एमालेले भन्यो : प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासघात र शक्ति केन्द्रसामु आत्मसमर्पण गरेपछि नयाँ राजनीतिक कोर्ष

काठमाडौं : नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि भोलिपल्टदेखि पुरानै चरित्र प्रदर्शन गरेको दाबी गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३२ सीटको जादु भन्दै प्रचण्डले थालेको दाउपेचको खेती निस्तेज पार्न कांग्रेसको नयाँ राजनीतिक कोर्षमा जानुपरेको प्रष्ट पारेका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट निरन्तर दाउपेचको खेती चलिरहेको र नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरुसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहे पछि पार्टीले नयाँ कदम चालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्बाहीलाई समेत माओवादीको दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भएको एमालेको ठहर छ।

‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो। यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरुले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए।’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसै सिलसिलामा २०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’ बाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो। खासमा, यो ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने‘ पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे र ‘प्रचण्ड’ को मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा नेकपा (एमाले) लाई जानकारी दिए।’

सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयास गरिरहेको ओलीको दाबी छ। ‘आफूहरुले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरु रातारात मिल्न पुगेको‘, यस समीकरणले ‘आफूहरुले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको‘ र नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा ‘सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता उपलव्धिहरु खोस्न खोजिरहेको’ भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्।

नयाँ राजनीतिक कोर्ष निर्माण किन भयो ? यस्तो छ कारण 

गतः २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले मुलुकको आवश्यकतालाई संबोधन गर्न र सही राजनीतिक निकास दिन नसकेको विश्लेषण हामीले त्यतिबेलै गरिसकेका छौं। मुलुकले दिगो राजनीतिक स्थायित्वको माग गरिरहेको तर निर्वाचनको परिणाम भने अस्थिरतालाई टेवा पुर्‍याउने खालको रह्यो। राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्णायक अवस्थामा हुनु पर्ने समयको खाँचो रहेको तर परिणाममा भने ती शक्तिहरु सापेक्षित रुपमा कमजोर हुन पुगेको हाम्रो निष्कर्ष सही थियो। तर पनि जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं। यद्यपि, यस अघि नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ। त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै ‘प्रचण्ड’ बाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो।  राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो। त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा‘ जस्ता विशाल जनपरिचालन गर्‍यौँ। साथै सुन तस्करी, ललितानिवास जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन सरकारको सङ्लग्नता र संरक्षणका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर व्यापक भण्डाफोर गर्ने काम अगाडि बढायौँ। विपक्षका विरुद्ध सुरु गरिएको मिथ्याप्रचार र घेराबन्दीको प्रतिवाद गर्‍यौं। त्यतिबेला हाम्रो समग्र ध्यान पार्टीलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र जनसम्बन्धका दृष्टिले सशक्त र गतिशील बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो। 

तर तत्कालीन सरकारका गलत क्रियाकलापका कारण वाह्य सम्बन्धमा झनै ठूलो विचलन आउन थाल्यो। समाजमा चरम नैराश्य देखा पर्न थाल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरु प्रकट हुन थाले। परिवर्तन विरोधी शक्तिहरु खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर ‘राजा फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिन थाले। हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने तर मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता पैदा भयो। 

यसै पृष्ठभूमिमा, स्वयं माओवादी नेताहरु पनि विगतको गल्ती नदोहोरिने बाचा गर्दै प्रस्तुत भएपछि, यावत् आशङ्का हुँदाहुँदै पनि, शङ्काको सुविधा दिँदै गतः २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो। यस विषयमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकमै पर्याप्त विश्लेषण गरिसकेका छौँ।

गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसबाट मुलुकलाई सही निकास दिन हामीले हरसंभव प्रयत्न गर्‍यौँ। सरकार गठन गर्दा हामीले हदैसम्म लचकता देखायौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल या मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुनै रुचि देखाएनौँ। यस्ता विषयलाई सत्ता सहकार्यका लागि बाधक बन्न दिएनौं। कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीलाई उदारतापूर्वक सघायौँ। सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम होस् या बजेट निर्माण, एकैचोटी सदनमा पुगेर सुन्नु पर्ने असहज परिस्थिति हुँदा पनि मुलुक थप अस्थिरताको शिकार नबनोस् भनेर चुपचाप अगाडि बढ्न दियौं।

तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचको खेती चलिरह्यो। एकातिर नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरुसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे। भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्बाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे। ‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो। यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरुले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए। 

यसै सिलसिलामा २०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’ बाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो। खासमा, यो ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने‘ पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे र ‘प्रचण्ड’ को मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा नेकपा (एमाले) लाई जानकारी दिए। डेढ वर्षको अवधिमा दुई दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) ले ‘प्रचण्ड’ का पछिल्ला गतिविधि र भित्री दाउपेचबारे तत्कालीन प्रतिपक्षबाट जानकारी पाउनु पर्ने अवस्था आफैँमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति र विकृतिको चरम नमूना थियो। यस पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बीचमा सघन छलफल भयो। नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो। 

तर हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौं। राणाशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जन्मेका यी दुई पार्टीहरु बिच २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् या २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा होस्, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा होस् या नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा होस्, सहकार्य रहँदै आएको छ र यी विषयमा दुबै पार्टीहरुले निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले हामीले सहकार्य र प्रतिष्पर्धाका क्षेत्रका बारेमा गंभीर विमर्श गर्‍यौँ। ५० को दशकमा दुई पार्टी बिच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पूर्व पञ्चहरुलाई साथ दिँदा त्यसले पश्चगामी शक्तिहरुको मनोबल उठाउँदै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन गर्‍यौँ र राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ।

