कांग्रेस विवादको जड, जहिल्यै क्रियाशील सदस्यता

कांग्रेस विवादको जड, जहिल्यै क्रियाशील सदस्यता

काठमाडौं  : कांग्रेसको जब महाधिवेशन आउँछ, जहिल्यै बल्झिन्छ क्रियाशील सदस्यताको विवाद । पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्म चुनाव लड्न क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ, त्यसैकारण क्रियाशील सदस्यता वितरणमा  जहिल्यै ‘गुट’ को राजनीति चल्छ ।

क्रियाशील सदस्यले नै पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने भएकाले कांग्रेसका लागि यो निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनदेखि क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झिएको छैन । १३औं र १४औंमा यसको लफडा बाँकी राखेर महाधिवेशन गरियो । तर, १५औं महाधिवेशन भने यो विवाद सुल्झाएर मात्रै गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । त्यसैकारण आगामी चैतभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो लगाइसक्ने भन्दै समिति गठन भएको छ । 

महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको समितिले काम सुरु गरिसकेको जनाएको छ । सदस्यता फारम भर्न नपाएको गुनासो कांग्रेस यस्तो पार्टी हो, जसको वडादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचन लड्न चाहने व्यक्तिको पहिलो खुड्किलो भनेकै क्रियाशील सदस्यता हो । उक्त सदस्यता भएपछि मात्र पार्टीभित्रका विभिन्न तह र तप्कामा बसेर काम गर्न सकिन्छ । तर, पार्टीभित्र संस्थापन र संस्थापनइतर गुटभित्रको चरम राजनीतिका कारण क्रियाशील सदस्यताको फारम भर्नै नपाएको कार्यकर्ताको गुनासो छ । 

केन्द्रले पठाउने क्रियाशील सदस्यता फारम जिल्ला सभापतिले क्षेत्रीय सभापतिलाई नदिने, क्षेत्रले प्रदेश क्षेत्रीय कार्यसमिति र क्षेत्रले पालिका तथा वडालाई फाराम नै नदिएर होल्ड गर्ने गरेको कार्यकर्ताको गुनासो छ । क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य सीता गुरुङले पुराना क्रियाशील सदस्यको नवीकरण आठ महिनाभित्र पूरा गरी अध्यावधिक गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यता फाराम पनि वितरण गर्ने बताइन् । ‘चैतभित्र नवीकरण प्रक्रिया सक्ने गरी लागेका छौं । त्यहीअनुसार सबै साथीहरू आ—आफ्नो तोकिएको प्रदेशमा खटिएका छौं,’ गुरुङले भनिन् । 

त्यसो त कांग्रेसमा फरक गुटका कार्यकर्ता छन् भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिएर फाराम लुकाउने गरिन्छ । दाङकी कांग्रेस नेतृ रश्मी लामिछानेको यही समस्या भोगेको बताइन् ।  उनी संस्थापन इत्तर समूहकी हुन् । त्यसैकारण  क्रियाशील सदस्यता फाराम भर्न नपाएको उनको गुनासो छ । ‘केन्द्रमा बुझ्दा मेरो क्रियाशीलता सदस्यता आइसकेको भनिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘पछि थाहा भयो, जिल्लामा हामीलाई सदस्यता दिनेले नै नदिएका रहेछन् । यो हदसम्मको राजनीति गरिन्छ ।’ 

यस्तो छ क्रियाशील सदस्यता लिने प्रक्रिया 
कांग्रेसको साधारण सदस्यता लिएको एक वर्षपछि मात्र क्रियाशील सदस्यता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण क्रियाशील सदस्यता समयमा नपाएको कार्यकर्ताको गुनासो हुने गर्छ ।

पछिल्लो समय क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद मिलाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महामन्त्री थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । २०६७ असोज १ गतेदेखि ५ गतेसम्म कांग्रेसले १२ औं महाधिवेशनका क्रममा क्रियाशील सदस्यताको विवाद उच्च तहमा पुग्यो ।  त्यसयता विवाद यथावत् छ ।

