भूकम्पपीडित अझै टहरामा,जाडोले कठ्यांग्रिँदै

जाजरकोट : १ सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरी जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको १४ महिना नाघ्यो। तर, सरकारी बेवास्ताले भूकम्पपीडित टहरामै छन्। टिनको टहरामा चिसो छल्न पीडितलाई निकै सकस परिरहेको छ। गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बिरामी पर्न थालेका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अनुदान देला र पक्की घर बनाउला भनेर कुरेर बसेका पीडित निराश छन्। सरकारले अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका लागि स्थायी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी मापदण्ड नै पारित गर्न सकेको छैन। जबकी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर सरकारलाई बुझाएकै डेढ महिना बितिसक्यो। तर, मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर मापदण्ड थन्किएको प्राधिकरणको भनाइ छ। कार्यविधि पास नहुँदा पुनर्निर्माणका प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले उक्त कार्यविधि पास नगरेकै कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा दाताहरूलाई काम गर्न समस्या परिरहेको छ। पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका दाताहरूका कार्यक्रम पुस १६ मा सकिसकेका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षसँगै पुनर्निर्माणका कार्यक्रम थाल्ने योजना बनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास साझेदार संस्थाहरू, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ आईएफआरसी, कारितासलगायतका संस्थाहरू कार्यविधि पास नभएकै कारण भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फिर्ता हुने तरखरमा छन्। 

२० करोडले रोकियो डीडीए 

भूकम्प पुनर्निर्माणको काम किन अघि बढेन ?   अचम्म लाग्ला, २० करोड बजेट नभएर। किनभने, क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन अर्थात् डिटेल ड्यामेज एसेस्मेन्ट (डीडीए) बनेको छैन। त्यसका लागि जम्माजम्मी लाग्ने २० करोड मात्रै हो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराई बजेट अभावले डीडीएको काम अघि बढाउन नसकिएको बताउँछन्। ‘डीडीएका लागि प्राविधिकहरूको ठूलो टोली परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारसँग २० करोड रकम मागेका थियांै। सरकारले रकम उपलब्ध गराएको छैन। कसरी काम गर्ने ? ’ उनले भने, ‘डीडीएका लागि आवश्यक पर्ने रकम मागेकै १० महिना बितिसक्यो। रकम नभए कसरी काम गर्ने ?’ 

पुनर्निर्माणअन्र्तगत निजी स्थायी आवास अनुदान वितरण मापदण्ड क्याबिनेटले पास नगर्दा भूकम्प प्रभावितको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रवक्ता डा. भट्टराईले बताए। उनका अनुसार उक्त मापदण्डमा विपद् प्रभावितका निजी आवास निर्माणका लागि तराईमा ४ लाख, पहाडमा ५ लाख र हिमाली जिल्लामा ६ लाख अनुदान दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। गत असोजमा गएको बाढीपहिरोपछि सरकारले विपद् प्रभावितको पुनस्र्थापनाका लागि सहयोगको अपिल गरेपछि विश्व बंैक करिब १५ अर्ब ऋण दिन तयार भएको छ। त्यसका लागि पुनर्निर्माण योजना पेस गर्न उसले आग्रह गरेको छ। ‘हामी रिकभरी प्लान तयार गर्दै छौं। भूकम्प, बाढी पहिरोलगायतमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। केही दिनमा उक्त प्रस्ताव तयार भएर पेस भयो भने पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ’ ? उनले भने। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले पुनर्निर्माणका लागि भनेर २१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर उक्त रकम ‘अबन्डा’ कोषमा राखिएको छ। उक्त कोषमा राखिएको रकम जता पनि खर्च गर्न सकिने भएकोले सरकारले पीडितलाई झुक्याइरहेको पीडितको गुनासो छ। 

खाने अन्न छैन, नयाँ घर कसरी बनाउँ ?        

