किवीले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित

किवीले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित
सुन्नुहोस्

रुकुमपूर्व : रुकुमपूर्वमा किवी खेती फस्टाउँदै गएको छ। परीक्षणका लागि लगाइएको किवी फस्टाउँदै गएपछि हाल किसान व्यावसायिक किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। तीन गाउँपालिका रहेको सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको अधिकांश ठाउँमा किवी उत्पादन राम्रो देखिएको छ। किसानले लगाएको किवी बारीमा लटरम्म फलेको छ। तर, लटरम्म फलेका किवीले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित छन्। 

भूमे गाउँपालिका–५ दालिबाङमा मोहनसिंह पुनले ३ वर्षअघि मकै खेती मासेर किवी खेती तर्फ लागे। पुनले ठूला शहरी बजारमा किवीको माग राम्रो देखेपछि आफ्नै १५ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक किवी खेती गरेको बताए। विभिन्न पुस्तक तथा युट्युबमा किवी खेती गर्ने तरिका तथा प्रविधिका बारेमा अध्ययन समेत गरे। उनले भने, ‘धैरे स्थानमा पुगेर किवी फर्मको पनि अवलोकन गरे परीक्षणका रूपमा सुरुको वर्षमा लगाएको किवीले राम्रै फल दिन थालेपछि करिब १० लाख लगानीमा किवी खेती गर्नेमा लागियो। उत्पादन राम्रो भइरहेको छ। तर बिक्री हुँदैन।’

१५ रोपनी जग्गामा उत्पादन भएको किवीले बजार नपाउँदा नोक्सानी व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष दोबर बढी किवी उत्पादन भएको छ। बजार अभाव र मूल्य नपाउँदा सारै चिन्तित हुनु परेको पुनले सुनाए। रुकुमपूर्वमा सानो बजार भएको र उत्पादन धेरै भएपछि बिक्रीमा समस्या भएको भूमे गाउँपालिका–५ का अर्का किसान मिनबहादुर बुढाले बताए। बुढाले भने, ‘रुकुमपूर्वका बजारमा किवी बिक्री हुँदैन पोखरा, काठमाडौं लैजान कठिनाइ छ। यो किसानका समस्या सरोकारवाला निकायले ध्यान नै दिँदैनन्।’ 

यस जिल्लामा १४ हेक्टर क्षेत्रफलमा किवी लगाइएको एकीकृत पशुपक्षी विकास कार्यालय रुकुमपूर्वका प्रमुख डिल्लीराज पौडेलको भनाइ छ। प्रमुख पौडेलका अनुसार उक्त क्षेत्रफलमा लगाइएको किवी ९९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। उत्पादन भएको कृषि उपजले बजार नपाउँदा आफूहरू पनि दुःखी भएको उनले बताए। उत्पादन कृषि उपज बिक्रीका लागि स्वयम किसानले नै ग्राहक खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यद्यपि कृषि कार्यालयले अन्य जिल्लाका बजारसँग यहाँका उत्पादित कृषि उपज खरिद, बिक्रीका लागि सहजीकरण गर्ने पौडेलले बताए।

किवीको मूल्य प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ रहेको छ। सिस्ने गाउँपालिकामा २ हेक्टर, भूमेमा ५ र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा ३ हेक्टर जमिनमा किवी उत्पादनको भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.