सरकारले ल्यायो १७ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति

काठमाडौं : सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१ ल्याएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सहरी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाइएको छ। पुरानो नीति आएको १७ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ नै हालसम्म काम चलिरहेको छ। पछिल्लो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकासक्रमलाई समेट्न नसक्ने भन्दै नयाँ नीतिको खाँचो महसुस गरिएको हो। 

२०७६ सालमा नै नयाँ नीति ल्याउने कसरतमा सरकार लागेको थियो। धेरै पटकको परिमार्जनपछि पाँच वर्षमा नयाँ नीति आएको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत साता पारित गरेको यो नीति अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयबाट आएपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू हुनेछ। नीति आफैंमा कानुन नभई ऐन तथा कानुन बनाउने मार्गदर्शन हुने भएकाले नीतिले उत्थानशील सहरी पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्नुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ ले कम्तीमा पाँच हजार जनसंख्या, १० व्यक्ति प्रतिहेक्टर जनघनत्व, १० वर्षभन्दा माथिका कुल जनसंख्या (विद्यार्थीबाहेक) मध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत औद्योगिक, व्यापारिक तया अन्य सेवाजस्ता गैरकृषि क्षेत्रका क्रियाकलापमा आबद्ध रहेको र क्रमबद्ध रूपमा भौतिक विकास एवं विस्तार भएको बस्तीलाई सहर मानेको थियो। कानुनबमोजिम घोषणा गरिएको सहरी क्षेत्र र त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनालाई नगरपालिका परिभाषित गरिएको थियो। विभिन्न राष्ट्रहरूमा सहरको परिभाषा फरकफरक छ। यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले विश्वव्यापी रूपमा सहरलाई परिभाषित गरेको छ । यसमा लिइएको आधारअनुसार सहरीकरणको श्रेणीमा वर्गीकरणले ५० हजार जनसंख्या तथा न्यूनतम १५ सय प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व भएकोलाई सहरी केन्द्र तथा तीन हजार जनसंख्या नयाँ न्यूनतम ३ सयदेखि १५ सय प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व भएकोलाई अर्ध–सहरी केन्द्र मानेको छ।

नयाँ नीतिको उद्देश्य सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सहरी योजना निर्माण, नियमन र व्यवस्थापनका उपयुक्त माध्यममार्फत उत्थानशील सहरी पूर्वाधारमा पहुँच विस्तार गर्नु छ। सन् २०३६ भित्र नेपालका सहरी क्षेत्रहरूको सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचक कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी औसतमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई नीतिले अघि बढाएको छ।

यी लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि चार नीति लिइएको छ। समुन्नत राष्ट्रिय सहरी प्रणाली र सहरी स्वरूपको विकास गर्ने, उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँचमा विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्ने र अन्तर क्षेत्रगत समन्वय र सहरी सुशासन अभिवृद्धि गर्ने सहरी विकासको नीति छ। यी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न रणनीति र कार्यनीति पनि निर्धारण गरिएको छ। 

‘प्राथमिकताको आधारमा तीनै तहको सरकारको स्रोत साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू र स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, सहरी पूर्वाधारको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी, सहकारी, वित्तीय, संस्थागत क्षेत्र, स्वदेशी तथा वैदेशिक क्षेत्र र समुदायको साझेदारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीलाई सहरी विकासमा आबद्ध गरिनेछ,’ नीतिले भनेको छ। 

नेपालको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवेशमा भएको परिवर्तनले गाउँ बस्तीहरूबाट अत्यधिक बाह्य बसाइँसराइका कारण तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ। यसको समूचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिन्छ। २०६८ सालसम्म ५८ नगरपालिका रहेकोमा पछिल्लो समयमा राज्यको पुनर्संरचनासँगै नगरपालिकाहरूको संख्या २ सय ९३ हुन पुगेको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार हाल नगरपालिकाहरूमा बसोवास गर्ने जनसंख्या ६६.०१ प्रतिशत पुगेको छ। निर्मित क्षेत्र र जनघनत्वको आधारमा नेपालको सहरी जनसंख्या २७.०७ प्रतिशत र सहरोन्मुख जनसंख्या ३९.७५ प्रतिशत छ। विद्यमान नगरपालिकाहरूमा समेत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा र अवसरहरूमा ठूलो असमानता छ।

सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचकमा (काठमाडौं महानगरपालिका ०.९१ र गुलरिया नगरपालिका ०.१६ सहित) नगरपालिकाहरूबीचमा ठूलो अन्तर छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा कुल क्षेत्रफलको ०.४८ प्रतिशत र ललितपुर महानगरपालिकामा ०.०६ प्रतिशतमात्र खुला क्षेत्र रहेकोबाट पनि सहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधारको अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ। सहरमा जग्गा विकास कार्यक्रमलगायत योजनाबद्ध र संस्थागत प्रयासबाट करिब ६ प्रतिशतमात्रै विकसित घडेरी आपूर्ति हुन सकेको छ।

यी असमानताहरूलाई हटाउँदै व्यवस्थित, समावेशी र समृद्ध सहर निर्माणको दूरदृष्टि यो नीतिको रहेको छ। बजार केन्द्र, साना सहर, मझौला सहरलगायत ठूला सहरी आर्थिक केन्द्र समेटिएको समग्र सहरी प्रणालीको योजना, विकास र व्यवस्थापनलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

नयाँ नीति किन आवश्यक ? 

राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ तर्जुमा भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यस अवधिमा नयाँ संविधान जारी भई राज्यको पुनर्संरचनासमेत भएको र सहरी विकास, विपद् र वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न दस्तावेजहरू नेपाल सरकारबाट अनुमोदन भइसकेका छन्। संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सहरी विकास नीतिमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक भएकोले नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको उल्लेख छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बसाइँसराइ र ग्रामीण–सहरी रूपान्तरणका कारण नगरपालिकामा बस्ने जनसंख्यामा भएको वृद्धिले सहरी योजना तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू थपिएका छन्। साथै व्यवस्थित बसोवास विकासको अवसरसमेत सिर्जना भएको छ। उपयुक्त स्थलीय योजना र रणनीतिक लगानी बिना सहरहरू विस्तार हुँदै जाँदा वातावरणीय ह्रास, सेवासुविधाको अपर्याप्तता, सम्पदायुक्त बस्ती र हरित क्षेत्रको विनाश, खाद्य संकट एवं विपद् घटना वृद्धिका कारण नेपालले सहरीकरणको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको नीतिमा उल्लेख छ। आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने व्यवस्था भए तापनि सहरी विकासका लागि छाता ऐन नभएको अवस्थामा सरोकारवालाको स्पष्ट भूमिकासहित योजनाबद्ध, एकीकृत र तहगत विकास हुन सकेको छैन।

पूर्वाधार मागको तुलनामा सहरी लगानी अझै अपर्याप्त रहेको अवस्थामा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँगको लगानी, प्रविधि र कार्यात्मक साझेदारीमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सहरी संरचनामा सन्तुलन र सहरी प्रणालीमा परिपक्वता ल्याउनेमा नयाँ नीतिको जोड छ। साथै, राज्यको तीनवटै तहका सरकारहरूको समन्वय र सहकार्यमा सेवा सुविधामा पहुँच बढाउनु छ भने सहरीकरणको व्यवस्थापन मार्फत भविष्यमा सहरहरू आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्नेछ। साथै सहर र बस्तीहरूको सञ्जालमार्फत वस्तु र सेवाहरूको विनिमयद्वारा राष्ट्रिय अर्थ प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ।

नीति आवश्यक हुनुका कारणहरू 

(क)     नयाँ संविधान जारी भई राज्यको पुनर्संरचनासमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम नीतिमा परिमार्जन आवश्यक भएकोले।

(ख)    संघीय संरचनामा रूपान्तरित भएर मुलुकका तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील भइसकेको र सहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका र अधिकार क्षेत्रमा समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा तदनुकूल भूमिका, काम, कर्तव्य तथा पारम्परिक समन्वयलाई परिभाषित गर्नु आवश्यक भएकोले।

(ग)    सहरी विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति, प्लानिङ नम्र्स एन्ड स्ट्यान्डर्स, सहरी वातावरण निर्देशिकासमेतका दस्तावेजहरू निर्माण हुनुको साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन तथा नियमावली लागू भएको हुँदा सहरी नीतिमा ती दस्तावेजका प्रावधानहरू प्रतिविम्बित हुनु आवश्यक भएकोले।