कठ्याग्रिँदो चिसोमा टहरामा झनै चिसो हुने गरेको पीडितको गुनासो छ। टिनको टहरामा शीत चुहिने भएकाले रात काट्न निकै समस्या भएको भेरी नगरपालिका—४ की कल्पना नेपालीले बताइन्।  भूकम्पले घर भत्किएपछि दुई महिना त्रिपाल टाँगेर बस्यांै। त्यसपछि टिनको टहरा बनाएर बस्न थालेको पनि वर्ष दिन भइसक्यो। गर्मीयाममा टिनले पोलेर हैरान बनायो, अहिले शीत चुहिएर चिसोले सताइरहेको छ, उनले भनिन्, ‘श्रीमान् शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ। साथमा एउटी छोरी छे ! रोजगारी केही छैन। ज्यालामजदुरी गरेर साँझ, बिहानको छाक टार्ने गरेकी छु। घर कसरी बनाउँ ?   प्रधानमन्त्रीज्यू हामीले यसरी नै कहिलेसम्म टहरामै बस्नुपर्ने हो ?  सरकारले पक्की घर बनाइदिएको भए ढुक्कसँग बस्न त हुन्थ्यो।’ उनले टहरा बनाएको दोस्रो किस्तासमेत पाउन नसकेको गुनासो सुनाउँदै भनिन्, ‘टहरा बनाउँदा लागेको ऋण अहिलेसम्म पनि तिर्न सकेको छैन। खाने अन्न छैन, नयाँ घर कसरी बनाउँ ?  ’

सोती घटनामा मारिएका नवराज विकका बुवा मुनलाल विकको परिवार पनि भूकम्पपछि बिचल्लीमा परेको छ। भूकम्पले घर भत्किएपछि उनलाई टहरा बनाउने ठाउँसमेत भएन। त्यसपछि नजिकै रहेको भेरी प्राथमिक विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेका उनको पाँच जनाको परिवार छ। छोराको न्यायका लागि मुद्दा लड्न रुकुमपश्चिमको मुसिकोट जाँदा बाइकबाट लडेर घाइते भएका उनी अचेल राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्। मेरुदण्डमा लागेको चोटका कारण उनको ज्यालामजदुरी पनि छुटेको छ। टाक टार्नसमेत मुस्किल छ। ‘टिनभित्रको टहराको बसाइका कारण डेढ वर्षको छोरा र  श्रीमती बिरामी छन्’, गुनासो पोख्दै उनले भने, ‘औषधि गर्ने र खानेकुरा कसरी जुटाउने भन्ने समस्या एकातिर छ भने स्थायी बासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने चुनौती अर्कोतिर छ। न आफूसँग पैसा छ न त रोजगारी नै। कसरी नयाँ घर बनाऊ ?’ टहरामै दुई हिउँद कट्न थाल्यो।’ उनले घर बनाउने आर्थिक हैसियत आफूसँग नभएकोले सरकारलाई घर बनाई दिन आग्रह गरे।

चिसोले सुत्केरीको बिजोग

नलगाड नगरपालिका—४ की मेनका बुढा १३ दिनकी सुत्केरी हुन्। टिनको टहरामा बास भएकी उनले भनिन्, ‘चिसोले निकै सताउने गरेको छ। चिसोले गर्दा मलाई ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने समस्या देखिन थालेको छ। सानो बाबुलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता छ।’ त्यस्तै सोही ठाउँकी कमला खत्री १८ दिनकी सुत्केरी हुन्। उनी पनि चिसोले निकै सताएको बताउँछिन्। भूकम्पले घर भत्किएपछि टहराको बास निकै सकसपूर्ण छ। चिसोले गर्दा रुघाखोकीले सताएको छ। रात पर्न थालेपछि चिसोको डरले हैरान हुने गरेको उनले सुनाइन्। उनीहरू जस्तै भर्खर सुत्केरी भएका आमा र नवजात शिशुहरू बिरामी पर्न थालेपछि उनीहरूलाई चिसोबाट जोगाउन निकै सकस भइरहेको नलगाड नगरपालिका—४ का वडाध्यक्ष बद्री पन्तले बताए। अस्थायी टहरामा बस्दै आएका भूकम्पपीडित चिसोले बिरामी पर्न थालेका छन्। नवजात शिशु, बालबालिका, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिक चिसोको मारमा परेका वडाध्यक्ष पन्तको भनाइ छ।

