नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ। यसमा थारू समुदायको जनसंख्या १८,९०,४२३ रहेको छ। यो कूल जनसंख्याको ६.४९ प्रतिशत हो। थारू समुदाय नेपालको चौथो ठूलो समुदाय हो भने तराईमा सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदाय हो। थारू मातृभाषा वक्ताको संख्या १७,९१,८५७ (६.१५) प्रतिशत रहेको छ। थारू मातृभाषा चौथो ठूलो भाषा हो।
थारू आयोगले थारू समुदायको परिभाषा यस प्रकारले गरेको छ, “थारू समुदाय भन्नाले नेपालको तराई क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको मुख्य गरी कृषि पेसामा आबद्ध श्रमजीवी, परिश्रमी, धर्तीपुत्रको रूपमा चिनिने तराईको सबभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको एक आदिवासी जनजाति समुदाय हो”।
थारू समुदायको थर सूचीकरणअनुसार नेपालमा थारू समुदायका ५२३ थरहरू छन् भने उपरहरू ५३१ रहेका छन्। नेपालमा थारू सम्बद्ब सम्पदाहरू १८९ वटा सूचीकृत गरिएका छन्।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अनुसूची १ मा सरकारी मानवीय विकास सूचकांक २०५८ अनुसार सूचीकृत आदिवासी जनजाति बर्गीकरण (प्रोफाइल) गरेअनुसार नेपालमा २० वटा जातीय समूहहरूलाई “सीमान्तीकृत” समूहमा राखिएका छन्। ती हुन्, सुनुवार, थारू, तामाङ, भुजेल, कुमाल, राजबंशी, गन्गाई, धिमाल, भोटे, दराई, ताजपुरीया, पहरी, तोक्पेगोला, डोल्पो, फ्रि, मुगाल, लार्के, ल्होपा, दुरा, वालुङ।
नेपालको संविधानको धारा ३०६ को १ को (ड)ले सीमान्तीकृतको परिभाषा यस प्रकार गरेको छ, “सीमान्तीकृत” भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका संघीय कानुनबमोजिमको मानव विकाशको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालको संविधान तथा कानुनमा सीमान्तीकृत थारू समुदायको हक अधिकारबारे भएको व्यवस्था:
संविधानको धारा १८ मा (समानताको हकअन्तर्गत भएको व्यवस्थाअनुसार राज्यले सीमान्तीकृत थारू समुदायलगायत नागरिकहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने प्रबन्ध गरेको छ।
धारा ३२ मा (भाषा तथा संस्कृतिको हकबमोजिम सीमान्तीकृत थारू समुदाय समेतले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने, आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कृति सभ्यता र सम्पदाको सम्वर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने ग्यारेन्टी गरिएको छ।
धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअनुसार थारू समुदाय समेतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।
धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत उपधारा (ञ)को (८) मा आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
धारा ५६ मा राज्यको संरचना को उपधारा (५) मा संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान रहेको छ।
- धारा २६३ मा थारू आयोगको व्यवस्था गरिएको छ।
- धारा ३०६ को (ठ) मा थारू आयोग एक संवैधानिक आयोगको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
- धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले थारू आयोग ऐन २०७४ बनाएको छ।
- (क) थारू आयोग ऐन २०७४ को दफा (७) मा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनाको उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थालाई अनुभूत गराउनका लागि,
१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, को दफा ९९ मा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छः (१) प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले देहायको कुनै क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ भनिएको छः
- कुनै एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला।
- कुनै एक वा एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिका।
- कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै एक वडा वा एकभन्दा बढी वडाहरू।
२. उपदफा १ बमोजिम विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्दा देहायका आधार लिनुपर्छः
क. विशेष क्षेत्रका लागि
- यातायात तथा पूर्वाधार अभावको कारण भौगोलिक रूपमा दुर्गम रहेको,
- गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको प्रतिशत र गरिबीको विषमता राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको।
- आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायको बाहुल्यता रहेको।
- नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेका अन्य कुनै आधार।
ख. संरक्षित क्षेत्रका लागि
- अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत वा लोपोन्मुख समुदायको बसोबास रहेको।
- उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक बिकाश सूचकांक राष्ट्रिय औसत भन्दा कम रहेको।
- नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
ग. स्वायत्त क्षेत्रका लागि
- एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता रहेको।
- उपखण्ड (१) बमोजिमको समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको।
- नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै आधार।
दफा १००, मा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम भएको क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यसका लागि थप बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्वायत्त क्षेत्र
भारतको आसाम, मेघालय, मेजोरम र त्रिपुरा राज्यले उनीहरूको क्षेत्रमा १० वटा स्वायत्त जिल्ला परिषद् र क्षेत्रीय परिषद् कायम गरेका छन्। ती स्वायत्त क्षेत्रहरूमा आर्थिक अधिकारको साथै प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारसमेत जनताले आफैं प्रचलन गर्नसक्ने संवैधानिक बन्दोबस्त रहेको छ।
थरूहट स्वायत्त क्षेत्र
प्रदेश सरकारको परामर्शमा नेपाल सरकारले थरूहट स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्नसक्ने व्यवस्था संविधान र कानुनमा भए पनि संविधान जारी भएको दशौं वर्ष लाग्दा समेत यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन।
नेपालमा दुई वटा प्रदेशमा थरूहट स्वायत्त क्षेत्र लागू गर्न सकिन्छः
- लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थरूहट स्वायत्त क्षेत्र।
- सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थरूहट स्वायत्त क्षेत्र।
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थरूहट स्वायत्त क्षेत्रः
यसमा ६ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। ती यस प्रकार छन्:
- (१) नवलपरासी (पश्चिम) (२) रूपन्देही (३) कपिलबस्तु (४) दाङ (५) बाँके (६) बर्दिया।
संविधान र कानुनमा उल्लेख भएअनुसार थरूहट स्वायत्त क्षेत्र कायम हुनका लागि देहायका आधारहरू रहेका छन्:
१. एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यताः
- सघन उपस्थिति र बाहुल्यताः यस प्रदेशको ६ वटा जिल्लाहरूमा थारू समुदायको जनसंख्या ७,३०,०४३ रहेको छ। यो कूल जनसंख्याको १९ प्रतिशत हो। थारू समुदाय यहाँको सबभन्दा ठूलो समुदाय हो। यो थरूहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारू समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्यता रहेको छ।
- भाषाः यो थरूहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारू मातृभाषा वक्ताको संख्या ५,६८,३५७ रहेको छ। यो क्षेत्रमा १३.१५ प्रतिशत व्यक्तिहरूले थारू मातृ भाषा प्रयोग गर्छन्। यो नेपाली भाषा पछि दोस्रो रहेको छ। भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न २०७८ भदौ २१ गते नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
- संस्कृतिः यो थरूहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारू समुदायको आफ्नै संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, चालचलन, रीतिरिवाज, भेषभूषा तथा इतिहास परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ। समुदायभित्र आफ्नै प्रथाजनित परम्परामा कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसले समाजलाई व्यवस्थित बनाउन मद्धत गर्छ। यस प्रथालाई बरघर प्रथा भनिन्छ। यो प्रदेशका केही स्थानीय सरकारहरूले बरघर ऐन नै बनाएर यो प्रथालाई कानुनी हैसियत दिएर कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ।
२. समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेकोः
