स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
फाइल तस्बिर ।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सरकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध  मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आज जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। 

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पुस १८ गते रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी,सङ्गठित अपराधको कसूरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त सहकारीबाट अपचलन भएको रकमसहित प्रहरीले १ अर्ब १९ करोड ४९ लाख २१ हजार २७० रुपैयाँ बिगो मागदावीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न लामिछानेसहित जीबी राई,पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी,जीबीको साढुभाई दीपक लामा,कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र व्यवस्थापक नवीन अछामीसहितका ४४ जनालाई ‍प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उक्त सहकारी ठगी प्रकरणमा ६९० जनाले ९३ वटा जाहेर दिएका छन्। सहकारीमा ५ हजार ६६९ जना बचतकर्ताको २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ६४ करोड ८३ लाख ३८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ कारोबार भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यस्तै विद्यार्थी नेता दिपेश पुनकी पत्नी सविना आले मगरलाई उक्त मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको छ। उक्त सहकारीबाट ऋण  लिएका अन्य एक दर्जन संघसंस्थालाई पनि प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छ । रकम अपचलन भएको सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ६४ करोड ८३ लाख ३८ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ कारोबार भएको प्रहरीको अनुसन्धान खुलेको छ। 

यसैगरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति एवं गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित गोरखा मिडियाकै पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलगायत सातजनाको मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस जारी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.