त्यतिबेला १२औं महाधिवेशनमा देखा परेका विवाद १३औंमा मिलाउने भनिएको थियो । तर भएन । सदस्यता विवाद सल्टाउन नसक्दा पुरानै सदस्यबाट सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो । २०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म कांग्रेसले १३औं महाधिवेशन गर्‍यो ।  १३ औं महाधिवेशन पनि पुरानै क्रियाशील सदस्यबाटै भयो, सदस्यता विवाद भने यथावत् राखियो । जसबाट अहिलेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए । त्यतिबेला देखिएका क्रियाशीलसम्बन्धी विवादसम्बन्धी समस्या १४औं महाधिवेशनका बेला मिलाउने भनियो, तर यत्तिकै छोडियो ।

२०७८ मा भएको १४औं महाधिवेशनमा ८ लाख ८२ हजार ८ सय १६ जना क्रियाशील सदस्य भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो ।  सोही सदस्यबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए । १४औंमा देखिएका विवाद १५औं महाधिवेशनसम्म मिलाउने भनेर छोडिए । अहिले बनेको समितिलाई पनि यो समस्या सल्टाउन सकस परेको छ ।null

तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका— १ का कृष्णप्रसाद शर्मा कांग्रेसमा सक्रिय राजनीति गर्दै आएको १२ वर्ष भएको बताउँछन् । तर उनले क्रियाशील सदस्यता पाउन सकेका छैनन् । ‘मलाई १२औं महाधिवेशनदेखि क्रियाशील सदस्यता दिने भन्दै थम्थम्याइएको छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म दिइएको छैन । अब १५औं महाधिवेशनसम्म पनि सदस्यता पाउन सकिएन भने पार्टी छाड्नुको विकल्प छैन ।’ 

यो पटक कृष्णले काठमाडौं धाएरै पार्टीका महामन्त्री गगन थापासँग आफ्ना समस्या राखेका छन् ।  कांग्रेस विधानअनुसार हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । २०७८ मंसिरमा १४औं महाधिवेशन भएकोले अब २०८२ मंसिरभित्रै १५औं महाधिवेशन हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म क्रियाशील नवीकरण र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका कामले तीव्रता पाउन सकेको छैन ।

१ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये महामन्त्री थापा निर्वाचित क्षेत्र, काठमाडौं ४ मा मात्रै क्रियाशील नवीकरण काम सकिएको छ । अरू, जिल्लामा क्रियाशील नवीकरण र नयाँ वितरणका फारम पठाए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । महामन्त्री थापा संयोजक र केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । अहिले निर्माण भएको समितिले १२औं देखि पन्छ्याउँदै आएको विवाद समाधान गर्नका लागि प्रदेशगत तवरले जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जसअन्तर्गत बागमती र गण्डकी गुरुङ, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा रसाइली, कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चौधरी पुगेर क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका विवाद समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको छ । समिति सदस्यका अनुसार कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा क्रियाशील रहेको संख्याअनुसार नै जिल्ला–जिल्लामा नवीकरण फारम पठाएको छ  ।  केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुअघि नै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, नयाँ वितरण र थाँती विवाद हल गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको समितिका सदस्य गुरुङले बताइन् ।

यस पटकदेखि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने कामको सुरुवात गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण खुकुलो बनाउने नीति  पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित भएको छ । कसैलाई कांग्रेस हुनैबाट वञ्चित गराउने गरी क्रियाशील सदस्यतामा कडाइ गर्न नहुने पार्टीले नीति लिएको छ । सदस्यता व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो बैठकले यो वर्षको अन्तिमसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण कार्ययोजना बनाएर सक्ने निर्णय भएको समिति सदस्य रसाइलीले जानकारी गराए ।

वरीयता विवादले रोकियो तरुण भेला
कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलको पुस २२ र २३ का लागि तय भएको विशेष भेला रोकिएको छ । उक्त भेला रोकिनुको मुख्य कारण पार्टीभित्रको वरीयता विवाद रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

पार्टी सभापति देउवापछिको वरीयतामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का  छन् । तर, इतर समूहले भने देउवापछि संस्थापन इतरका नेता डा. शेखर कोइराला हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सोही विवादका कारण तरुण दलको भेला स्थगित  भएको हो । तरुणका एक नेताले भने, ‘वरीयता  विवादले गर्दा विराटनगर सम्मेलनमा शेखर दाइ जानुभएन । त्यस्तो अवस्था  नदोहोरियोस् भनेर स्थगित गरिएको हो ।’

केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्ष सहभागी हुने गरी तरुण भेला डाकिएको थियो । विशेष कारण देखाएर विज्ञप्तिमार्फत भेला स्थगित गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.