प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि प्रकाशमान सिंह राउतले हरेक सम्बोधनमा न्यायालयलाई लयमा फर्काएरै छोड्छु भनी पटकपटक कसम खाइरहेको सुनिन्छ। प्रधानन्यायाधीश आफैं उभिएर बारम्बार कसम खाँदा पनि ‘होला र.. ? ’ भने जस्तो त्यति गम्भीर रूपमा लिइएको छैन। यसो हुनुमा हिजो अर्थात् विगत जिम्मेवार छ। भाषणमात्र गर्ने काम नगर्ने, कुरा एकातिर गर्ने काम अर्कैतिर गर्ने, कुरा शुद्धताको गर्ने काममा भ्रष्टाचार गर्ने, गरिमामय पदमा बस्ने सत्तासँग न्याय साट्ने आदि काम भएका छन्।
जसले उहाँका प्रतिबद्धताहरूलाई हो कि होइन जस्तो गराएको छ। उहाँको कार्यकाल सुरु भएको धेरै भएको छैन। लय गुमाएको न्यायालयलाई लयमा फर्काउन भित्र उहाँले के कस्ता योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ, विस्तृतमा ती विवरणहरू बाहिर आएका पनि छैनन्। पोखराको कानुन व्यवसायीको सम्मेलनमा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले त्यसको कार्यान्वयन पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट सुरुवात भइसकेको संकेत गर्नुभयो। तर उक्त पञ्चवर्षीय योजनाको अध्ययन गर्दा त्यसमा अधिकांश त प्राविधिक र प्रशासकीय पक्षहरू मात्र उल्लेख छन्। त्यसको भरले मात्र गुमेको न्यायालयको लय सहज रूपमा फर्किने सम्भावना अत्यन्त कम छ।
तसर्थ त्यो योजना सहायक मात्र हो। आवश्यकता आस्था, विश्वास र भरोसा जगाउने कुरामा छ। यो विशेषगरी प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षसँग मात्र होइन, आत्मिक रूपमा न्यायपालिकाको सरोकारवालाहरूको निजी आचरण, कर्म र चिन्तनसँग सम्बन्धित छ। प्रधानन्यायाधीशले कुरामा प्रतिबद्धतामात्र होइन, केही प्रयास सुरु नै गरिसकिएको भनी जानकारी दिनुभएको छ। यदि त्यसो भएको हो भने उहाँप्रति गरिएको विश्वास र भरोसामाथि गहिरो न्यायको सुरुवात हुन थालेको मानिनेछ। राज्यले अपेक्षा गरेको न्यूनतम नैतिकताको मापदण्डमा जब राज्य सञ्चालकहरू रहँदैनन्, तब कुनै पनि निकाय लयमा हुँदैनन् र लिकमा रहँदैनन्। नयाँ पात्रले त्ससलाई लिकमा उभ्याउन ठूलो चुनौती मोल्नु पर्ने हुन सक्छ। हाम्रो देशमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका लयमा नभएकै कारण त्यसको छायाँ न्यायालयमा परेको हो। ती निकाय यदि ठीक थिए भने न्यायालय यति खरानी हुने नै थिएन र लिकमा ल्याउन त्यत्रो चुनौती पनि हुन्थेन।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसो भएको भन्ने कतिपय विश्लेषकको मत छ। केही सत्य भए पनि मूलतः यो बढी बहाना मात्र हो। प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक अस्थिरताले त्यहाँको न्यायालयलाई खासै प्रभाव पार्दैन। अन्य क्षेत्रको अस्थिरतालाई त्यहाँ न्यायालयभित्र प्रवेश गर्न नै दिइन्न। किनकि विश्वमा प्रायः जहाँसुकै न्यायालयको नेतृत्व स्थिर र अविछिन्न जो बनाइएको हुन्छ। छिमेकी भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, युरोपियन देशहरू बेलायत, जर्मन, फ्रान्स, इटली, केही वर्षपहिले जापानसमेत अस्ट्रेलियालगायत धेरै देश राजनीतिक अस्थिरताको चरणबाट गुज्रिरहेका थिए। तर त्यहाँ अदालतले लय गुमाएको र लिग छोडेको सुनिएन। त ती देशसँग हाम्रो कहाँ तुलना हुन्छ भन्न सकिएला तर त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरताको कसरी सामना गरियो र न्यायालयलाई जोगाइयो ? त्यो त हामी सिक्न र अनुकरण गर्न सक्छौं नि।