(घ)    राष्ट्रिय भूउपयोग नीति, वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, औद्योगिक नीति, सूचना तथा सञ्चार नीतिजस्ता सहरी विकासका विभिन्न आयामहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, अन्य नीतिहरूसँगको समन्वय आवश्यक भएको, साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भूउपयोग ऐन २०७६ सँग परिपूरकता हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले।

(ङ)    दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१५–३०), नयाँ सहरी कार्यसूची (सन् २०१६–३६), जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि सेन्डाई संरचनाजस्ता सहरी विकास, विपद् र वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दस्तावेजहरू नेपाल सरकारबाट अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा नीतिगत तालमेल आवश्यक भएकोले।

(च)    राष्ट्रिय सहरी नीति, २०६४ से सहरी योजना तर्जुमा, सहरी निर्माण (सुधार तथा विस्तार), सहरी भूउपयोग र भौतिक विकासको नियमन र सहरी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्पष्ट आधारहरू प्रस्तुत गर्न नसकेको हुँदा सो सम्बोधन आवश्यक भएकोले।

(छ)    सहरी आर्थिक कोरिडोर, नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी, वृहत्तर सहरी क्षेत्र (मेगा सिटी)जस्ता सहरी विकासका नवीन आयाम र कार्यक्रमहरूलाई समेट्न आवश्यक भएकोले।

(ज)    विगत २० वर्षयता नेपालको सहरी विकास क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रवृत्तिको समीक्षा र मूल्यांकन गर्दै असल अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्दै, सहरी विकासका लागि प्रभावकारी साधन र उपकरणको विकास गर्न आवश्यक भएकोले।

(झ)    विकाससम्बन्धी नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू एवं नेपाल सरकारवाट स्वीकृत विभिन्न नीतिहरूको आधारमा सहर र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै लैजान मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा दिगोपना, समावेशिता, उत्थानशीलता, हरित उन्मुखता र प्रभावकारितालाई यस नीतिमा समावेश गर्नु आवश्यक भएकोले।

बसाइँसराइ सहर विकासको मुख्य समस्या

नयाँ नीतिले व्यवस्थित सहर विकासमा बसाइँसराइलाई प्रमुख समस्याको रूपमा लिएको छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार ३४ पहाडी जिल्लामा जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक छ। १७ प्रतिशत भूभाग रहेको तराई क्षेत्रमा करिब ५४ प्रतिशत जनसंख्यासहित सहरी प्रणाली तथा पूर्वाधारमा चाप देखाएको छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट तराई तथा उपत्यकाहरूमा बसाइँसराइ क्रम बढिरहेको छ। यस्तै अधिकांश नगरपालिकाहरू सहरीभन्दा पनि ग्रामीण चरित्रको भएको सन्दर्भमा सहरी प्रणालीको सोपान अनुरूप सेवा तथा सुविधा पु¥याउन र सहरी क्षेत्रले पूर्वाधार सेवा र रोजगारीको मागलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि सहर विकासको समस्याको रूपमा हेरिएको छ। यस्तै, वातावरणीय ह्रास, भीडभाड, सहरी गरिबी, अव्यवस्थित सहरी बस्ती, बेरोजगारी र अपर्याप्त पूर्वाधार सेवाजस्ता अव्यवस्थित सहरीकरणका विषमताहरू रहनु तथा सहरी सेवा पूर्वाधारहरू अपांगता, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री नहुनु समस्याको रूपमा हेरिएको छ। स्थलीय योजना तर्जुमा कार्यान्वयन भूउपयोग तथा भौतिक विकासको नियमन, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र सहरी व्यवस्थापनका औजार र साधनाहरू प्रर्याप्त छैनन्। 

नयाँ नीतिका आकर्षण
–    १७ वर्षपछि नयाँ नीति
–    सहरी विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय नै जिम्मेवार
–    एकीकृत र उत्थानशील बस्तीको विकास
–    सहरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता
–    घरजग्गाको मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइने
–    ट्रान्जिट ओरियन्टेड विकास
–    बृहत्तर सहरी क्षेत्र र सहरी आर्थिक करिडोरको एकीकृत विकास
–    अर्ध सहरी क्षेत्रका परम्परागत मौलिक बस्तीहरूलाई सहरी ग्रामको रूपमा विकास गरिने
–    रैथाने बाली संरक्षणसहित खाद्य तथा इन्धन भण्डारणको पूर्वाधार विकास
–    प्रदेश राजधानीलगायत देशका ठूला सहरहरूलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने
–    विविधतायुक्त मौलिक सहरी तथा बस्ती स्वरूपको पहिचान, संरक्षण, पुनरुत्थान एवं विकास गर्ने
–    आधारभूत सहरी पूर्वाधार र सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने
–    विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनको आन्तरिककरणलाई प्राथमिकता दिई दिगो र पर्यावरणमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने

