सर्वोच्चद्वारा मर्यादाक्रम निर्धारणमा निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम निर्धारणमा स्वेच्छाचारी नभई ठोस आधार, कारण तथा औचित्य पुष्टि हुने गरी विवेकसम्मत रूपमा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। पदको गरिमा, राज्यले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी एवं विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राख्नु पर्नेमा जोड दिँदै सर्वोच्चले पारदर्शिता, तर्कसंगतता र निष्पक्षता अपनाउनु अनिवार्य हुने व्याख्या गरेको छ। 

अधिवक्ता नानीबाबु खत्रीले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लिखित मर्यादाक्रमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारिका अतिरिक्त न्यायपालिका तथा संवैधानिक पदहरूको मर्यादाक्रममा आँच आउने गरी व्यवस्थापन भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिट निवेदनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो। २०८१ असार १२ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो। रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश र संघीय मन्त्रीपछिको मर्यादाक्रम सर्वोच्चका न्यायाधीशमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने व्याख्या गरेको छ। ‘मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने कार्य कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी रूपमा नभई राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पारदर्शी, तर्कसंगतता र निष्पक्षता अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ,’ सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राज्यका अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक अंगहरू समेतको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तथा ती निकायहरूको स्वतन्त्रता एवं मर्यादा समेतलाई ध्यानमा राखी मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नू।’

नेपालको संविधानले सबै अदालतमा रहने न्यायाधीशको पद संवैधानिक रहने व्यवस्था गरेको हुँदा नेपालको संविधान तथा गरिमालाई समेत मध्यनजर गरि उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। प्रधानन्यायाधीशलगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश,उच्च र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशहरूको तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा २०७९ सालमा न्यायाधीश समाजले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गर्न समेत आदेश भएको छ। 

न्यायाधीश समाजले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना अनुरूप प्रधानमन्त्रीपछि प्रधान न्यायाधीश र मन्त्रीहरूसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न तर्कसँगत र सुसंगत हुने उल्लेख छ।  त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रमको तत्काल पछि र पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वमन्त्रीका लागि निर्धारित मर्यादाक्रमको तत्कालपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको मर्यादाक्रम कायम रहने गरि तोकिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा रहेको छ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीकोलागि तोकिएको मर्यादाक्रमको तत्कालपछि तोकिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूकालागि निर्धारित मर्यादाक्रमको तत्काल पछि कायम रहने गरी तोकिनु बाञ्छनीय हुने न्यायाधीश समाजको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै जिल्ला न्यायाधीशमा पदमा निजामती सेवाका सहसचिव तहबाट पनि नियुक्ति भई कार्यरत रहेको, महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सपथ गराउँदै आएका सन्दर्भमा मर्यादाक्रमलाई तकंसँगत र सुसँगत बनाउने पर्ने राय प्रतिवेदनमा छ। 

सर्वोच्चले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने कार्य कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भए पनि कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारी रूपमा नभई राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा पदको गरिमा, राज्यले दिएको दायित्व र जिम्मेवारी, सार्वजनिक विश्वास र राष्ट्रको विगतका अभ्यासलाई ध्यानमा राख्न अत्यन्त आवश्यक हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

न्यायाधीश समाजले २०७९ चैत १९ गते न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रमवारे गरेको अध्ययन गरी प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको थियो। सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले चैत २२ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिवेदनका केही अंशहरू सान्दर्भिक हुने’ भनी फैसलामा उल्लेख गरेको छ।