काठमाडौं : उत्पादित वस्तुले तत्काल मूल्य नपाएको अवस्थामा भण्डारण गृह (वेयर हाउस)मा राखेर बेमौसममा बिक्री गर्दा किसानले दोब्बर मूल्य पाउने स्थिति केही स्थानीय तहमा बनेको छ। यसको एउटा गतिलो उदाहरण हो, पाल्पा, तानसेन–१३ मा अवस्थित अदुवा भण्डारण गृह। जहाँ पहिलो वर्ष परीक्षणकालमै ३४ जना किसानले लाभ लिएका छन्।
यसमध्येका एक हुने पाल्पाका किसान यज्ञ बस्याल। उनले गत वर्ष उत्पादित १ सय ५२ किलोग्राम अदुवा प्रतिकेजी करिब ९५ रुपैयाँ मूल्यमा बेचेनन्। बरु उनले उक्त अदुवा घरबाट केही दूरी टाढा रहे पनि भाडा तिरेर तानसेन १३ को भण्डारण गृहमा लगेर स्टोर गरे। उनले भण्डारण गरेको ४ महिनापछि झन्डै दोब्बर मूल्य अर्थात् प्रतिकिलो १ सय ८० रुपैयाँमा बेचे। यसबाट उनले गरेको हिसाबअनुसार करिब ८ हजार बढी नाफा उठाएर कुल २४ हजार ९ सय कमाए।
यसैक्रममा किसान बस्याल भन्छन्, ‘उत्पादित वस्तु तत्काल बिक्री नभएको खण्डमा वा कम मूल्य हुँदा भण्डारण गृहले धेरै सजिलो बनायो। अझ बेच्न व्यापारी पनि खोज्न पर्दैन। किनभने व्यापारी सिधै भण्डारगृहमा आउँदा सजिलो हुन्छ।’ तर भण्डारणमा कृषिजन्य उत्पादित वस्तु राख्दा ‘सी’ ग्रेडको राख्न नहुने बरु सकभर ‘ए’ र ‘बी’ गुणस्तरको राख्नुपर्ने सिकाइ मिलेको उनले अनुभव सुनाए। समावेशी भण्डारणगृह रसिद वित्तपोषण मोडेलको पायलट सिकाइसम्बन्धी क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) नेपालले राजधानीमा आयोजित कार्यशालामा किसान बस्यालले यस्तो अनुभव सुनाएका हुन्। उनी भन्छन्, ‘भण्डारणमा गुणस्तरीय उत्पादनलाई राख्दा क्षति हुँदैन। कम गुणस्तरको राख्दा राम्रो पनि बिगार्ने डर हुन्छ। मैले पनि खासै गुणस्तरमा वास्ता नगर्दा १५३ किलो अदुवामा ३५ किलो बिग्रियो तर पनि ४ महिनापछि बेच्दा दोब्बर मूल्य आएकाले नाफा भने राम्रै भयो।’
नेपालकै सबैभन्दा राम्रो अदुवा उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र पाल्पा भएकाले पनि उक्त स्थानमा अदुवालाई लक्षित गरेर वेयरहाउस बनाइएको सीआरएस नेपालका प्रचण्ड कट्टेल बताउँछन्। उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा तानसेन नगरपालिकासँग मिलेर वेयरहाउसबारे पहिलो चरणमा कार्यविधि बनाएको र दोस्रो चरणमा पूर्वाधार बनाइयो। उक्त वेयरहाउस निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ लगानी भएकोमा नगरपालिकाले २० लाख र सीआरएस नेपालले २० लाख रुपैयाँ खर्चेको छ। यो वेयरहाउसमा २५ हजार किलोग्राम स्टोर गर्ने क्षमता छ।
यसको सञ्चालनको जिम्मा पाएको मिलनसार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कमला भण्डारी पहिलो वर्ष परीक्षणकाल भएकाले ३४ जना किसानको ४ हजार ९ सय किलो अदुवा वेयरहाउसमा राखिएको जानकारी दिइन््। अब दोस्रो वर्ष बढाएर २० हजार किलो राख्ने योजना रहेको उनले जनाइन्। साना किसानलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको यो भण्डारणगृहमा प्रतिकिसान ५ क्विन्टलसम्म राख्न लिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ। ठूलो परिमाणमा राख्न दिँदा व्यवसायीले बढी लाभ लिनसक्ने भएकाले साना किसान लक्षित गरिएको उनको भनाइ छ।