सहरीकरण प्रक्रियामा परम्परागत ज्ञान, अनुभव, सीप र प्रविधिको उपयोग हुन सकेको देखिन्न। मौलिक वास्तुकला र सम्पदा बस्तीहरूको संरक्षण पनि हुन सकेको छैन। सहरी मामिला र सहरी विकासलाई प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न खोजिनु तथा सहरी योजना कार्यान्वयन र सहरी व्यवस्थापनमा प्राविधिक जनशक्तिको उपयोगमा कमी हुनुलाई पनि व्यवस्थित सहरी विकासको चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ। 

व्यवस्थित सहरीकरणका लागि अवसर 

(क)    विविधतामा एकता भएको नेपाली सामाजिक संरचनाको परिवेशमा विभिन्न सहर तथा बस्तीहरूका आआफ्नै विशिष्ट र पृथक् पहिचान रहेकोले नेपाली मौलिक सहरहरू विकास गर्ने सम्भावना रहनु।

(ख)    संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट राजनैतिक दूरदृष्टि तथा इच्छाशक्तिः सहितको सबल नेतृत्व भएकाले आधुनिक पूर्वाधारयुक्त, योजनाबद्ध, वातावरण मैत्री, लैंगिक मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक र अपांग मैत्री, व्यवस्थित, समावेशी, आर्थिक रूपमा गतिशील र सुरम्य सहर निर्माण गरी मानव बस्तीलाई दिगो र उत्थानशील बनाउन अनुकूल वातावरण हुनु।

(ग)    बसाइँसराइका कारण तीव्र भइरहेको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी सबैको लागि स्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित सहरी सेवासुविधा उपलब्ध गराई सहरीकरणको लाभ लिन सकिने सम्भावना रहनु।

(घ)    योजनाबद्ध जग्गा तथा आवास विकास, बसोवास क्षेत्र सुधार, सहरी पुनरुत्थान र सबै प्रकारको जग्गा चक्लाबन्दी गरी सहरी पूर्वाधारका लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने विषयको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र सिकाइहरूलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा उपयोग गरी व्यवस्थित र बसोबासयोग्य सहर निर्माण गर्न सकिने वातावरण हुनु।

(ङ)    सहरी योजनामा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई समेत समावेश गरी सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न, सूचना प्रविधियुक्त, वातावरणमैत्री, दिगो, व्यवस्थित र भविष्यमुखी सहरहरूको निर्माण तथा विकास गरी आकर्षणको केन्द्र बनाउने सम्भावना रहनु 

(च)    सुकुम्बासीलगायत अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरी आवासको हक सुनिश्चित गर्ने अवसर रहनु।

(छ)    देशभित्र र बाहिरबाट सहरी योजना तथा व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउने जनशक्ति वृद्धि भएको सन्दर्भमा सोको सदुपयोग गर्न सकिने वातावरण रहनु।

(ज)    सहरी योजना, लगानी र व्यवस्थापनमा विकास साझेदारहरूको संलग्नता बढ्दै जानु।

(झ)    दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१५–३०), नयाँ सहरी कार्यसूची (सन् २०१६–३६), जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि सेन्डाई फ्रेमवर्कजस्ता नेपाल पक्ष राष्ट्र भई प्रतिबद्धता जनाएका सहरी विकास, विपद् र वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दस्तावेजहरूको कार्यान्वयन गर्नु।

सहर निर्माणको जिम्मेवार तीनै तहको

नयाँ नीतिले सहर विकासका लागि संघीय संरचनालाई केन्द्रमा राखेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मातहतबाट व्यवस्थित सहरी विकासको परिकल्पना नयाँ नीतिले लिएको छ। संघीय सरकारको जिम्मेवारी

(क) सहरी विकास सम्बद्ध राष्ट्रिय नीतिहरू, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

(ख)    सहर तथा वस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण तथा न्यूनतम सेवा सुविधाको मापदण्ड तर्जुमा

