'सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ '

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सहकारी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानलाई राजनीतिककरण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएको छ। आइतबारदेखि सुरू भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका आरोपितमाथि भइरहेको अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको उल्लेख छ।

आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई 'सरकारले आफूहरू विरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध' को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता सङ्लग्न देखिए ।

'आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरूबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई 'सरकारले आफूहरू विरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध' को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता सङ्लग्न देखिए । आफ्ना प्रतिनिधिसमेतको सहमति र हस्ताक्षरमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र अशोभनीय टिप्पणीमा उत्रिए। यसै घटनाक्रमले 'पपुलिज्म' को जगमा उभिएका समूहहरूको 'नयाँपन' को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदाङ्गो पारेको छ ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। जो सुकै होस्,दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान (अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ। आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन।

'नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। जो सुकै होस्,दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान (अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ। आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन। ग़ल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । सरकार यसैगरी अगाडि बढिरहेको छ , 'राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ' यस सिलसिलामा नागरिकहरूले गास काटेर पाई-पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेत सङ्कलन गरेको वचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनामा परेका छन् ।'

प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले हालसम्म सहकारी ठगी हजारभन्दा बढीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको र  १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको  छ। 'हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरू विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरू (६९ हजार वचतकर्ता) मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरूको पूर्ण (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरूको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ,प्रतिवेदनमा भनिएको छ।'

सहकारी बेथितिका बारेमा अनुसन्धान गर्न अधिकार सम्मन्न प्राधीकरण गठन गर्नुपर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 'अनियमिततामा सङ्लग्नहरूलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने,बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरूको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने, 'प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै हालै जारी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशले अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय -सहकारी प्राधीकरण गठन गर्न,सहकारीहरूको वर्गीकरण गर्न,बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न र संरक्षण कोष निर्माण गर्न सघाउ पुऱ्याउने विश्वास एमालेले लिएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न सरकारले  सूर्यबहादुर थापाको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी ठगी आरोपितमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछानेसहित सातजनाविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ।

समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालीमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी)राई सदस्य कुमार रम्तेल,प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

समितिले सूर्यदर्शन,सुप्रिम,स्वर्णलक्ष्म,सहारा र सानोाइल सहकारीबाट कानुन विपरीत गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह भएको किटान गरेको छ। सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई समेत कारबाही गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।