पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका निम्ति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री सिंह

पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका निम्ति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमन्त्री सिंह
सुन्नुहोस्

महोत्तरी : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका निम्ति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशको नव कार्यसमितिलाई प्रमाणपत्र वितरण तथा पदभार ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सो कुरा बताएका हुन्। 

मधेश प्रदेश समितिको कार्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुका साथै पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका निम्ति ७ लाखको दुर्घटना तथा १ लाखको स्वास्थ्य बिमाको लागि बजेट छुट्याएको मुख्यमन्त्री सिंहले धारणा राखेका छन्। त्यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने पत्रकारका लागि प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन्।

पत्रकारहरूले मधेश प्रदेश सरकारले गरेको सकारात्मक कार्यको प्रचार गरिदिनका लागि आग्रह गर्दै नकारात्मक समाचार मात्र दिँदा मधेश प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्न थालेकाले यसतर्फ सचेत रहनका लागि समेत उनले आग्रह गरेका छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोज कुमार साहले नेपाल पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नवनिर्वाचित मधेश प्रदेशका अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सबैको साथ र सहयोगमा अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सबैको साथ र सहयोगमा महासंघ सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

पदभार ग्रहण लगतै बसेको समितिको पहिलो बैठकले पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका लागि जग्गा प्राप्ति र भवन निर्माण गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ। गत मंसिर २८ गते सम्पन्न निर्वाचनको क्रममा मधेश प्रदेश कार्य समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार रामभरत साहले प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन्। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.