विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन स्वास्थ्य दूत नियुक्त गर्ने मन्त्रालयको निर्णय
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालयमा स्वास्थ्य सचेतना फैलाउनका लागि विद्यालय स्वास्थ्य दूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भइरहेका विद्यालयमा स्वास्थ्य प्रबर्द्धनात्मक विद्यालय र विद्यालय स्वास्थ्य दूतसमेत रहने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विद्यालय स्वास्थ्य सेवा तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गरेका हुन्।
पौडेलको निजी सचिवालयका अनुसार अब विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम लागू भएका विद्यालयमा कक्षा ७ र ८ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले स्वास्थ्य दूतका रुपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत जानकारी तथा स्वास्थ्य सजगतासम्बन्धी जानकारी फैलाउन विद्यालय नर्सलाई सघाउनेछन्। यसैगरी, नियमित खोप कार्यक्रम तथा अन्य सचेतनामूलक कार्यक्रममासमेत विद्यालय स्वास्थ्य दूतलाई उपयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले निर्देशिका परिमार्जन गरेको हो। विद्यालय स्वास्थ्य दूतलाई मन्त्रालयले दूतको परिचय र ब्याचका अलावा आवश्यक स्वास्थ्य जानकारीमूलक सामग्री पठाउने छ।
हाल देशका सातै प्रदेशका एक हजार तीन सय ८६ विद्यालयमा कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले रोग निरोधात्मक कार्यक्रमका लागि विद्यालयलाई समेत सहभागी गराउने गत साउन २७ गते योजना तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेका थिए। सोही कुरालाई मद्दत मिल्ने गरी हाल निर्देशिका परिमार्जन गरेर विद्यालय स्वास्थ्य दूत थप्न लागिएको हो।
पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयमा एक छात्र र एक छात्रा स्वास्थ्य दूत बन्नेछन्। उनीहरुलाई मन्त्रालयको नर्सिङ महाशाखामार्फत स्थानीय तह र विद्यालयका नर्सहरुले सचतेनामूलक कार्यक्रममा सहभागी र नेतृत्व दिलाउनेछन्। 'हामीले नागरिकको स्वास्थ्य सुधार गर्न बालबालिका तहबाटै काम हुनुपर्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं, मन्त्री पौडेलले भने, 'यसले बालबालिका र उनीहरुमार्फत समुदायको स्वास्थ्य जानकारी वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छौं।'
मन्त्रालयले यस वर्ष प्रयोगका रुपमा लागू गर्ने र अगामी वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरेर कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए। विद्यालयमार्फत सचेतना थप प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको विश्वास छ, उनले भने, त्यसैलाई आधार मानेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
अहिले विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको छ।