आरक्षणमा तरमारा वर्ग

अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती विधेयकमा छलफल र संशोधनको विषयमा बहस भइरहेको छ। संविधानतः संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती विधेयक समयमै नआउनुले संघीयताको अभ्यास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाएको छैनन्।

संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती विधेयकमा १ सय २४ समूहमा संसद्हरूले १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका पाइन्छ। यो विधेयकमा रहेको महत्त्वपूर्ण मध्येको एक आरक्षणसम्बन्धी प्रावधानमा पर्याप्त बहस नभएको भन्ने गुनासो सुनिएको छ। यो आलेखमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रतिशत बढाउनुको औचित्यता, सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा गरेको आदेश, विगतमा समावेशी आयोगले तयार गरेको आरक्षण प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको विषयमा चर्चा गरिन्छ। 

अहिलेको प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानअनुसार निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिलाई ३२ दशमलव ५ प्रतिशत, मधेसी १९ प्रतिशत, दलित १५ दशमलव ५ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ९ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत, अपांगता भएको व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत छुट्ट्याई झन्डै ४९ प्रतिशत आरक्षण कोटा र बाँकी ५१ प्रतिशतमात्र खुल्ला प्रतिशत राखेर विधेयकको प्रावधान राखिएको छ। प्रदेशहरूले समेत ४९ प्रतिशत नै आरक्षण निर्धारण गरेका छन्।

अहिलेको विधेयकमा संविधानअनुसार नै थारू र विपन्न खस आर्यलाई पनि आरक्षणमा समाहित गरिएको छ। यद्यपि विपन्न खस आर्य कसलाई के आधारमा मान्ने वा दिने हो भन्नेमा पर्याप्त बहस हुनुपर्छ।  आरक्षण ४५ बाट ४९ प्रतिशतमा पुर्‍याउँदा खुलातर्फको सिट प्रतिशतमा कटौती गरिनु भनेको राज्यले उत्कृष्टता र विज्ञतालाई भन्दा पनि समावेशितामै जोड गरेको पाइन्छ। यो सन्तोषजनक भने होइन। हालै लोकसेवाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आव २०६३÷०६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्तिको सुरु भएयताको १७ वर्षमा निजामती सेवामा २५ हजार २ हजार १८ जना प्रवेश गरेको छन्। निजामती सेवा क्रमशः समावेशी हुँदै गएको भए पनि सेवाग्राहीको सरकारी सेवाप्रति आम असन्तुष्टि व्यापक छ। हालै पूर्वप्रशासकहरूले समेत निजामती विधेयकले कर्मचारी हितको मात्र कुरा गरेको तर जनसेवाको कुरा नगरेको भनेर असन्तुष्टि जाहेर गरेको छन्।

हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ११ मा निर्धारित गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनेको छ। तर पनि खुलातर्फकै प्रतिशत नै घटाएर पुनरावलोकन गर्नु भन्ने अर्थमा पो नीतिनिर्माता र विधायिकाले बुझेको हो कि भन्ने देखियो। आरक्षणले गर्दा सरकारी सेवामा महिलालगायत विभिन्न जात र धर्मको व्यक्तिको उपस्थिति हुनु राज्यको लागि राम्रो हो।  आरक्षण हुनु पनि पर्छ तर आरक्षणको गम्भीर समीक्षा नगरी खुलातर्फकै प्रतिशत घटाउने गर्दा निजामती सेवामा उत्कृष्ट र क्षमतावान्लाई आकर्षण गर्न नसकिने हुन्छ। त्यस्तै एउटै व्यक्तिले पटकपटक कोटाको प्रयोग गर्दै आरक्षणबाट असीमित लाभ लिएको पाइन्छ। त्यसो त आरक्षणको समूहहरूको खुल्लातर्फबाट नै आउने क्रम बढेको लोकसेवाकै रेकर्डले देखाएको छ। साक्षरता प्रतिशत बढेको र छोरीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइमा परिवर्तन आएको भएर होला महिलाहरू पनि खुल्लातर्फबाट नै आइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले  पनि आरक्षण प्रणालीले मध्यम तथा  तरमारा वर्गले नै लाभ पाएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरावलोकन गर्दै नीति र कानुनलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। 

