काठमाडौं : ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र-२०८१’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत् आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए।
'लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थियौं। उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमार्फत राखेको ‘समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पुरा हुनेछ,,' उनले भने। उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारुपका जलविद्युतहरूलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ। मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताए।
सकेसम्म जनताको सहभागिता हुने र राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी एकैपटक आयोजना अगाडि बढाउन लागेको उर्जामन्त्री खड्काको भनाइ छ। सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर ९६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
