पानी नै पानी तर काकाकुल कर्णालीवासी

वीरेन्द्रनगर : नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।’ भनिएको छ नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। सरकारले सन् २०१९ मा सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको थियो तर अझै त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन्।

हरेक हिसाबले पछाडि पारिएको कर्णाली प्रदेशमा बिजोग नै छ। हालसम्म कर्णालीमा १६ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा नै छैनन्। धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला–खोल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। कर्णालीका केही बस्तीहरू अझै पनि भेरी, कर्णाली नदी र विभिन्न खोला, कुवा तालतलैयाको पानी प्रयोग गर्छन्। गाउँमै खानेपानीको सुविधा नपुग्दा खोलाको पानी पिउनु उनीहरूको बाध्यता छ । कतिसम्म भने बर्खाको समयमा धमिलो पानी आउँछ। त्यही पानी पिउनुपर्ने विवशता कर्णालीवासीको छ। 

९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य 

कर्णालीमा हालसम्म जम्मा ८४ प्रतिशत घरधुरीहरूमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। जसमा ९६ प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य छन्। प्रदेशमा चार प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच छ। कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार यहाँका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खोल्सा र नदीको दूषित पानीको प्रयोग गरिरहेका छन्। 

२०७८ कोे राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ छ। जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन्। १६ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन। प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तह छन्। जसमा जम्मा ३ लाख ६६ हजार ३७ घरधुरी छन्। घरपरिसरमै खानेपानी सेवा पुगेका १ लाख ३० हजार ४ सय ६५ घरधुरी छन्। घरनजिकै खानेपानी धारा पुगेका १ लाख ६२ हजार ६ सय १९ घरधुरी छन्। 

रारा जाने बाटोमा आगन्तुकहरूलाई पिउने पानीको सहजताका लागि मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुकुमार भामको अगुवाइमा शनिबारका दिन श्रमदानबाट निर्माण गरिएको खानेपानी धारा।

हाते पम्पबाट खानेपानी सुविधा लिइरहेका १ हजार ६ सय ३२ घरधुरी छन्। ढाकिएको कुवाबाट खानेपानी सेवा लिइरहेका ७ हजार ५ सय ७३ घरधुरी छन्। सामान्य कुवाबाट खानेपानी सुविधा लिइरहेका ९ हजार २ सय १० घरधुरी छन्। थोपा पानीबाट खानेपानीको सुविधा लिइरहेका ४८ हजार ६ सय ९९ परिवार छन्। नदीबाट खानेपानीको सुविधा लिइरहेका ४ हजार ३ सय ७६ घरधुरीहरू रहेका छन्। जार र बोतलको खानेपानी प्रयोग गर्ने ४ सय ८० घरधुरी छन्। अन्य स्रोतबाट खानेपानीको सुविधा लिइरहेका १ हजार ८० घरधुरी छन्। जसमा अधिकांश घरधुरीले प्रदूषित पानीको प्रयोग गर्दै आएका छन्।

कर्णालीको राजधानीमै पनि खानेपानी समस्या उस्तै

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमै खानेपानीको अभाव छ। अभिलेखमा डेढ लाख जनसंख्या रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पाँच लाख बढी मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएपछि बढ्दो सहरीकरण तथा जनसंख्याका कारण खानेपानीको समस्या चुलिँदो छ। राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाले पानी पु¥याउन सकेको छैन। झन्डै पाँच वर्ष अगाडिदेखि खानेपानीको धारा वितरण गर्नै सकिरहेको छैन। 

२०५७ मा स्थापित सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था (झुप्रा बृहत् खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था)ले वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको छ। वीरेन्द्रनगरवासीले खानेपानीको अभाव हुँदा पुरानै मुहान बुलबुले र चिसापानीको ढुंगेधाराको पनि आश्रय लिइरहेका छन्। कति परिवारले त पानी ट्यांकीबाट पानी ढुवानी गरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। झुप्राको मुहान सुक्दै गएपछि खरीखोला र बोरी खोलाको पानी जम्मा गरेर आलोपालो प्रणालीबाट उपत्यकामा पानी वितरण गरिएको छ।

