एमाले र कांग्रेसले गठन गरेको कार्यदलले के-के विषय टुंग्याउँदै छन् ?

एमाले र कांग्रेसले गठन गरेको कार्यदलले के-के विषय टुंग्याउँदै छन् ?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा आवश्यक सुझाव दिन गठित कार्यदल निर्माण भएका छन्। दुई दलबीच ५/५ जना नेता रहेको राजनीतिक संयन्त्र निर्माण र नियमित सञ्चालन गरिएको एमालेले जनाएको छ । 

त्यसैगरी त्यस अन्तर्गत आलोपालो नेतृत्वमा रहने गरी दुबै दलका ४/४ सदस्य रहेका कार्यदलल नियमित सञ्चालनमा रहेको एमालेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदलले राष्ट्रिय महत्वका केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अहम् भूमिका खेलेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनाएका छन्। दुबै दलबीच आधारभूत तहसम्मै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सबै प्रदेश र अधिकांश जिल्लाहरुमा पनि दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरिएका छन् । हालै संयन्त्रले ९ विषयमा काम गर्न अलग– अलग कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो ।

संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनको प्रक्रिया, संसदमा विचाराधीन १९ वटा विधेयकलाई छिटो पारित गर्न समय तालिका निर्धारण, विद्यमान कानूनमा सुधार, खारेज, बाझिएका कानूनको पहिचान र संशोधनका लागि काम भएको पनि ओलीले उल्लेख गरेका छन्। ओलीले  सरकारी सेवाप्रवाह र व्यवसायमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुलाई सरकारले चुनौतीका रूपमा लिएको  उल्लेख गरेका छन् ।

के-के छन् कार्यदलले टुंग्याउने ९ विषय ?

  • संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन,
  • संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनको समिक्षा,
  • संसदमा विचाराधीन १९ वटा विधेयकहरु छिटो पारित गर्न र संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरु टुङ्ग्याउन समयतालिका निर्धारण,
  • विद्यमान कानुनमा सुधार, औचित्य नभएका कानुन खारेज र सङ्घीयतासँग बाझिएका कानुनहरुको पहिचान र संशोधन, 
  • तत्काल ल्याउनु पर्ने नयाँ कानुनको पहिचान र तयारी, 
  • सुशासन र जवाफदेहिताका लागि गभर्नेन्स रिफर्म सेन्टर निर्माण,
  • आर्थिक सुधार, वैदेशिक लगानी, राजस्व अभिवृद्धि, वाणिज्य विस्तार, लगानी ढाँचा निर्धारण, र दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार लगायत, 
  • सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन
  • मन्त्रालयगत प्राथमिकता र सुधार ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.