समृद्ध नेपालको संरचनात्मक आधार

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई कोशी, बागमती, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, पोखरा–लेखनाथ गरी ६ वटा महानगरपालिका छन्। यसैगरी, बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगन्ज, धनगढी, जितपुरसिमरा, इटहरी, धरान, हेटौंडा, जनकपुर र कलैया गरी ११ वटा उपमहानगरपालिका छन्। २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिका समेत गरी ७ सय ५३ स्थानीय (सरकार) तह बनेका छन्। ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा कार्यालयमा विभाजन गरिएको छ।

वडा कार्यालयलाई सेवाकेन्द्रका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। मनाङ, मुस्ताङ, पूर्वीरुकुम, रसुवा र हुम्ला जिल्लामा नगरपालिका नै छैनन्। काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा कुनै गाउँपालिका नै छैनन्। सबैभन्दा धेरै जनसख्या बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा ७० हजार ३ सय १५ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको मनाङको नार्फाभूमि गाउँपालिकामा ४ सय ४२ रहेको छ। यसैगरी सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकामा ८ लाख ६५ हजार ९ सय ६ र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको ठूलीभेरी नगरपालिकामा १० हजार १ सय ८७ जनसंख्या छ।

आम्दानीका हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकाको धेरै छ भने आफ्नो आन्तरिक आयले कर्मचारी न्यूनतम पारि श्रमिकसमेत धान्न नसक्ने धेरै पालिका छन्। प्रदेश सरकारको पनि आफ्नो आयबाट सबै कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई तोकिएको कर्मचारी दरबन्दीभन्दा अत्यधिक धेरै संख्यामा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। विभिन्न समिति, आयोजना, आयोगहरूका नाममा थुप्रै अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृति गरी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। स्थानीय तहहरूमा पनि आफैं दरबन्दी स्वीकृत गरी धेरै संख्यामा कर्मचारीहरू भर्ना गरिएका छन्।

प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रालयहरूको संख्या थपेको थपै छन्। सबै स्थानीय तहले आफ्नो भवन निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। प्रदेश सरकारले पनि भीमकायरूपमा भवन निर्माण गरिरहेका छन्। भइरहेका राजमार्गहरू पनि ४ लेन, ६ लेन, ८ लेन विभिन्न नाममा निर्माण गर्ने होडबाजीका लागि शिलान्यास गर्ने र लामो समयसम्म निर्माण नगरी अलपत्र बनाउने, ती सडक निर्माणका नाममा आयोजना खडा गरी थुप्रै कर्मचारी खटाउने र विदेशी ऋणमा नेपालीलाई भार बोकाउने काम भइरहेको छ।

२०८१ कात्तिक १ गतेसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले ऋणको ब्याजमात्र तिर्नका लागि वार्षिक करिब ३६० अर्ब बुझाउनु पर्छ। जुनसुकै दल संसद्मा गए पनि यसलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा प्रादेशिक संरचना त्यसको उपादेयतामाथि छलफल हुनुपर्छ। प्रादेशिक संरचनाबाट जनतामा सेवासुविधा के कति पुग्यो भन्ने यकिन छैन। तर त्यहाँ पनि वार्षिक करिब ३०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। यसैगरी, आवश्यकताभन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ। आवश्यकताभन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ। सम्पन्नशाली व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ। यसमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ। वार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

यसरी कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेक करिब १० खर्ब रुपैयाँ हटाउन घटाउन नसक्ने गरी खर्च भइरहेको छ। स्थानीय तहमा पनि करिब १०९ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण खर्च हुन्छ। कर्मचारीको तलबभत्तालगायतको चालु खर्चमा करिब ४०० अर्ब खर्च हुन्छ। नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजस्वको अवस्था यस्तैयस्तै छ। अब विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको पुँजीगत खर्च करिब १८ प्रतिशत रकम पनि छुट्ट्याउन अप्ठेरो छ। पहिला पूर्वाधारहरू बने किनभने त्यतिबेला पुँजीगत खर्चको अनुपात करिब ७५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट हुन्थ्यो। यसरी आन्तरिक राजस्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ। थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण नै मुख्य स्रोत मानिन्छ।

प्राकृतिक स्रोतमा हामी धनी भन्छौं र भन्न सकिन्छ। जलस्रोत, खानी, खनिज, बन, जंगल, नदीनाला, हिमाल, गगनचुम्बी पहाड, खेतीयोग्य जमिन, दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिलगायत प्राकृतिक स्रोतका कारण आम्दानी र विकासका सम्भावना धेरै छन्। हामीले गर्न चाहेमा विदेशी पुँजी भिœयाउने थुप्रै आधारहरू पनि छन्। समयमा गम्भीर भै नसोचेमा र संसद्मा गम्भीर भएर छलफल गरी विचार नगरेमा, देश आर्थिक रूपमा ऋणको पासोमा पर्न सक्छ र भावी पुस्ता ऋणमा डुब्न सक्छन्। संविधान संशोधन गरेर भए पनि धेरै विषयमा संशोधन गर्नु जरुरी छ। संवैधानिक अंग, संघीय संसद्, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, कर्मचारी संख्या सबैमा सुधारको जरुरी छ। युवाहरू जति विदेश पलायन हुने अवस्था रहेको छ। अनुभवी, विज्ञ र योग्य प्रतिभाहरूको रोस्टर तयार गरी समय समयमा आफ्नोभन्दा पनि योग्य र अनुभवीलाई स्थान दिँदा त्यसको परिणाम राम्रै हुन्छ।