उपत्यकामा पानीको अभाव कम गर्न भेरीको पानीलाई लिफ्टिङ गरी ल्याउन आयोजनाले ठेक्का लगाइसकेको छ। तर, रूख कटानजस्ता अन्य प्राविधिक कारण काम अगाडि बढिरहेका छैन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले प्रक्रियागत रूपमा समस्या झेलिरहेको भेरीको पानी सुर्खेत ल्याउने आयोजना अगाडि बढाउन पहल भइरहेको जानकारी दिएकी छन्। वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरीको पानी सुर्खेतमा ल्याउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। 

प्रदेशको राजधानी तोकिएर जनसंख्या वृद्धि तथा बसोबासमा वृद्धि हुँदासमेत पनि पुरानो जनसंख्याका लागि व्यवस्था गरिएको १ करोड १० लाख लिटर पानी उपलब्ध छ। यही अवस्थामा सुर्खेतमा अहिले दैनिक ४५ लाख लिटर पानी अपुग छ। जसको विकल्पमा मानिसले कुवा र बोरिङलाई लिइरहेका छन्। नयाँ बन्ने घरमा खानेपानीका लागि बोरिङ अनिवार्य जस्तै बन्दै गएको छ। 

पुराना अधिकांश घरमा कुवा छन्। झुप्राको खानेपानीको धारा जडान गरिएको घरमा पनि अनिवार्य रूपमा कुवा खनिएका छन्। तर पछिल्लो समय जनसंख्यामा भएको तीव्र वृद्धि र पानीका स्रोत घट्दै गएका कारण कुवामा पनि पर्याप्त पानी नआउने समस्या रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ३ का स्थानीय खगेन्द्र गौतम गुनासो गर्छन् ।

मुकाममै खानेपानीको समस्या
कर्णालीका ग्रामीण बस्तीमा त खानेपानीको समस्या छ नै। यहाँका अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममा पनि खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन। हरेक मुकामले खानेपानीको समस्या झेलिरहेका छन्। कर्णालीमा १० जिल्ला छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि गमगढी, जुफाल, सिमीकोट, मान्मालगायतका सबै जिल्ला मुकाममा खानेपानीको समस्या छ। 

कालीकोट जिल्ला सदरमुकाम मान्म बजारमा विगत १५ वर्षदेखि होटल व्यवसाय गर्दै आएका मदन होटलका सञ्चालक धनबहादुर बटालाले भने, ‘मुलुकमा संघीयता आयो। विगतका गाउँ विकास समितिहरू अहिले गाउँका सिंहदरबार भए। तर हाम्रो जिल्ला सदरमुकाम मान्म बजारमा खानेपानीको समस्या समाधान भने भएनन्।’ उनले दैनिक भान्सामा पानीकै समस्या भोगिरहेको गुनासो गरे। ‘पञ्चायतकालमा ल्याइएको खानेपानी सदरमुकाममा एक घण्टाभन्दा बढी आउँदैन। त्यो पनि कहिले त हप्र्तौं अवरुद्ध हुन्छ। हामीलाई व्यवसायको त कुरा छोडौं। दैनिक भान्छामा प्रयोग हुने पानीकै समस्या भोगिरहेका छौं,’ उनले भने। 

मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारमा पनि खानेपानीको समस्या छ। छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका स्थानीय समाजसेवी रमेशकुमार मल्लले गएको सातादेखि जिल्लामा विद्युत्, खानेपानी र इन्टरनेट अनियमित हुँदा सास्ती खेप्नु परेको बताए। उनले भने, ‘सदरमुकाम गमगढी बजारमा न खानेपानी नियमित छ। न विद्युत् नियमित छ। न इन्टरनेट सेवा नै। हामी त असुविधाको मुकाममा बसिरहेका छौं। जिल्ला सदरमुकामको हालत त यस्तो छ। यहाँका ग्रामीण बस्तीहरूमा झन् कस्तो होला। बर्सेनि मुगुको सदरमुकाम गमगढी बजारवासीले खानेपानीको खेप्दै आएको उनले बताए। यस्तै हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रुकुमपश्चिम, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा पनि पर्याप्त खानेपानीको सुविधा छैन। यसले आम नागरिकले समस्या भोगिरहेका छन्। 

खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनको प्रयास
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीमा खानेपानी सेवाको दिगो व्यवस्थापनका लागि ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेशको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो। 

सबैका लागि दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (सुस्वा) आयोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कर्णालीका २१ वटा स्थानीय तहमा ग्रामीण खानेपानी व्यवस्थाको तथ्यांक संकलन र विश्लेषणको काम गर्दै आएको छ। चालू वर्ष थप चार स्थानीय तह थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा नमुनाका रूपमा लागू भएको ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले प्रदेशभित्र सञ्चालन भइरहेका खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपना र अलपत्र आयोजनाको मर्मत सम्भारको कार्य गर्न सहजता हुनेछ। 

खानेपानीका नयाँ योजना थप्दै जाँदा पुराना र थोरै खर्चमा मर्मत गर्न सकिने योजना अलपत्र पर्दै गएको अवस्था छ। ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयकी योजना महाशाखा प्रमुख कमला खानले पुराना र जीर्ण योजनाहरू मर्मत गरेर खानेपानीको समस्या झेलिरहेका बस्तीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्रले सहयोग गर्ने दाबी गरिन् । ‘यस केन्द्रको उद्देश्य नै खानेपानी प्रणालीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि सहजीकरण गर्नु हो।’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, खानेपानी प्रणालीका लागि मर्मतसम्भार कोष स्थापनाका साथै लेखापरीक्षण लगायतका आर्थिक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरिनेछ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका ७९ मध्ये ७४ वटा पालिकामा ‘वास प्लान’ निर्माण भइसकेका छन्। जसमा करिब ५ हजार ५ सय १७ खानेपानी आयोजनामार्फत कर्णालीका १२ लाख ६७ हजार ७ सय २२ अर्थात् ७४ प्रतिशत जनसंख्यालाई पाइपबाट खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गरिएको छ। जुन खानेपानी आयोजनाहरूबाट हाल सार्वजनिक र एक घर एक धारा गरी १ लाख १० हजार २ सय ८६ खानेपानी धाराबाट पानीको वितरण भइरहेको छ। 

खेर गइरहेको छ कर्णालीको पानी 

यता कर्णाली खानेपानी हाहाकार छ उता भएको पानी खेर गइरहेको अवस्था छ। कर्णालीमा झन्डै २६ प्रतिशत हिम क्षेत्र छ। जसमा १ हजार ४ सय ५९ हिमनदी (नदीनाला) ले १ हजार २३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेका छन्। प्रदेश योजना आयोगका अनुसार नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीको पाँच सय किलोमिटर लम्बाइमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भाग कर्णालीमा प्रदेशमा पर्छ।

कर्णाली प्रदेशमै २ सय ६४ किलोमिटर लामो भेरी, ६८ किलोमिटर लामो तिलाको पानी पनि खेर गइरहेको छ। प्रदेश सरकारले उपयुक्त जलनीति बनाएर कर्णालीको पानीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको अधिकारकर्मी दुर्गा सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘कर्णालीको जल उपयोग सही रूपमा हुने हो भने कर्णालीमा पर्याप्त खानेपानी सेवाका साथै ऊर्जा उत्पादन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने प्रबल सम्भावना छ।’

तर सरकारले त्यसका लागि उपयुक्त लगानी बटुल्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीयलाई सेयर दिएर लगानी गर्ने वातावरण पनि बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यस विषयमा ठोस योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।’ उनले भने।

खाद्य परनिर्भरताको पीडा उस्तै 

कर्णालीको २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। यसले गर्दा कर्णालीले बर्सेनि खाद्य परनिर्भरताको पीडा भोग्नु परेको छ। प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार १६ लाख ८९ हजार ४ सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ५२ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ। 