- थारू समुदायका मानिसहरू ग्रामीण तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रमा बढी संख्यामा बसोबास गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा उद्योग र ब्यपार ब्यवसायमा संलग्नता कमै रहेको पाइन्छ। मुख्यतः परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि पेशामा संलग्न रहेको देखिँदा यस समुदायमा गरिबीको संख्या अधिक रहेको देख्न सकिन्छ।
- नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० अनुसार नेपालको मानव विकाश सूचकांक (HDI) ०.५८७ रहेको छ। यसैगरी हिमालको ०.५६४ पहाडको ०.६२३ तराईको ०.५६३ शहरी क्षेत्रको ०.६४७ र ग्रामीण क्षेत्रको ०.५६१ रहेको छ। तराई र ग्रामीण क्षेत्रको मानव विकास सूचकांक हिमाल, पहाड, शहरी क्षेत्र र नेपालको समग्र मानव विकास सूचकांक भन्दा कम रहेको छ। यसबाट तराई र ग्रामीण क्षेत्रमा अधिक बसोबास गर्ने थारू समुदायको मानव विकास सूचकांक न्यून छ भन्ने स्पष्ट हुन आउँछ।
- प्रस्तावित थरूहट स्वायत्त क्षेत्रमा आदिम कालदेखि थारू समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दै आइरहेको क्षेत्रको रूपमा लिइन्छ। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने थारू समुदायलाई भूमिपुत्रको रूपमा चिनिन्छ। यसै क्षेत्रको रूपन्देही जिल्लाको लुम्विनीमा सिद्धार्थ गौतमबुद्बको जन्म भएको थियो। उहाँको जन्म थारू समुदायमा भएको विभिन्न विद्वान इतिहासकारहरूको भनाइ छ।
- संवैधानिक थारू आयोगले नेपाल सरकारलाई “संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम थारू समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि थारूवान/थरूहट विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नहुन” सिफारिस गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थरूहट स्वायत्त क्षेत्रः
यस प्रदेशका तराईका थरूहट स्वायत्त क्षेत्रमा २ वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। ती हुन्,
- (१) कैलाली (२) कञ्चनपुर
संविधान र कानुनमा उल्लेख भएअनुसार थरूहट स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न देहायका आधारहरू रहेका छन्,
१. एकै भाषा वा संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहूल्यताः
- सघन उपस्थिति र बाहुल्यताः यस प्रदेशको २ वटा जिल्लामा थारू समुदायको जनसंख्या ३,९६,५९८ रहेको छ। यो कूल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हुन आउँछ। थारू समुदाय यहाँको सबभन्दा ठूलो समुदाय हो। यो थरूहट स्वायत्त क्षेत्रमा थारू समुदायको सघन उपस्थिति र बाहूल्यता रहेको छ।
- भाषाः थारू मातृभाषा वक्ताको संख्या ४,३४,३०४ रहेको छ। यो क्षेत्रमा १७.०१ प्रतिशत व्यक्तिहरूले थारू मातृभाषा प्रयोग गर्छन्। नेपाली भाषा पछिको मातृ भाषा रहेको छ। भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न २०७८ भदौ २१ गते नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरि सकेको छ।
- संस्कृतिः माथि उल्लेख भइसकेको छ।
२. समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक विकास सूचकांक राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेकोः
- अवस्थाको बारेमा माथि उल्लेख भइसकेको छ।
- नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०२० को बारेमा माथि उल्लेख भइसकेको छ।
३. संवैधानिक थारू आयोगले नेपाल सरकारलाई “संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) बमोजिम थारू समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण तथा आर्थिक विकासका लागि थारूवान/थरूहट विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्नहुन” भनि सिफारिस गरिसकेको छ।
अन्त्यमा,
संविधान प्राप्त भएको दशौं वर्षमा संविधान तथा कानुनको आवश्यक आधारहरू पूरा भई लुम्बिनी थरूहट स्वायत्त क्षेत्र र सुदूरपश्चिम थरूहट स्वायत्त क्षेत्रको घोषणा तथा कार्यान्वयन भएमा संविधान तथा कानुनको मर्म पूरा हुनुको साथै समुदायका जनताहरूको चाहना र आवश्यकता पूरा भई संविधानको औचित्य प्रमाणित हुनेछ।
लेखक थारू आयोगका सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
