पछिल्लो आम निर्वाचनपछि १८ महिनामा चार पटक सरकार फेरिए। हरेक सरकार परिवर्तनमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अन्ततः आफैं सरकारको नेतृत्वमा आए। अविछिन्न अस्थिरता र जादुमयी नम्बरको हुँकारले भरिएर हावामा उड्दै गरेको एउटा बेलुन फुटाइदिए। बलियो सरकारको नेतृत्व गर्दै भएको उनको सत्तारोहण ६ महिना पुग्नै लागेको छ। देशको ४५औं प्रधानमन्त्री तथा बहुदलीय व्यवस्थाको ३४ वर्षमा २९औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा चौथोपटक सत्तारोहण गरेका उनले अहिले पनि एक सशक्त र सुविधाजनक सरकारको नेतृत्व गर्दैछन्। उनले नयाँ कार्यकालमा नयाँ केही गर्लान् भन्ने चासो सबैलाई थियो र अझै छ।
पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा बनेको निकै शक्तिशाली यो सरकारसँग नागरिकका बलिया सपना गाँसिएका थिए। देश इतिहासकै उच्च असहज परिस्थितिमा रहेका बेला दोस्रो संविधानसभाको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा संविधान निर्माणपछि उनले सत्तारोहण गरे। छिमेकीमात्र हैन, स्वदेशीकै समेत चर्को आलोचना, प्रायोजित असहयोग अनि कुटिल कटाक्ष खेपेरै पनि नेपालीको स्वाभिमानलाई उच्च राखे। उनले देशको समुचित प्रगति अनि नागरिक अपेक्षित समृद्घिका योजना सुनाए। पूर्व–पश्चिम रेल, पाइपबाट तेलदेखि हावाबाट बिजुली अनि पाइपबाट ग्याँस तथा नेपालमै पानीजहाजसम्मको कल्पना गरे।
ओलीका कल्पनाको तत्काल सम्भावना त थिएन होला तर पूरै असम्भव भने थिएनन्, छैनन्। विकास स्वतः हुने पक्ष हैन, कल्पना पनि गर्न सक्नुपर्छ। जिन बद्रीलार्ड ‘द सिमुलाक्रा एन्ड सिमुलेसन’ नामक पुस्तकमा कल्पनालाई सत्यताभन्दा पनि शक्तिशाली सम्झन्छन्। राइट ब्रदर्सले पनि पहिले कल्पना गरे अनि हवाईजहाज बनाए। अमेरिकाले पहिले चन्द्रमामा मानव अवतरण गर्ने कल्पना गर्यो र पछि नील आर्मस्ट्रङलाई त्यहाँ पठायो। कम्तीमा सपना नै नदेखे कसरी पूरा हुन्छ ? त्यही भएर हुन सक्छ, नागरिकले निर्वाचनमार्पmत पटकपटक ओलीका सपनालाई अनुमोदन गरे। सपना खोज र सार्थक गरेर देखाऊ भनेर सहजता जुटाइदिए। र अहिले पनि उनलाई यसकै लागि जनताबाट अनुमोदन प्राप्त भएको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।
त्यसैले सायद ओलीलाई अल्झने छुट कतै छैन। उनले अब नागरिकमा निराशा बल्झाउने काम गर्ने छैनन्। राजनीतिमा अब उनका विषय र मुद्दा फरक हुनुपर्छ। समृद्घ नेपालको सपना देखाएका पात्र प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनले अब देशको दिशा झन्झन् बर्बादीतिर लम्किरहेको यात्रा देख्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ अनि रोक्नुपर्छ। चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्घि ६ महिनामा कति घट्यो ? वा घटेन ? वा बढ्दै छ ? गहिरिएर थाहा पाउनैपर्छ। नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको अनुभव भयो÷भएन ? विश्वसामु नेपाल एउटा सबल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार देखियो÷देखिएन ? गम्नुपर्छ।
रोजगारी निर्माण, गरिबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास गतिविधिमा कति फड्को मारें ? मूल्यांकन गर्नुपर्छ। वित्तीय विकास र सामाजिक समता अनि न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन्। राजनीतिलाई सफल र असफलको पर्याय नामले हैन कामले बनाउँछ। विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रिक लहरको प्रथम तरंग ‘फस्ट वेभ अफ डेमोक्रेसी’देखि अहिलेसम्मको वस्तुस्थिति हेर्दा यो प्रमाणित हुन्छ कि गरिबीले च्यापुञ्जेल संसारका कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त÷दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन। आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त आफैंमा अफापसिद्घ हँुदैन। आर्थिक सफलता र प्रगति अन्य सबै प्रगतिको साध्य र साधन दुवै हो। तर आर्थिक सूचकसमेत चलायमान हुन सकेनन्। बैंकमा तरलता अधिक छ, उद्योगमैत्री सोच खस्कँदै छ। कोही पनि लगानी गर्न विश्वस्त छैन।
