तर अब सहकारी क्षेत्रका विकृति कसरी संलिन्छन् वा यो क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेचाहिँ नयाँ कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भर पर्छ ।
समान उद्देश्य भएकाहरूको सामूहिक हितमा काम गर्नु सहकारीको उद्देश्य हो । त्यसविपरीत सर्वसाधारणको बचत जम्मा गरेर ठगीधन्दा सहकारीका नाममा मौलायो । यसमा सरकार भनौं या राज्यको ठूलो कमजोरी रह्यो । न कुनै अनुगमन, न त नियमन नै ।
सहकारीहरूलाई अर्बाैं अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न दिएर सरकारले स्वच्छन्द छोड्यो । त्यसैको फाइदा बदनियत भएकाहरूले उठाए । गरिखाने र दुईचार पैसा बचत गर्ने निमुखो र निर्धाे नागरिक ठगीमा प¥यो । सहकारी क्षेत्रमा वर्षाैंदेखिको संक्रामक रोगको उपचार गर्ने गरी ढिलै भए पनि सरकारले नयाँ कानुनको व्यवस्था गरेको छ । सहकारी प्राधिकरण गठनसम्बन्धी त्यो अध्यादेश स्वागतयोग्य कदम हो ।
अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै यसअघि थुप्रै अध्यादेशमा सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो । तर यसपालि साँच्चिकै संसद् अधिवेशन नभएको र आवश्यक महसुस गरिएको कानुनको व्यवस्थाका लागि अध्यादेश आएको हुँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया सरकारलाई मिलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पुस १४ गते जारी गरेका छन् । यो राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । अब कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
अध्यादेशमार्फत राष्ट्र बैंक ऐन र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐनलाई पनि संशोधन गरिएको छ । अब सहकारीहरू प्राधिकरणको नियमनमा पर्नेछन् । तिनीहरूबाट भएको ऋण प्रवाह कर्जा सुरक्षण कोषमा हुने छ । अनि सहकारीहरूले वर्गअनुसार १०, २५ र ५० लाख रुपैयाँसम्मको सीमामा रहेर एक व्यक्तिको बचत जम्मा गर्न सक्नेछन् । अहिलेसम्म यसमा कुनै सीमा थिएन । मुलुकभर ३१ हजार सहकारी छन् । तिनमा ४ खर्ब रुपैयाँ बचत भएको अनुमान छ ।
तर सांसद सूर्य थापा नेतृत्व गठित संसदीय छानबिन समितिले अध्ययन गरेका ४० सहकारीमा मात्रै ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको पाइएको छ । भन्नेबेलामा संविधानमा सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा भनियो । तर सहकारीहरूमा भएको बचतको झन्डै चौथाई रकम चाहिँ अपचलन भयो । अनि अर्थतन्त्र नै चौपट नभए के हुन्थ्यो ? सरकारले ढिलै गरी भए पनि ल्याएको नयाँ कानुनी प्रावधानले सहकारीलाई बलियो नियमन गर्न सक्नुपर्छ । ससाना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्राथमिकता, फौजदारी लगायत सवालबाहेकको मिलापत्रजस्ता व्यवस्था सुन्दर छन् । तर अब सहकारी क्षेत्रका विकृति कसरी संलिन्छन् वा यो क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेचाहिँ नयाँ कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भर पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