सोही वडाकी सुमित्रा रावलले चिसोले गर्दा छोराछोरीलाई रुघाखोकीले निकै सताएको गुनासो गरिन्। ‘पोहोर सालको हिउँद पनि टहरामै बितायौं। वैशाख, जेठको गर्मी सह्यौं। यो हिउँद कसरी काट्ने हो। चिसोले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘एकसरो लुगाले मुटु छेड्ने सिरेटो छेक्नै मुस्किल पर्छ। चिसोले रातभर निन्द्रा नै लाग्दैन। चिसोले गर्दा राति अबेरसम्म आगो तापेर बस्छांै। निकै समस्या छ। न्यानो घरमा कहिले बस्न पाइएला ?’

चिसोका कारण केही दिनयता झाडापखाला, ज्वरो, रुघाखोकीका बिरामी बढिरहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ। चिसो थेग्न नसक्दा गत वर्ष जाजरकोटमा त्रिपाल र अस्थायी टहरामा ३८ जनाको ज्यान गयो भने झन्डै ६ हजार बालबालिका, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र गर्भवती बिरामी परेका थिए। जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका प्रमुख डा. सुनील पुनले चिसोका बिरामी बढे पनि असामान्य अवस्था नरहेको तर सचेत रहन सवै स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। 

सरकारले अनुदान नदिँदा पीडित निराश

सरकारले एक वर्षभित्रै स्थायी संरचना बनाउने घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन। भेरी नगरपालिका—२ रोटेका रामबहादुर कार्कीले भने, ‘सरकारले केही सहयोग गरेको भए घर बनाउनु हुन्थ्यो। तर केही हेरेन। न हामीसँग पैसा छ। न सरकारले यसरी घर बनाउन भनेर कार्यविधि नै ल्याएको छ। टिनको टहरामा कहिलेसम्म सास्ती खेपेर बस्नु पर्ने हो ?’ उनी जस्तै भेरी नगरपालिका— १ का नरबहादुर राना पनि निराश छन्। सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा भूकम्पपीडितको स्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिने घोषणा गर्दा हर्षित भएका उनी अहिलेसम्म अनुदान दिने त परकै कुरा, कार्यविधिसमेत पास नगरेको सुन्दा निराश छन्। 

भूकम्पले घर भत्काउँदा अस्थायी टहरामा बस्दै आएका भेरी नगरपालिका—३ का जयन्ती कामीको घरमा खाने अन्न पनि छैन। आयस्रोत केही छैन। भएको घर भत्कियो। बनाउने पैसा नभएको उनले यसरी गुनासो पोखे, ‘टिनको अस्थायी टहरामा हिउँदको चिसो खायांै, गर्मी पनि सह्यांै। अब फेरि चिसो हिउँद आइसकेको छ। भूकम्पले बाँचे पनि अरू विपत्तिले ज्यान लिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो। टहरा बनाएको दोस्रो किस्तासमेत पाइएको छैन। घर बनाउने पैसा छैन। यसरी त्रासमै कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?’ जति समय घर्किंदै जान्छ सरकारले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता र घोषणासमेत भुल्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता उनमा छ। ‘सरकारप्रति आशा त छ तर नदिँदासम्म विश्वास पनि कसरी गरौं’, उनले भने, ‘घर नभए धेरै कुराको अभाव हुँदो रहेछ।’

