जसमा समग्र मुलुकको बहुआयामिक गरिबीदर २० प्रतिशत छ । बहुआयामिक गरिबीमा मधेस प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ । मधेसमा आर्थिक गरिबीदर २२.५३ छ । जसमा देशको समग्र आर्थिक गरिबीमा मधेस दोस्रो नम्बरमा छ ।
मानव विकास सूचकांकमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । मधेस प्रदेशमा समग्र गरिबीको दर र बहुआयमिक गरिबी दर आधार वर्ष (आव २०७५/०७६) मा क्रमशः २७.७ र ४७.९ प्रतिशत थियो । त्यसमा सुधार भई आव २०७९/८० मा क्रमशः २२.५३ र २४.२ प्रतिशत पुगेको छ । जुन योजनाले समग्र गरिबीको दर २१ प्रतिशतमा झार्ने भनी लिएको लक्ष्यभन्दा कम हो । 
त्यस्तै विकास सूचकांक ०.४२१ बाट ०.५१९ मा वृद्धि भएको छ । तर, मानव विकास सूचकांकमा मधेस अरू प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । महोत्तरी र रौतहटको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ । पहिलो आवधिक योजनाले प्रतिव्यक्ति आय १ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा आव २०७९/८० सम्म ८७५ अमेरिकी डलर मात्र पुगेको अनुमान छ । मधेस प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले योजना अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९.० प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
योजना अवधिको पहिलो वर्षदेखि नै विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड १९ र त्यसपछि रुस युक्रेन युद्धको कारण विभिन्न वस्तुको आपूर्ति शृंखला खलबलिएको र पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धिको असरले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । योजना अवधिको अन्तिम वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवा क्षेत्रको योजना अवधिको औसत वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर न्यून छ । आधार वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशत थियो । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८६८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशत रही प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८९२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ ।
मुलुकमा विगतका आवधिक योजनाहरूमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य उच्च रहने तर उपलब्धि न्यून रहने परम्परालाई तोड्दै मधेस प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा यथार्थपरक र प्राप्त गर्न सकिने आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गर्न ननलिनियर लिस्ट स्क्वायर मोडेलको प्रयोग गरिएको छ । आधार वर्ष २०७९/०८० को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सोही वर्षको स्थिर मूल्यमा आर्थिक वृद्धिदरका अनुमानहरू प्रक्षेपण गरिएको छ ।
योजना अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४ प्रतिशत, ८.८ प्रतिशत र ७.३ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तरसम्बन्धित तथा सर्वोपरि विषय क्षेत्रअन्तर्गतका रणनीति तथा कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ६० प्रतिशत रणनीति र ५७ प्रतिशत कार्यनीतिहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । आवधिक योजनामा अन्तरसम्बन्धित तथा सर्वोपरी विषयको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएका १ सय ४३ वटा कार्यक्रमहरूमध्ये ५७ वटा अर्थात् ४० प्रतिशत कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
१ सय २९ वटा सूचक तय गरिएकामध्ये ७० वटा सूचकको मात्र प्रगति देखिएको छ । वन तथा वातावरण उपक्षेत्रबाहेक कुनै पनि उप–क्षेत्रको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि छैन । तथ्यांक व्यवस्थापन र मानव संसाधन विकास उपक्षेत्रहरूको प्रगति शून्य छ । जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यको कार्यान्वयन प्रगति र सूचकको प्रगतिबीच तालमेल देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