(ग)    सहरी विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, अभिसन्धि, सम्पर्क, समन्वय र कार्यान्वयन।

(घ)    तहगत सहरी योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय।

(ङ)    सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निर्धारण।

(च)    विशिष्ट सहरी संरचना विकास।

(छ)    सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था।

(ज)    प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहरी व्यवस्थापनमा समन्वय, सहजीकरण र नियमन।

(झ)    वातावरणमैत्री र हरित प्रविधिलाई प्रोत्साहन, जलवायु अनुकूलन पद्धति विकास, कार्यान्वयन र नियमन।

(अ)    बहुविपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न प्रोत्साहनका विधिहरू अवलम्बन।

(ट)    पूर्वाधारहरूको डिजिटल अभिलेखसहितको सहरी तथ्यांकमा आधारित निर्णय, योजना र लगानी।

(ठ)    जग्गा तथा आवास विकास, बसोबास क्षेत्र सुधार, सहरी पुनरोत्थान र चक्लाबन्दीलगायतका योजनाबद्ध बस्ती विकासका लागि नम्र्स र मापदण्ड निर्धारण।

(ड)    भौतिक विकासको नियमन, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकास, वातावरण सुधार तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई पूर्वसर्तको रूपमा लिई रणनीतिक सहरी पूर्वाधारमा लगानी र सहलगानीका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा तथा कार्यान्वयन।

(ढ)    सहरी विकासका असल अभ्यास, नवप्रवर्तन, परम्परागत ज्ञान, सीपको अभिलेखीकरण, अनुसन्धान र प्रविधिलाई प्रदेश एवं स्थानीय तहमा हस्तान्तरण,

(ण)    सम्पदा वास्तिहरूको वर्गीकरण तथा राष्ट्रिय महत्त्वका बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र संवर्द्धन।

(त)    अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि आवश्यक संयन्त्र र सहरी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास

(थ)    घरजग्गा व्यवसाय नियमन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण।

(द)    सहरी क्षेत्रका प्राविधिक शब्दावलीहरूको परिभाषा तथा मानक निर्धारण।

प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी

(क)    राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेशको सहरी विकाससम्बन्धी नीति र कानुनको तर्जुमा र नियमन।

​​​​​​​(ख)    प्रादेशिक सहरी प्रणालीको पहिचान र प्रबद्र्धनसहित प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास।

(ग)    उत्थानशील बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन।

(घ)    प्रादेशिक महŒवका सम्पदा बस्तीहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बद्र्धन।

​​​​​​​(ड)    स्थानीय तहहरूबीच एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको योजना निर्माण तथा अन्तर स्थानीय तह बृहत्तर सहरी क्षेत्र विकास।

(च)    सहरी तथा क्षेत्रीय विकासमा ज्ञान, अनुभव र सीपलाई पुँजीकृत गर्न एवं प्रविधि हस्तान्तरणका लागि कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन।

(छ)    सहरी आर्थिक करिडोर, विशेष र बृहत्तर सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी

(क)    राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही मौलिक पहिचानसहितको सहरी विकाससम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको तर्जुमा र नियमन।

​​​​​​​(ख)    स्थानीय परिवेश सुहाउँदो बस्ती विकास, सहरी योजना तथा निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा भौतिक विकासको नियमन।

​​​​​​​(ग)    पहिचानमा आधारित सहरहरूको विकास।

(घ)    परम्परागत पूर्वाधारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन।

(ड)    स्थानीय सम्पदा बस्तीको अभिलेखीकरण, संरक्षण र सम्बद्र्धन।

​​​​​​​(च)    आधारभूत आवास आपूर्तिको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन।

(छ)    सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा, खुला क्षेत्र एवं सामाजिक मिलन केन्द्रहरूको अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन।

(ज)    सहरी भौतिक पूर्वाधारहरूको एकीकृत योजना निर्माण र समन्वयात्मक कार्यान्वयन।

(झ)    सहर विस्तार क्षेत्र, प्रशासनिक तथा आर्थिक केन्द्रहरूको योजनाबद्ध विकास। 

(ञ)    नवप्रवर्तनका साथै आर्थिक र भौतिक स्रोतसाधन परिचालन गरी स्थानीय सहरी व्यवस्थापन।

(ट)    स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, समुचित उपयोग र प्रवर्द्धनबाट सहरको आन्तरिक क्षमता वृद्धि।