खानेपानीका ठूला आयोजना अलपत्र 
कर्णालीमा पानी उपयोग गर्न ठूला योजना अघि सारिए पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पर्याप्त खानेपानी सुविधा पु¥याउन भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरेर ठेक्का खोली चिनियाँ कम्पनी जि–ज्याङ टिम्स इन्टरनेसनल इक्नोमिक एन्ड टेक्निकल को–अप्रेसन कम्पनी लिमिटेडले ३ अर्ब ५ करोड ८ लाखमा गत भदौमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ।

तर रुख कटानदेखि अन्य प्राविधिक कारण उक्त आयोजनाको काम भने अहिले पनि अलपत्र छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो राराताल र सबैभन्दा गहिरो शे–फोक्सुन्डो तालको पनि भरपूर उपयोगिता हुन सकेको छैन। फाटफुट रूपमा पुग्ने पर्यटककै भरमा बृहत् सम्भावना बोकेका यी ताल सीमित छन्।

१० हजार घरधुरीमा छैन शौचालय 
कर्णालीमा अहिले पनि झन्डै १० हजार घरधुरीमा शौचालय निर्माण भएका छैनन्। प्रदेशको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा ९ हजार ५ सय ९६ घरधुरी शौचालयविहीन छन्।

कर्णालीमा कुल तीन लाख ६६ हजार ३७ घरधुरी छन्। जसमा सार्वजनिक ढल भएका शौचालय ८ हजार १ सय ४९ घरधुरीमा छ। सेफ्टीट्यांकी भएको शौचालय २ लाख २० हजार २ सय २६ घरधुरीमा छन्। खाडल भएका शौचालय १ लाख २६ हजार ७ सय ७९ घरधुरीमा छन्। १ हजार २ सय ८७ घरधुरीले सार्वजनिक शौचालयहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन्। कर्णालीमा ३ लाख ५६ हजार ४ सय ४१ घरधुरीले शौचालयको निर्माण गरेका छन्। 

कर्णालीमा जिल्लागत संख्या हेर्दा सुर्खेतमै शौचालय नभएका घरको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। सुर्खेतमा अझै पनि २ हजार १ सय ७३ घरधुरी शौचालयविहीन रहेका छन्। त्यसैगरी दैलेखमा १ हजार १ सय २०, सल्यानमा १ हजार ८३ र जाजरकोटमा १ हजार ६६ घरधुरी शौचालयविहीन  छन्। यस्तै कालीकोटमा ९ सय २८, डोल्पामा ७ सय ५१, मुगुमा ६ सय ८५, जुम्लामा ६ सय ४९, हुम्लामा ६ सय १ र रुकुमपश्चिममा ५ सय ४० घरधुरी शौचालयविहीन छन्। 

कर्णालीमा १ हजार बढी घरधुरीले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्छन्। यहाँका कुल १ हजार २ सय २७ घरधुरीले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेको अभिलेख छ। जसअन्तरगत सुर्खेतमा ३ सय ४६, दैलेखमा २ सय १, रुकुमपश्चिममा १ सय ४३ र जाजरकोटमा १ सय ४ घरधुरीले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्ने तथ्यांक छ। जुम्लामा ९४, कालीकोट र मुगुमा ९२÷९२ घरधुरीले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्छन्। त्यसैगरी सल्यानमा ८३, डोल्पामा ७८ र हुम्लामा ५४ धरधुरीले सार्वजनिक शौचालयको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। 

प्रक्रियागत रूपमा समस्या झेलिरहेको भेरीको पानी सुर्खेत ल्याउने आयोजना अघि बढाउन पहल भइरहेको छ।वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानका लागि भेरीको पानी सुर्खेतमा ल्याउनुको विकल्प छैन। 
- मोहनमाया ढकाल,सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख

कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जीर्ण र पुराना पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापन एवं स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यले ग्रामीण खानेपानी सेवा सहायता केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो।  
पदमराज देवकोटा,प्रदेशको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर

मुलुकमा संघीयता आयो। विगतका गाउँ विकास समितिहरू अहिले गाउँका सिंहदरबार भए। तर, हाम्रो जिल्ला सदरमुकाम मान्म बजारमा खानेपानीको समस्या समाधान भने भएनन्। दैनिक भान्सामा पानीकै समस्या भोगिरहेका छौं।  
धनबहादुर बटाला, होटल सञ्चालक