कार्यविधि नआउँदा अन्योल

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारी कार्यालयका भवनहरूको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार २ सय ८९ विद्यालय पूर्ण र ५ सय ९८ विद्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै, ९२ सरकारी कार्यालयमा पूर्ण क्षति र ६० सरकारी कार्यालयमा आंशिक क्षति भएको छ। २२ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण र ३८ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको छ। २५ मठमन्दिरलगायतका पुराताŒिवक संरचनामा क्षति पुगेको छ। मध्यपहाडीलगायतका ५० बढी सडकमा क्षति पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले  बताए। नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था हुन नसक्दा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारी कार्यालय निर्माणका लागि हालै जाजरकोट सदरमुकाम खलंगामा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना भएको छ। तर बजेट अभावमा पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। ‘पुनर्निर्माणको प्रक्रिया छिटो थाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र स्थानीयको अपेक्षा पनि छ’, प्रजिअ मंग्रातीले भने, ‘कार्यविधि नआउँदा घर कस्तो बनाउने, अनुदान पाउन कुन मोडेलको बनाउने, के–के प्रावधान रहनेलगायतका कुरामा अन्योल हुँदा निजी आवास बनाउन मानिस अलमलमा छन्।’

विद्यालय भवन नबन्दा पठनपाठनमा प्रभावित

भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन समयमा बन्न नसक्दा पठनपाठन समेत प्रभावित भएको छ। भेरी नगरपालिकारू ३ कल्याणपुरमा रहेको नरज्योति प्राथमिक विद्यालय भूकम्पले भत्काएपछि त्यहाँ विद्यार्थीलाई पढाउन निकै समस्या भएको प्रधानाध्यापक सुमन शाहले बताइन्। एउटा संस्थाको सहयोगमा बनाइएको अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या छ। ‘एउटै कोठामा तीन वटा कक्षा चलाउनुपर्छ। निकै गाह्रो भएको छ’, उनले भनिन्, ‘पक्की विद्यालय भवन बनाइदिएको भए पठनपाठनमा सजिलो हुने थियो।’ यतिमात्र होइन जिल्लाभरका २ सय ८९ विद्यालय यसरी नै भूकम्पमा भत्किएपछि अस्थायी सिकाइ केन्द्रको सहारा लिएर त्यहाँ पठनपाठन भइरहेको छ। कतिपय विद्यालय खुला चौरमा पढाउन बाध्य छन्। 

‘वर्षात्मा पानी चुहिएर हैरान, गर्मीमा टिनले पोलेर हैरान, हिउँदमा चिसोले हैरान छ’, अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा पढाउन निकै समस्या भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लक्ष्मी भण्डारीले बताइन्। उनले भनिन्, ‘चालु आवमा केही विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ। एडीबी र जाइकाले समेत केही विद्यालय भवन बनाइदिने भएका छन्।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैंले समेत केही विद्यालय बनाउने भएको छ। त्यस्तै रुकुमपश्चिममा ४९ विद्यालय पूर्ण र २ सय १३ विद्यालय आंशिक क्षति भएकाले पठनपाठनमा समस्या भइरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख ताराप्रसाद पुनले बताए। रुकुमका विद्यालय पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेको उनले जनाए। 

पुनर्निर्माणको प्रक्रिया शीघ्र थाल्न आग्रह

घरहरू ढलेका छन्। घरसँगै मानिसका मन ढलेका छन्। युवा पिँढीका सपनाहरू ढलेका छन्। घर त ढले तर घरसँगै मानिसका सपना ढल्नु निकै गम्भीर विषय भएको नेकपा एमालेका नेता निरज आचार्य बताउँछन्। भूकम्पपीडित त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि बस्न थालेको वर्ष दिन बित्यो। चिसोले पीडितलाई थप पीडा दिन थालेको छ। भूकम्पपीडितको आर्थिक, सामाजिक जीवन तहसनहस भइरहेको तर्फ ध्यान नजानु गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ। 

पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्नु निकै दुःखद् कुरा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘केही घरहरू ढल्ने समय कुरेर बसेका छन्। हेर्दा ठाडो देखिन्छन् तर बस्न मिल्दैन। यस क्षेत्रमा रहेका ढुंगा माटोले बनेका पुराना ९० प्रतिशत घरहरू बस्न लायक छैनन्। भूकम्पका कारण हजारौं जाजरकोटीको अर्बौं रकमबराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। तसर्थ पुनर्निर्माणको प्रक्रिया यथाशीघ थाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु।’