वेयरहाउसमा किसानलाई समावेश बनाउन सहकारीमा सदस्य नभएकालाई पनि समावेश गरिएको छ। तर सहकारीमा सदस्य नभएकालाई ऋण दिने कार्य सहकारी सिद्धान्त विपरीत भएको र भोलि खराब ऋण भएमा संस्था जोखिम हुने भएकाले यस्मा सजग हुन पनि सहभागीले सुझाव दिए ।
सहकारीले वेयरहाउसमा भण्डारण गरेको सेवा शुल्कबापत किसानबाट प्रति किलो २ रुपैयाँ लिने गरेको छ। अझ नगरपालिकाले किसानलाई भण्डारण गृहमा राखेबापत १ किलोको ५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरेको तानसेन नगरपालिकाको उपमेयर प्रतीक्षा सिञ्जालीले जानकारी दिइन््। वेयरहाउसमा कुल लगानी ४२ लाख ४३ हजार १३२ रुपैयाँ रहेकोमा तानसेन नगरपालिकाको तर्फबाट १६ लाख ४१ हजार १२८ रुपैयाँ रहेको उपमेयर सिञ्जालीले जानकारी दिइन्। ‘प्राविधिक समूहले पनि संरचना निर्माण गर्दा थुप्रै सहयोग गरेका छन्। नगरपालिकाले अनुगमन पनि गरिरहेको छ। विद्युत, खानेपानी लगायतको भुक्तानी गरेको छ। यो वर्षदेखि किसानहरूलाई प्रतिकिलो ५ रुपैयाँका दरले अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं। हामीले सहकारीसँग सम्झौता गरेर काम ग¥यौं।’ जबकी अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट वेयरहाउससँग सम्बन्धित ऐन, नियम छैन।
यस अवस्थामा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा १०२, उपदफा २ ले यस्ता खालका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले यसमा टेकेर कार्यविधि बनाएर अदुवा भण्डारण गृह सञ्चालन गरिएको उपमेयर सिञ्जाली बताउँछिन्।
किसानको हितमा वेयरहाउससम्बन्धी काम गरेको र अब अरूलाई सुम्पिएर बाहिरिन खोजेको बताउँदै स्विस कन्ट्याक्ट नेपालका प्रतिनिधि पदमलाल भण्डारी किसानले उत्पादनमा लगानी गर्न ऋणको सुविधादेखि भण्डारणगृहमा क्षति कमगर्न बिमा सुविधा आवश्यक भएको बताउँछन्।
अझ भण्डारणमा राखेको रसिद धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘भण्डारण गृहको नेतृतव कृषि न्त्रालयले लिनुपछृ। एनजीओ, आइएनजीओले बाटो देखाए पनि सरकारले लिनुप¥यो। वित्तीयसँग जोडिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जा दिनेबारे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गर्नुप¥यो। यसबारे केन्द्रीय बैंकमा छलफल भए पनि वेयरहाउसलाई नियमन गर्ने निकाय नभएकाले यसबारे छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकिने बताएको उनले जनाए। यद्यपि यसबारे के सम्म गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन भने गरिरहेको बताइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले भने नेपालमा करिब ३ सयभन्दा बढी वेयरहाउस रहे पनि आधा नचलेको र चलेकाहरू पनि ३५ प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भएकाले भावुक भएर वेयरहाउस बढाउनुपर्छ भन्नेबारे जोड नदिन सुझाव दिए। तर नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ८९ किलोग्राम उत्पादनमा नोक्सानी हुने गरेका कारण वेयरहाउसमा धेरै काम गर्न जरुरी भएको कृषि विज्ञ जीवनाथ शर्मा बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
