कोशीमा कांग्रेस नेतालाई गाडी सुविधा, अदालतले जारी गर्‍यो कारण देखाउ आदेश

कोशीमा कांग्रेस नेतालाई गाडी सुविधा, अदालतले जारी गर्‍यो कारण देखाउ आदेश
सुन्नुहोस्

विराटनगर : सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयमा उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गते बसेको बैठकले कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता थापालाई एउटा हलुका सवारी साधन, एकजना सवारी चालक र मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा थप गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको थियो। 

उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा आइतबार रिट दायर भएको थियो। अधिवक्ताहरू कर्णबहादुर राई (दर्शनकर्ण राई) र प्रेमकुमार घिमिरेले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाससहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन्। 

अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पुस २९ गतेलाई पेशी पेशी तोकेको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरू पुरुषोत्तम नेपाल, योगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेमकुमार घिमिरे, मीनबहादुर पौडेल, विनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मणप्रसाद गौतम, भरत चौलागाईं, अर्णव शर्मा प्रसाईं, तुलसी साह लगायतले बहस गरेका थिए।

‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१–०९–२९ गते पेशी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेस गर्नु,’ उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.