यसै पृष्ठभूमिमा २०८१ असार १७ गते दुई दल बिच ७ बुँदे सहमति निर्माण भयो। असार ३० गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर असार ३१ गतेदेखि नयाँ सरकारले मुलुकको कार्यभार सम्हालेको छ।नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा निर्माण गरिएको यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो। राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै जाँदा यसले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरुको मनोबल बढ्दै गएर लोकतन्त्र नै सङ्कट पार्ने स्थितिलाई बोध गर्दै हामी यस निष्कर्षमा आइपुगेका हौँ।

अस्थिरता बढ्दै जाने र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु विभाजित अवस्थामा रहने स्थितिले राष्ट्रिय मनोबललाई कमजोर तुल्याउने, भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षा झनै कठिन हुने र नेपालको अहित चाहनेहरुलाई सजिलो हुने यथार्थलाई पनि हामीले अनुभूत गरेका छौं। अस्थिरताकै कारण मुलुकमा लगानी गर्न चाहने आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित हुँदै गएको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर जनतामा भविष्यप्रति भरोसा र विश्वास जगाउन हामी यस निष्कर्षमा पुगेका हौँ।

तर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरुले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयाश गरिरहेका छन्। ‘आफूहरुले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरु रातारात मिल्न पुगेको‘, यस समीकरणले ‘आफूहरुले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको‘ र नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा ‘सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता उपलव्धिहरु खोस्न खोजिरहेको’ भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन्।

निर्माण गर्न र स्थापित गर्न खोजिएका यी भाष्यहरु किन भ्रामक र मिथ्या छन् भने नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस बिच सहकार्यको यो प्रयाश आजको होइन। नेकपा (एमाले) को तर्फबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुसँग २०७९ को निर्वाचन अगावै एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेका थियौँ। निर्वाचनको परिणामपछि पनि सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमै सार्वजनिक गरेका थियौँ। विभिन्न कारणले त्यतिबेला त्यो संभव नभए पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा या लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सहकार्य गर्ने हाम्रो विगत पनि हो र भविष्यमा पनि यस्तो आवश्यकता पैदा हुन सक्छ। मुख्य प्रतिष्पर्धी हुनुको अर्थ हमेशा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने होइन। 

दोस्रो, ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार फाइल खोल्ने’ भनाइ नै त्रुटिपूर्ण हो। नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो। नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरेको छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अङ्ग (यसले अभियोजन पनि गर्छ) र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय छन्। अभियोजनका लागि सरकारी अधिवक्ताका कार्यालयहरु छन्। न्याय निरुपणका लागि विशेष अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरु छन्।

लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरुको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन। सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हो। अख्तियारको दुरुपयोग या अनियमितता भएको अवस्थामा छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा टेवा पुर्‍याउने हो, त्यस्ता निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने र स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सघाउने हो। त्यसैले ‘ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ।  

तेस्रो, पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै ‘अभियान‘ चलाइरहेको थिएन। बरु ‘आफ्नालाई चोख्याउने’ अभियानमा केन्द्रित थियो। चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसदमा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै वाध्यात्मक रुपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरु ताजै छन्। त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झुठा र अर्थहीन छ।

जहाँसम्म नेकपा (एमाले), वर्तमान सरकार र दुबै पार्टीको साझा निष्कर्ष हो– भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। यस्ता विषयलाई छानीछानी फैसलाको विषय बनाइनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा राज्यका निकायहरुलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिइनु पर्छ। राज्यका ती निकायको काममा राजनीतिक पार्टीहरु र सम्बद्ध व्यक्तिले सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ। आफ्ना विरुद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्नको पनि जवाफ दिने र आफू विरुद्ध लागेको अभियोगबाट सफाइ लिने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो। जुन औँलामा विष लागेको छ, त्यही औँला झर्ने हो। विषाक्त औँलालाई जोगाउन सिङ्गै हात र कहिलेकाँही त पूरै शरीरको बलिदान दिन सकिँदैन। हामीले यही गर्दै आएका छौँ र भोलि पनि यही गर्नेछौँ। त्यसैले फाइलवाला फण्डा फगत स्टण्टबाजी भन्दा बढी केही पनि होइन।

त्यसैले नेकपा (एमाले)– नेपाली काङ्ग्रेस बिचको यस सहमति र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु– जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरुको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाभित्रको सबैभन्दा भरपर्दोे समीकरणका रुपमा बुझ्नु पर्छ। तदनुरुप यसलाई प्रभावकारी तथा सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। एक किसिमले भन्ने हो भने विद्यमान संसदीय संरचना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र यो मुलुकको अग्रगमनका लागि एक मात्र संभव विकल्प बनेको छ। 

यसले विगत तीन वर्षदेखि हाम्रो पार्टीका विरुद्ध निर्माण गरिएको घेराबन्दी, भ्रम प्रचार र ‘अब यो पार्टी कहिल्यै सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन’ भनेर निर्माण गरिएको नकारात्मक भाष्यलाई त खण्डित गरेको छ नै। यसले नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुनस्र्थापित गर्ने काम पनि गरेको छ। तर यसको महत्व नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अर्थमा मात्रै सीमित छैन। राजनीतिक स्थायित्व, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन, अर्थतन्त्रको गतिशीलता, सुशासन प्रवद्र्धन, विकास निर्माणमा तीव्रता र जनतामा आशा र भरोसा जगाउने सन्दर्भमा यस सहकार्यको विशेष महत्व छ। यसलाई यही गंभीरतापूर्वक ग्रहण गरिनु पर्छ। प्रभावकारी एवं सफल बनाउनु पर्छ।