कसैले केही गरेनन्, यो देशमा बसेर केही काम छैन भनेर निराशा छाएको देखिन्छ। राजनीतिले कर्मचारी दोषी देख्ने र कर्मचारीले राजनीतिलाई दोषी देख्ने काम भइरहेको छ। मन्त्री फेरिँदा साथ सचिव, सहसचिव, उपसचिव सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवहारले आज कर्मचारी वृत्तमा कुण्ठा र निराशा छाएको छ। कर्मचारीमा पनि जवाफदेहिता र उत्तदायित्वको ठूलै खडेरी लागेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णयमा कर्मचारीले कलम चोब्न डराइरहेका छन्। सबैतिर वितृष्णा, कुण्ठा र भ्रष्टाचार फैलँदो छ। समयमा निर्माण कार्य पूरा हुँदैनन्, राजस्व कमी उठ्छ, काममा पारदर्शिता छैन। यी सबै राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको कमी हुनु हो।

यस्तै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर संघीय सांसदहरूबाट गहन छलफल भई संरचनामा सुधार गर्नु जरुरी छ। देशमा एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र मन्त्रीहरू भए पुग्छ। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्रीजस्ता पद आवश्यक देखिँदैन। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वाेच्च अदालत, लोक सेवा आयोगबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयबाट हुन सक्ने भएकाले आवश्यक छैन। अन्य संवैधानिक निकायहरूका काम मन्त्रालयबाट हुन सक्ने देखिन्छ।

संघीय सांसदहरू पनि हिमाली जिल्लाबाट १÷१ जना, जनसंख्याका हिसाबले ठूला जिल्लाहरूबाट २ देखि ३ जनाका दरले निर्वाचित हुने र राष्ट्रपतिबाट विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बढीमा १० जनासम्म मनोनीत गरी जम्मा १ सय ७५ जनाको संघीय संसद् बनाउन उपयुक्त हुन्छ। भूगोल, क्षेत्रफल, जनसंख्याका आधारमा प्रदेशको संख्यालाई चार वटा प्रदेशमा विभाजन गरी प्रदेश समन्वय परिषद् राख्नु ठीक हुनेछ। जसमा कम्तीमा एक महिलासहित पाँच जनासम्मको प्रदेश परिषद् बनाउनुपर्छ। प्रदेश परिषद्ले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूको काम कारबाहीको अनुगमन, निरीक्षण, समन्वय गर्ने शक्तिशाली संरचना बनाउनुपर्छ।

स्थानीय तहको संख्या अत्यधिक भयो। यो संख्या पनि ३ सय ५० का हाराहारीमा कायम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। जसमा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामात्र बनाउनु पर्छ। कम्तीमा १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई महानगरपालिका, ५० करोड आम्दानी हुनेलाई गाउँपालिका र अन्य ५० करोडदेखि १० अरबसम्म आम्दानी हुनेलाई नगरपालिका बनाउँदा उपयुक्त हुन सक्छ। विभिन्न आयोजनाका नाममा नयाँ कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने नीति अवलम्बन गर्नु ठीक हुन्छ। आयोजनाका कामलाई मन्त्रालयको कुनै महाशाखालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। जिल्ला समन्वय समिति, भन्सार, राजस्व, मालपोत, नापी, सडक डिभिजन र जिल्लास्थितका कार्यालय सुरक्षा निकायबाहेक अन्य कार्यालय आवश्यक नरहेको देखिन्छ। अन्य कार्यालयका कामकारबाही स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्ने र वैदेशिक अनुदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेपालमा भएका सम्भावनाका आधारहरूमा युवा परिचालन गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। कर्मचारीको संख्या पनि अहिले अति धेरै रहेको छ। डिजिटलको युगमा यति धेरै कर्मचारी जरुरी पर्दैन। यसलाई पनि घटाएर कर्मचारीको संख्या बढीमा कुल ६० हजारसम्म कायम गर्नुपर्छ। 

यसरी दिएका सुझावलाई पालना गर्न कठिन हुन सक्छ। हाम्रो देशमा नेता धेरै भएकाले कामका आधारमा भन्दा पनि नेतालाई स्थान दिनुपर्ने अवस्था छ। समयमै संरचनामा सुधार गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक ऋणले जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि ऋणबाट उम्कन सक्ने अवस्था छैन। पुँजीगत बजेट नै कमी भएको यस्तो अवस्थामा विकासको गति, सुशासन कसरी दिन सकिन्छ ? बाढीपीडितलाई समयमा कसरी राहत प्रदान गर्न सकिन्छ ?  कसरी बाढीबाट क्षति भएका खर्बभन्दा बढीका पूर्वाधार समयमा निर्माण हुन सक्छन् ? सबैको सोचनीय विषय भएको छ। संसद्मा बजेट बाडफाँट वा विनियोजन गर्दा आम्दानीका विषयमा र विनियोजनमा छलफल खासै देखिँदैन।

राज्य यति धेरै आर्थिक चपेटामा परेको छ कि आम्दानीका विषयमा संसद्मा गम्भीर रूपमा समयमा छलफल हुनु जरुरी छ। यस्तो अवस्थामा सुशासन कसरी हुन सक्छ ? सोचनीय विषय बनेको छ। त्यसैले हाम्रा खारिएका नेता गणले समयमा संरचनामा सुधार गरी समृद्ध नेपाल बनाउन ढिला गर्नु भएन। संरचनामा सुधार भएमा आर्थिक भार कम हुन जाने र नेपालमा भएका आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूका क्षेत्रमा लगानी भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ। समृद्ध नेपाल बनाउन अहिले भएका संरचनाहरूमा आमूल सुधार गर्नु जरुरी छ। यसरी संरचनामा परिमार्जन गरी आर्थिक विकासका माध्यमबाट सुशासन कायम भई समृद्ध नेपाल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।