विपी उद्यानको जग्गा खाली गराउन महानगरले चलायो डोजर

विपी उद्यानको जग्गा खाली गराउन महानगरले चलायो डोजर
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्जको घण्टाघर छेउको विपी उद्यानको जग्गा खाली गराउन महानगरपालिकाको कार्यालयले डोजर चलाएको छ। विपी उद्यानको खाली जग्गामा अनधिकृत रूपमा वर्षौंदेखि तरकारी, फलफूल पसलका साथै अस्थायी टहरा बनाएर खाजा नास्ताका पसल र लुगा कपडाका पसल सञ्चालनमा थिए। 

 
आइतबार महानगरपालिकाको कार्यालयले अनधिकृत रूपमा सञ्चालित ती पसल र टहराहरू हटाउन डोजर चलाएको हो। उद्यानको खाली जग्गामा रहेका पसल र टहराहरू हटाउन  महानगरपालिकाले पुस १२ गते ७ दिने अल्टिमेटमसहितको सूचना दोस्रो पटक जारी गरेको थियो। त्यसअघि गत मंसिर २६ गतेपनि महानगरपालिकाले १५ दिनको  अल्टिमेटमसहितको सूचना निकालेको थियो। 

दुई पटक सूचना जारी गर्दा पनि पसलेहरूले आफ्ना पसल र टहराहरू नहटाएपछि बाध्य भएर महानगरपालिकाले आइतबारदेखि डोजर लगाएर अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन थालेको महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले बताए। उनका अनुसार बिपी उद्यानको खाली गराउन थालिएको जग्गामा पार्क निर्माणको काम थालिनेछ। उनले भने,‘ विपी उद्यानको जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराएपछि त्यहाँ पार्क निर्माणको काम छिट्टै सुरु गरिनेछ।’ सुरुमा विपी उद्यानमा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि गर्ने स्थान, खेलकुदको व्यवस्थापन र ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाका लागि समर्पित स्थान निर्माण गरिने सिंहले जानकारी दिए।

यसअघि २०७३ फागुन ८ गतेपनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले विपी उद्यानको जग्गामा गरिएको अतिक्रमण डोजर लगाएर खाली गराएको थियो। तर लगत्तै उद्यानको जग्गामा त्यसपछि फेरि व्यापारी र पसलेले फेरि कब्जा गरी टहरा बनाएर पसल थापेका थिए।

झण्डै १० बिघा क्षेत्रफल रहेको विपी उद्यानमा अनधिकृत रूपमा थापिएका थोक तरकारी मण्डीका दर्जनौं पसल र होटलबाट दिनहुँ निस्कने फोहोरमैलाको व्यवस्थापन नुहुँदा ती फोहोर जन्य वस्तु कुहिएर महिनौ दिनसम्म रहने गरेको छ। कुहिएका ती फोहोरबाट निस्कने दुर्गन्धले बजार छेउ भएर हिँड्ने यात्रुहरूलाई नाक थुन्नु पर्छ।

सहरकै केन्द्रमा रहेको उद्यानमा अनधिकृत रूपमा लगाइएको अव्यवस्थित एवं दुर्गन्धित थोक तरकारी बजार, त्यहाँ जथाभाबी तरिकाले बनाइएका झुप्रा र टहरा तथा दुर्गन्धले वीरगन्ज महानगरकै सौन्दर्यलाई नै कुरूप बनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.