राज्य या अन्य व्यक्तिबाट हाम्रो अधिकार खोसिएको या हनन् भएको महसुस हुँदा कानुनी उपचार र न्यायको खोजी गर्न जाने ठाउँ हो, अदालत अर्थात् न्यायालय। सन् १७४८ मा फ्रेन्च न्यायाधीश तथा राजनैतिक दार्शनिक मन्टेस्कुले स्प्रिट अफ ल पुस्तकमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको चर्चा गरेका छन्। उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कानुन निर्माण, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार एउटै व्यक्ति वा संस्थामा राखियो भने अधिकार बाझिने र एकअर्काको कार्यमा हस्तक्षेप हुने भएकाले यसबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादित भएको पाइन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहास धेरै पुरानो छैन । २००७ साल अगाडि न्यायालयको छुट्टै बन्दोबस्त भएको पाइँदैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बने पछि उक्त संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्था र धारा ८५ मा नेपाल अधिराज्यका अदालत तीन तहका रहने व्यवस्था थियो। यसैगरी हाल नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ मा न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १२७ मा तीन तहको अदालत (सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला) हुने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकारको प्रावधान रहेको छ। धारा १३९ मा उच्च अदालतको र धारा १४८ मा प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका मानवअधिकारको संरक्षण, विधिको शासनको कार्यान्वयन र न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको रक्षाका लागि आवश्यक छ। तर आम नागरिक न्यायालयको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन्। संविधानले अदालतको संरचना तीन तहको रहने भनेर उल्लेख त गरेको नै छ। संविधानकै प्रावधानअनुसार तीनै तहको अदालतको अधिकार पनि तोकिएको छ। यसरी हेर्दा हाम्रो न्यायपालिका संरचनात्मक हिसाबले स्वतन्त्र देखिन्छ। अदालतको भवन र कार्यालय स्वतन्त्र हुनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने होइन। सक्षम र इमानदारी न्यायाधीश पनि हुन आवश्यक छ।
फैसला गर्ने क्रममा कुनै पनि त्रास, व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनैतिक दबाबमा नपरी संविधान र कानुनबमोजिम फैसला गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। हाम्रो न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछुतो हुन छैन। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म विभिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूलो प्रभाव पारेको छ। न्यायिक नियुक्तिको विवादको कारण न्यायपरिषद्को संरचना पनि हो। सबै तहका अदालतको न्यायिक नियुक्ति, सरुवा एवं विभागीय कारबाहीका लागि नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम नेपालमा न्यायपरिषद् रहने व्यवस्था छ।
न्यायपरिषद्को स्थापनाकालदेखि हालसम्म भए, गरेका अधिकांश न्यायिक नियुक्तिहरू विवादमुक्त रहन सकेको छैन। जसको प्रमुख कारण न्यायपरिषद्को संरचनालाई लिन सकिन्छ। हाल न्यायपरिषद्मा रहने पाँचजना पदाधिकारीमध्ये तीनजना कुनै न कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहेका हुन्छन्। यस्तो संरचनागत प्रकृतिले संविधानको प्रस्तावनाको स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका रहने भन्ने प्रावधानको भावनाविपरीत रहेको पुष्टि गर्न सकिन्छ।
सक्षम न्यायपालिका निर्माणका लागि सक्षम न्यायाधीशको आवश्यकता पर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्य कुनै पनि सरकारको अंगको सहभागिता हुनु हुँदैन भनिएता पनि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको पाइन्छ। भारतमा अहिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रका लागि न्यायाधीश नियुक्तिलाई न्यायालयकै मातहतमा नियुक्ति गर्न कलेजियम गठन गरेको छ। न्यायिक नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्यले बनेको यो प्रणालीले पारदर्शिताको उदाहरण दिन सक्छ।
अदालतभित्र हुन सक्ने विभिन्न बिचौलियाहरूको प्रवेशलाई निषेध गर्दै न्यायपालिका प्रशासन अघि बढ्न सक्नुपर्छ। मुद्दा सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश माथि आउने राजनीतिक दबाब, मध्यनजर गर्दै यससम्बन्धी विभिन्न वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्छ। इजलासमा पाइला टेकी सकेपछि न्यायाधीशले कुनै पनि डर र त्रासविहीन रूपमा निष्पक्ष फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट गरिने टीका, टिप्पणीले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको चुनौती बढेको छ। न्यायपालिकामा समावेशिताको अभाव देखिएको छ। सबै वर्ग र जातिको समुचित प्रतिनिधित्वलाई अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यस्तो भएको छैन।
स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय बनाउनु आजको आवश्यकता हो। अदालतमा पूर्वाधार सुधार गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। न्यायालयलाई डिजिटलाइजेसनमा अग्रसर गराउनु पर्छ। न्यायिक कार्यमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले न्यायपालिकालाई थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ। यस्ले आम नागरिक र न्यायालयप्रतिको सम्बन्धलाई प्रगाढ राख्ने भएकाले हाम्रा हरेक अदालतमा सूचना प्रविधिको विकास हुन आवश्यक देखिन्छ। संविधानले सूचनासम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा खडा गरिदिएको छ यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाले सूचनाको जगतमा फड्को मार्न सक्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नु पर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रतामा खतराहरूबारे सचेतना जगाउने, सार्वजनिक निगरानीकर्ताको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।
अन्त्यमा, जुन देशको न्यायपालिका स्वतन्त्र हुँदैन। त्यहाँ विधिको शासन र सुशासन छ भन्नु भ्रममात्र हो। न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको पुनस्र्थापनाका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विधिको शासनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभावको अन्त्य हुनुपर्छ। न्यायपालिकाप्रति जनविश्वासमा ह्रास आएको खण्डमा मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमा गम्भीर असर पुग्छ। यसतर्फ सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्ने जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