जाजरकोटमा आएको यो भूकम्पमा पनि राज्यको सामथ्र्य, समन्वय र पहलकदमीको कमजोरी उजागर भएको नागरिक समाज जाजरकोटका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह बताउँछन्। ‘पोहोर सालको हिउँद बित्यो, जेनतेन वर्षा बित्यो फेरि फर्केर हिउँद आयो यसपटकको चिसोयाम कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता र भय जारी छ’, उनले भने।  प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी मापदण्ड कहिले पास गर्नुहुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘क्याबिनेटमा पुगिसकेको मापदण्ड लामो समयसम्म पास नगर्नाले पीडितको पीडामा थप खेलवाड भएको हामीले महसुस गरेका छौं।  मापदण्ड पास गरेर प्रभावित जिल्लामा आर्थिक, सामाजिक प्याकेजहरू सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आर्थिक गतिविधि नबढाई सामाजिक जीवन पुनस्र्थापित गराउन सकिँदैन। सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’ 

अस्थायी आवासको दोस्रो किस्तामा ६० करोड अपुग

भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन संघीय सरकारले २ किस्तामा २५-२५ हजारका दरले रकम दिने गरी कार्यविधि बनाएको थियो। तर, अझै पनि झन्डै ७५ प्रतिशत भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाउन सकेका छैनन्।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीका अनुसार जाजरकोटमा कुल ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम गरिएको छ। लाभग्राहीमध्ये ४० हजार ४ सय ६३ जनाले पहिलो किस्ताबापत २५ हजारका दरले रकम पाएका छन्। हालसम्म करिब ११ हजारले मात्र दोस्रो किस्ता रकम पाएका छन्। जाजरकोटमा पहिलो  किस्ता लिएकामध्ये अझै २९ हजारले दोस्रो किस्ता रकमसमेत पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तहमा गएर होल्ड भएको रकमबाहेक अझै दोस्रो किस्ताका लागि ६० करोड रुपैयाँँ आवश्यक पर्छ। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत सरकारसँग माग गरेको हप्ता दिन भइसक्दा पनि प्राप्त हुन सकेको छैन।

त्यस्तै, रुकुमपश्चिममा ३४ हजार ९ सय ९७ लाभग्राही कायम गरिएकोमा करिब १६ हजारले दोस्रो किस्ताबापतको रकम पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जीसीले बताए।

पुनर्निर्माणको कार्यविधि नबन्दा समस्या भइरहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले बताए। ‘कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा गएको भन्ने सुनिएको छ। त्यसपछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्मूल्यांकनको काम पनि होला,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ, ढिला गर्नु हुँदैन। नत्र पीडितको अवस्था झनै बिजोग हुनेछ।’ भूकम्पले हजारौं निजी घर, सयौं विद्यालय, दर्जनौं सरकारी कार्यालयसहित ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। कैयौं सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधारहरूसमेत ध्वस्त भएका थिए। 

डीडीएका लागि प्राविधिकहरूको ठूलो टोली परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारसँग २० करोड रकम मागेका थियौं। सरकारले अहिलेसम्म रकम उपलब्ध गराएको छैन। रकम नभए कसरी काम गर्ने ?  डा. डिजन भट्टराई, प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

जाजरकोटमा गएको यो भूकम्पमा पनि राज्यको सामथ्र्य, समन्वय र पहलकदमीको कमजोरी उजागर भएको छ। पोहोर सालको हिउँद बित्यो, जेनतेन वर्षा बित्यो, फेरि फर्केर हिउँद आयो। यस पटकको चिसोयाम कसरी काट्ने भन्ने चिन्ता र भय छ। राजेन्द्रविक्रम शाह, नागरिक समाज अगुवा

भूकम्पपीडितको आर्थिक, सामाजिक जीवन तहसनहस भइरहेको तर्फ ध्यान नजानु गम्भीर विषय हो। पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म थालनी हुन नसक्नु निकै दुःखद् हो। निरज आचार्य, नेता, नेकपा एमाले

टहरामा रात काट्न बाध्य जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ रिम्नाका एक महिने सुत्केरी (माथि) । सोती घटनामा मारिएका नवराज विकको परिवार । तस्बिर : राजेन्द्र कार्की।