काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको पदावधि थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले यहि पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर यसबारे मन्त्रिपरिषद्को वैठकले समेत निर्णय गर्न सकेन।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेका अनुसार सशस्त्र प्रहरी ऐन २०७२ अनुसार नै सशस्त्र प्रहरी बलले डीआईजीको पदावधि थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाएको हो। ४ वर्षे पदावधिका कारण डीआईजीहरू गणेश ठाडामगर, कमल गिरी, शम्भु सुवेदी र कुलबहादुर नेम्बाङ यही पुस २३ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
सशस्त्रको नियमावली–२०७२ अनुसार आईजीपी, एआईजी र डीआईजीको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ। नियमावली अनुसार सरकारले चाहेको अवस्थामा एक वर्ष थप्न मिल्ने व्यवस्था छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद १० खण्ड ६४ मा व्यवस्था भएअनुसार आईजीपीको सिफारिसमा एआईजी र डीआईजीको पदावधि सरकारले एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बसेको वैठकमा समेत यस विषयमा निर्णय हुन सकेन।
पदावधि थप गर्नुपर्ने डीआईजीहरूमा गणेश ठाडामगर बागमती प्रदेशको बाहिनीपतिको जिम्मेवारीमा छन्। यस्तै कमल गिरी सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमा रहेका छन्। शम्भु सुवेदी कोशीको बाहिनीपति छन् र कुलबहादुर नेम्बाङ गण्डकी प्रदेशको बाहिनीपतिको भूमिकामा छन्।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता कुमार न्यौपानेका अनुसार नियमावली लागू भएपछि अहिलेसम्म ११ जना डिआइजीको पदावधी थप भइसकेको छ। यो व्यवस्था नियमावलीमा नै रहेको हुँदा सरकारले पदावधि थप गर्ने गरेको छ। न्यौपानेका अनुसार सशस्त्रमा एआईजीको दरबन्दी ३ वटा र डीआईजीको दरबन्दी प्राविधिकसहित १८ वटा रहेको छ।
अहिले पनि सशस्त्रमा दुईवटा डीआईजी पद रिक्त नै रहेको छ। डीआईजी दुर्गाप्रसाद भट्टराई र अभिकुमार खत्री ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए। सशस्त्र प्रहरीमा तीनवटा कारणले अवकासमा जानुपर्ने बाध्यता छ। पदावधि, उमेर र सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