ओली सरकारले अब आर्थिक असमानता र अधोगतिलाई विस्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षी बाटो बनाउनु पर्छ। दैनिक दुई हजारको हाराहारीमा बिदेसिने युवालाई देशमै भविष्य देखाउनुपर्छ। भीमकाय दुर्घटना उन्मुख विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई स्वःउत्पादनमा रूपान्तरण गर्नु छ। अधिकांशलाई दुई छाक जुटाउन समस्या पर्ने पीडादायी अवस्थावाट मुक्ति दिनु छ। बढ्दै गएको जीवन निर्वाह प्रतियुनिट खर्च र आम्दानीबीच तादम्यता राख्न नागरिकलाई सार्मथ्यवान् बनाउनु छ। लामो समय शून्य वा नकारात्मक दिशामा गएका गुणस्तरीय जीवनका अधिकांश सूचकलाई उच्च रफ्तारमा सकारात्मक बनाउने अभ्यास गर्नु छ। आर्थिक अभावमा कयौं सपनाहरूलाई भारी कटौती गर्नुपर्ने समय समाप्त पार्नु छ।
राजनीतिलाई व्यवहारसँग जोड्दै शासन प्रणालीको परिवर्तनसँगै नागरिक दिनचर्याको सकारात्मक सुधारले राजनीतिका सफलता वा असफलताको मापन गर्ने अभ्यास थालनी पनि गर्नु छ। सरकार र सरोकारवाला सबैले मन्तव्य छाडेर गन्तव्य छेड्दै सुस्पष्ट योजना, सशक्त संकल्प अनि निष्ठावान् समर्पण प्रदर्शन गर्नु छ। चर्का भाषणबाजीभन्दा चुस्त कार्यसम्पादनमा लाग्नु छ। लेखक टोमस पिकेटीको ‘द प्राइस अफ इन्इक्वालिटी’ र जोसेफ स्गिल्जको ‘द इकोनोमिक्स अफ इन्इक्वालिटी’ जस्ता पछिल्ला पुस्तकले संसारमा आर्थिक प्रगति गरेकै देशहरूभित्र पनि आय र सम्पत्तिको असमान वितरणका कारण गरिबीको खाडल गहिरिएको तथ्यहरू सार्वजनिक गर्दैछन्।
अधिकांश देशमा उच्च र धनी थोरै व्यक्तिले अकुत अनि विशाल अनुपातका सामान्य नागरिकले ज्यादै न्यून अंशमा सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको देखाउँछ। त्यसैले आर्थिक प्रगतिलाई समुष्ठ आयतनमा मात्र नभै प्रत्येक नागरिकको हिस्सेदारी अनि उसको क्रयक्षमताको बढोत्तरीमा हेरिनुपर्छ। यस्तो गन्तव्यमा पुग्न समतामूलक आत्मनिर्भर आर्थिक विकास हुनुपर्छ। ओलीले बन्द भएका सबै कलकारखाना पुनर्सञ्चालनसहित हजारौं नयाँको तीव्र स्थापना र विस्तार गर्न खोजी गर्नुपर्छ। निर्यातमुखी औद्योगिक गतिविधिको व्यापक प्रवद्र्धन गर्दै देशका एकाएक खनिजको उत्खनन अनि उपभोग गर्नु थाल्नुपर्छ।
पछिल्ला शोधले नेपाल भू–भागको हिसाबले विश्वको ०.०३ प्रतिशतमात्र अनुपात भए पनि स्रोतसाधनको हिसाबले झन्डै ५ प्रतिशतको हैसियतमा रहेको देखाउँछ। बिमस्टेक सम्मेलनले समेत जोड दिएका पर्यटन, जलस्रोत, ब्लु इकोनोमीलगायत सम्भावनाका अधिकतम दोहनमा ध्यान लगाउनु थियो। भ्रष्टाचाररहित चुस्त-दुरुस्त प्रशासन अनि किफायती र नागरिकमुखी सेवाप्रवाह बनाउनु थियो।
अल्पविकसितबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्र बन्ने पक्षका काम कति अलपत्र छन् ? कहिले र कसरी सक्ने ? विश्लेषण र त्यसपछि काम गर्नुपर्छ। सफल प्रजातन्त्रका लागि सबल आर्थिक विकासको विराट महत्व रहन्छ। अरूसँग मागेर हैन, आफैं कमाएर खाने र अरूलाई पनि निर्यात गर्नतिर लाग्नु छ।
अन्त्यमा, ली क्वानको लक्ष्य ‘फर्म थर्ड वल्र्ड टु फस्ट वल्र्ड’ र महाथिर मोहमदको अवधारणा ‘द च्यालेन्ज’जस्ता प्रगतिशील योजनाको प्रभावकारी सम्पादनको सोच राख्नुपर्छ। राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिमा ओलीले अधिकतम प्रयास लगाउनुपर्छ। चौथो पटक यसरी मौका पाउँदा मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महŒव बढी छ। ता कि अर्को प्रधानमन्त्रीबाट पो देश विकास होला कि भन्नु अब नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
