मोरङको रंगेलीमा खोला ठेक्का विवाद

कीर्ते बिल बनाएर राजस्व ठगी, कारबाही गर्ने नगरप्रमुखको चेतावनी

कीर्ते बिल बनाएर राजस्व ठगी, कारबाही गर्ने नगरप्रमुखको चेतावनी
तस्बिर : अन्नपूर्ण

रंगेली नगरप्रमुख दिलीप बगडियाले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको छाप भएको बिल प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सुनाए । तर, ठेकेदार कम्पनीले यो नियमको पालना नगरेका कारण कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ ।

विराटनगर : मोरङको रंगेली नगरपालिकाले लगाएको खोला ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीले बदनियत राखेर काम गरिरहेको खुलेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–७ को रनकाली माता कन्ट्रक्सनले नगरपालिकाको नाम उल्लेखित कीर्ते बिल काटेर खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री गरिरहेको पाइएको हो । 

नगरपालिकाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन‍्को ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाविपरीत कीर्ते बिल काटेर कारोबार गरिरहेको छन् । नियमानुसार ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको छाप भएको आधिकारिक बिल काटेरमात्र खोलाजन्य सामग्री उत्खनन् गर्नुपर्ने हो । 

तर,ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाको छाप र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बरसमेत नभएको बिलबाट मात्रै कारोबार गरिरहेको पाइएको हो । कम्पनीले चार ठेली अर्थात् चार सयवटा त्यस्ता बिल छापेर खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको छ । 

‘ठेकेदार कम्पनीले विशेषगरी ट्याक्टर चालकहरूलाई नक्कली बिल दिँदै राजस्व छली गरिरहेको छ,’रंगेली–७ का एक स्थानीयले भने,‘यो बाटो प्रयोग भएर जाने ट्याक्टरहरूले अर्धकट्टी बिल देखाउँछन् । कसैलाई भने नगरपालिकाको छाप लागेको बिलसमेत दिइएको छ । पालिकाको छाप नलागेको बिलमा कारोबार गर्नु त सीधै बालुवा–गिट्टीको चोरी हो नि।'

नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी गराए पनि कारबाही नभएको उनको गुनासो छ ।  यसो गर्दा नगरपालिकालाई राजस्वमा घाटा पुगिरहेको बताउँदै उनले यस्तो कामले नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको बताए । नगरपालिकाले नभइ यस्तो कार्यमा ठेकेदार कम्पनीको बदनियत देखिएको उनको भनाइ छ ।

तर, ठेकेदार कम्पनीले भने आफूहरूले डम्पिङका लागि मात्र चल्नेगरी स्टिमेट बिल छपाएको दावी गरेको छ। खोला निकालिएको नदीजन्य पदार्थ ट्याक्टरमा लोड गरेर एकठाउँमा थुपार्ने अनि त्यहाँबाट टिपरमा लैजानका लागि मात्र उक्त स्टिमेट बिल छपाइएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रमेशकुमार रायले बताए।

‘हामीले स्टकका लागि मात्र स्टिमेट बिल बनाएका थियौं,’उनले भने,‘कसको माल हो भनेर प्रायः विवाद भइरहन्छ । त्यसैले नयाँ अभ्यास गर्दै चार सयवटा स्टिमेट बिल बनाएका थियौं । त्यसमध्ये करिब डेढ सयवटा जति बिलको कारोबार भयो । अब, आधिकारिक बिल नै प्रयोग गर्छौं ।’

ग्रामथान गाउँपालिका–४ मोतिपुरमा नदीजन्य पदार्थ राख्नका लागि ‘डम्पिङ साइट’ बनाइएको उनको दाबी छ । त्यहाँबाट विराटनगरलगायत अरू क्षेत्र आवत–जावत गर्ने टिपर भरेर पठाइन्छ । तथापि, उक्त क्षेत्रमा कहीँ पनि स्टकका लागि डम्पिङ साइट नबनेको एक स्थानीयले बताए । 

यता,रंगेली नगरप्रमुख दिलीप बगडियाले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको छाप भएको बिल प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सुनाए । तर, ठेकेदार कम्पनीले यो नियमको पालना नगरेका कारण कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ । 

‘ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकाकै बिल प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’उनले भने,‘कि त नगरपालिकासँग अनुमति लिएर कारोबार गर्नुपर्ने हो । तर, कतिपय बिल भने नगरपालिकाको नाम राखेर छापबिना नै काटिएको पाइयो । मैले ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नगरपालिकामै बोलाएको छु । गल्ती दोहोर्‍याएमा कारबाही गर्छु ।’

स्टिमेट बिलमा ‘रंगेली नगरपालिका’ उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले कि त ठेकेदार कम्पनीको मात्र नाम राख्नुपर्ने वा कि त जानकारीसहित छाप लगाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । राजस्व ठग्ने नियत देखिएमा ठेक्का खारेजसम्म गर्न सकिने नगरप्रमुख बगडियाले ठेकेदार कम्पनीलाई चेतावनी दिए । 

नगरपालिकाले ३३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ रकम आँकलन गरेर गत असोज दोस्रो साता ग्रामथान र रंगेलीको सीमा भएर बग्ने लोहन्द्रा खोलाका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लोहन्द्रा खोलाको सगरदिना झोलुंगे पुलउत्तर विनघाट, लिम्बू घाट र यादव टोलघाटमा ढुंगा, बालुवा, गिटी उत्खनन् र बिक्रीका लागि खुलाइएको टेन्डरमा ठेकेदार कम्पनीले दोब्बरभन्दा धेरै रकम हालेको थियो ।

पदम श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको रनकाली माता कन्ट्रक्सनले ७७ लाख ३१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण नगरपालिका दोब्बर रकममा ठेक्का दिन सफल भएको हो । बोलपत्रका लागि निकालिएको सूचनामा टेन्डर भर्ने फर्महरूका प्रमाणपत्र अनिवार्य भए पनि ‘माइनेटिङ’ का क्रममा भने रनकाली माता कन्ट्रक्सनका प्रमाणपत्र संलग्न थिएन । यसै विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

‘हामीले फारम किन्नुअगावै सबै कागजात संलग्न गरेका थियौं, निवेदन दिँदा प्रमाणपत्र थिएन होला,’ नगरप्रमुख बगडियाले भने, ‘अख्तियारले समेत नगरपालिकामा यसबारे बुझेर गइसकेको छ । यो विषयमा गलत भएको भए अख्तियारले नै कारबाही गरिसक्थ्यो होला !’ प्रमाणपत्र संकलनका क्रममा गल्ती नदेखिए पनि ठेकेदार कम्पनीले नक्कली बिल बनाएर भने नियमविपरीत काम गरेको निष्कर्ष बगडियाको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.