संविधान संशोधनको बहस : मुलुकभरका कानुन व्यवसायीसँग बारले माग्यो सुझाव

विराटनगर : नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला कानुन व्यावसायीहरूको छाता संगठन बारले मुलुकभरका कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेको हो । 

उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनको पुस १९ गते बसेको बैठकले संविधान संशोधनका लागि सुझाव माग गर्ने निर्णय लिएको थियो ।  बारले संविधान संशोधनको लागि सुझाव माग गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नपर्ने गरी हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । 

कानुन व्यावसायीहरूबाट प्राप्त हुने सुझावपछि संशोधनका विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने बारको तयारी छ । उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाका अनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा असर नगर्ने र न्यायपालिकाको मूल मर्म र अधिकार अंगिकार गरी सुझाव माग गरिएको छ । बारले न्यायालय,राज्य शक्तिको बाँडफाँट तथा राज्यको पुनःसंरचना र संवैधानिक अभ्यास, संविधानवाद तथा संविधान संशोधनको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने आधारसहित सुझाव दिनुपर्ने बताएको छ ।

सार्वजनिक वृत्तमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका कारण संविधान संशोधनको विषयलाई छलफलमा ल्याउनका लागि सुझाव माग गरिएको सचिव तिमल्सिनाले बताए । नेपालका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले सत्ता सहकार्य गर्दा पनि संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

दुई दलले पनि अनौपचारिक रुपमा संविधान संशोधनको बहस चलाइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि संविधान संशोधनका लागि प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको संयोजकत्वमा ‘संविधान परिमार्जन सुझाव कार्यदल’गठन गरिसकेको छ ।