धनुषाको मिथिला नगरपालिका–१०, लालगढस्थित माझी टोलका बासिन्दाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । यो समुदाय एउटा पीडाले मात्रै पिँधिएको छैन, भोक, रोग, अशिक्षा र गरिबीको चक्रले उस्तै गाँजेको छ । यो हिउँदयाममा माझीहरूको सबैभन्दा ठूलो शत्रु चिसो हो । जसमा कठ्यांग्रिएर कतिपय नवजात शिशुको ज्यानै गइसकेको छ । वृद्धवृद्धा, बिरामीका लागि पनि हिउँद नै अन्तिम भएको छ । सरिता माझीले ४ महिनाकी छोरी गुमाइन् । कारण उही जाडो हो । सरिताको पीडा माझी टोलका सबै परिवारको प्रतिनिधि दुःख हो । कतिपयले ९ जनासम्म सन्तान जन्माए तर बाँच्नचाहिँ २ जनामात्रै बाँचे ।
माझी टोलका बासिन्दा अहिले पनि पुसको कठ्यांग्रिदो चिसोमा छाप्रोमै जीवन बिताउन बाध्य छन् । पर्याप्त ओढ्ने, ओछ्याउने, पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ । त्यसैले बालबालिकाको ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका अभिभावकले सही स्याहार गर्न नसक्नु, कुपोषणले थलिन बालबालिका अभिशप्तजस्तै छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले मधेससहित मुलुकभर ४ लाखभन्दा बढी बालबालिका अकालमै ज्यान गुमाएको देखाउँछ । यो गम्भीर विषय हो । यी घटनाले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँछ । कुन परिस्थितिमा माझी समुदायको यो दुर्गति भइरहेको छ, राज्यलाई भने मतलब छैन । बालमृत्यु शून्यको दाबी गर्ने नगरपालिका र बालअधिकारका नारामा रमाउने संघीय सरकारको यथार्थ माझी बस्तीले नै उदांगो बनाएको छ ।
यी समस्याको मूल कारण गरिबी र सरकारको उपेक्षा हो । गाउँका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र जिम्मेवार निकायको उदासीनताले माझी समुदाय झनै संकटमा परेको छ । ‘माझी समुदायमा पोषण र सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं’ भन्ने सरकारी दाबी वास्तविकताबाट कोसौं टाढा छ । सामाजिक न्यायका नारामा रमाउने हाम्रो प्रणालीले समुदायमा देखिने वास्तविक समस्यामा ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । जीवनभर ‘हरूवा’ बसेका कैयौं माझीले त्यस्तै जीवनबाट अझै मुक्ति पाएका छैनन् । न बस्ने बास छ, न त गाँस र कपासको भर ।
माझी समुदायमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पोषण र सामाजिक सचेतनाको स्थायी कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । सुत्केरी आमा र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनुपर्छ । यसबाहेक, गरिबी निवारणका ठोस कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दासम्म माझी समुदायको दयनीय अवस्था बदलिने छैन । सरकार, गैरसरकारी संस्था र समाजसेवीहरूले माझी टोलका समस्याहरूमा चासो दिएर तत्काल राहतका कार्यक्रम र दीर्घकालीन सुधारका योजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।
देशको गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने यी समुदायको अस्तित्व संकटमा छ । अब मौन बस्ने समय छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