विनयकुमार पञ्जियारले  चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै समता, समानता र सहभागिताको दृष्टिबाट आवश्यक वर्गले आरक्षण पाउने र तरमारा वर्ग हट्ने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्न भनेको छ। फैसलामा आरक्षणलाई जातीय र वर्गीयभन्दा लक्ष्य केन्द्रित र न्यायपूर्ण गराउनुपर्ने भनिएको छ। सर्वोच्चले संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग र तरमारा माध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नु जरुरी देखिएको ठहर गरेको छ। त्यसैगरी प्रेमीलाल चौधरीले दायर गरेको रिटमा पनि  सर्वोच्चले थारूलाई नयाँ बन्ने निजामती विधेयकमा आरक्षणको दायरामा राख्नुपर्ने भन्दै समानुपातिक समावेशिता वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको संवैधानिक दूरदृष्टि हो भनेको छ तर त्यसमा पनि आरक्षणबारे व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै आरक्षणको लागि हाल कायम ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी संविधानको धारा १८ (३)  र ४२ मा उल्लेख भएको वर्गको लागि आरक्षण दिनु तत्काल अपरिहार्य छ भनेको थियो। 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले प्रकाशित गरेको  विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षण प्रभाव प्रतिवेदन, २०७९ मा आरक्षण व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययनको लागि परिणात्मक पक्षमात्र महत्त्वपूर्ण हुँदैन त्यसको गुणात्मक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै गुणात्मक पक्षको प्रभावबारे व्यापक अध्ययनको आवश्यकता औंल्याइएको छ। आयोगले आरक्षण व्यवस्थामा हुनुपर्ने विविध सुधारको चर्चा गरेर आरक्षणलाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जति सक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै आरक्षणको लाभ लिनेमा केही थरहरूकै वर्चस्व देखिएकोले समूहभित्रको विविधता अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ। 

आरक्षणलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त बनाउन र एकै ठाउँमा थेग्रिन नदिन विविध उपाय आयोगले सुझाएको छ। सार्वजनिक सेवा उत्तम हुँदा नै सेवा प्रभावकारी भई आर्थिक सामाजिक विकासले गति लिन सक्ने भन्दै योग्यताबाहेक अरू मापदण्डको उपयोग गर्नु हुँदैन भनेको पाइन्छ। यही प्रतिवेदनमा अन्य ६ आयोगहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालको निजामती सेवामा अजै लैंगिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको र आरक्षण दिइएका समुदायभित्रको पछाडि पारिएको वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्ट्याउनुपर्ने भन्दै समावेशी आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रहको रूपमा आएको भनेको थिए। 

निष्कर्षमा, आरक्षण राज्यबाट बहिष्करणमा परेको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक छ। तर, आरक्षणमा उचित बहसबिनै खुलातर्फको प्रतिशत घटाउनु भविष्यमा प्रतिउत्पादक सिद्ध हुन सक्छ। महिला भएकै आधारमा कोटामा दाबी गर्ने, पिछडिएकोमा काठमाडौंमा बस्नेले लाभ लिने र मधेसी, दलित र आदिवासीमा सीमित थरकै वर्चस्व देखिनु गम्भीर चासोको विषय हो र हुनुपर्छ। सरकारीमा पढ्नेलाई आरक्षण दिनुपर्छ। आरक्षणमा तरमारा वर्गको हालिमुहाली कम गर्नमा समावेशी आयोगले दिएको सुझाव विधायिकाले हेर्नु जरुरी छ। आरक्षणबाट यति जना आए भनेर खुसी हुनुबाहेक यसले सेवाको सुधारमा के योगदान गर्‍यो भन्नेमा समेत बहसको जरुरी छ।  

आरक्षणमा तरमारा वर्गको हालिमुहाली कम गर्नमा समावेशी आयोगले दिएको सुझाव विधायिकाले हेर्नु जरुरी छ।