कसैले न कसैले निरन्तरतामा क्रमभंगता नगर्ने हो भने समाजको सुधार असम्भव हुन्छ। यदि कतै संकट छ भने त्यससँगैै समाधानको उपाय पनि आएको हुन्छ, यो शाश्वत सत्य हो। संकटको नयाँ चरणमा नयाँ पात्रहरू देखा पर्छन्, जसले त्यसबाट पार पनि लगाउँछन्। नेपालमा अहिले त्यस्तै पात्रहरूको खोजी भइरहेको छ जुन पात्रले देशको विद्यमान संकटलाई पार लगाओस्, जनतामा आशा जगाओस्। भरोसा बटुलोस् अनि विश्वास आर्जन गरोस्। राजनीतिक क्षेत्रले त्यो पात्र कहिले जन्माउँछ ? भन्न सकिन्नँ। तर न्यायिक क्षेत्रमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले देखाएको सक्रियता र गरेका प्रतिबद्धताहरूबाट न्याय क्षेत्रको सुधार र स्वच्छतामा निर्णायक सुरुवात हुन सक्छ कि भन्ने आशा गर्न थालिएको छ। जताततै अँध्यारो देखिएको समयमा केही सामान्य सुधारका कदम मात्रले पनि जनतामा नयाँ आशा सञ्चार गर्न सक्छ भन्ने उहाँ उदाहरण हुनु भएको छ।
कुनै पनि संस्था तन्दुरुस्तीको पहिलो सर्त त्यसमा सक्षम मानव संसाधनको मौजुदगी नै हो। धेरै काम प्रविधिले गर्ला तर विवेक प्रयोग चैं मानवबाट मात्र सम्भव छ। तसर्थ न्यायालयमा लय फर्काउने पहिलो सर्त पनि विवेकयुक्त मानव अर्थात् सक्षम न्यायाधीश र कर्मचारी नै हुन्। कानुन र प्रविधि त उसले उद्देश्यमा पुग्न प्रयोगमा ल्याउने साधनमात्र हुन्। न्यायालयलाई सुधार गर्न र लिकमा हिँडाउन सर्वोच्च बारबाट २०६४ र सर्वाेच्च अदालतद्वारा २०६६, २०७२ र २०७८ मा गठित अध्ययन कार्यदलहरूका सबै सुझावको पहिलो सामूहिक निष्कर्ष नै सक्षम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा रहेको छ। देश मेरो हो, न्यायालय म हुँ। मैले न्याय मार्नु र बेच्नु हुन्न। म अहिलेमात्र होइन। भविष्यका लागि पनि हुँ, म कर्तव्यच्युत हुँदा सिंगो मानव सभ्यतामा बादल लाग्छ भन्ने भावनाको न्यायाधीश हुनुपर्छ। अन्यथा एउटा मानव पुस्ता नै लक्षविहीन भई देश अन्योलमा पर्दो रहेछ। तसर्थ लक्ष्यमा आदर्शशील र कर्तव्यमा परायण व्यक्तिमात्र न्यायाधीशका लागि आवश्यक देखियो।
यदि न्यायालयलाई साँच्चिकै लयमा ल्याउने हो भने प्रधानन्यायाधीशले चाल्ने सबैभन्दा महŒवपूर्र्ण र निर्णायक कदम नै सक्षम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हो। नियुक्तिमा स्वच्छता र पारदर्शिता भयो भनेमात्र नियुक्तिमा सक्षमताको सम्भावना रहन्छ अन्यथा असम्भव हुन्छ। सक्षमता मापनको कसी के हुने ? तर्क, वितर्क गर्न सकिएला। तर नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ तीनजना न्यायाधीशको अनौपचारिक कलेजियमको स्थापना जरुरी छ। त्यसमा विहंगम छलफल गरी नियुक्त हुने नयाँ न्यायाधीशको सूची बनाउने र न्याय परिषद्मा लैजानुपर्छ। तत्कालको सबैभन्दा व्यावहारिक र कम विवादित उपाय यो हुन सक्छ। तत्काललाई कानुन व्यवसायीबाट सीधै सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने काम पनि बन्द गर्नु उचित हुन्छ। किनकि उक्त कार्य बढी राजनीतिक र विवादग्रस्त हुन गयो।
कानुनमा कलेजियमको प्रबन्धन अवश्य छैन तर सर्बोच्च अदालत स्वयंमा आफैं कानुन निर्माणको स्रोत पनि हो। आवश्यकताको सिद्धान्तले नयाँ नजिर बन्न सक्छ नि। यो सिद्धान्त यस्तै संकटमा आकृष्ट हुने हो। प्रधानन्यायाधीशले बारको समेत विश्वास लिई कलेजियममा न्यायालयलाई चाहिने सक्षम न्यायाधीशको सूची बनाई न्यायपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने हिम्मत गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? गर्नुभयो भने सुधारको महŒवपूर्ण उडान यहीँबाट सुरु हुन्छ। प्रस्तावमा कुनै कमजोरी भए त्यहाँ सुधारको गुञ्जायस पनि रहन्छ। न्यायपरिषदको मात्र भरपर्दा त्यहाँ बढी राजनीति र चलखेल देखियो र उपचारको असफल औजार पनि।
कानुन व्यवसायीबाट होस् वा भित्रबाट न्यायाधीश नियुक्ति बढी विवादित र मनोमानीपूर्ण देखिए। यसबाट न्यायाधीशमा नैराश्यता, गुटबन्दी, आदेश र फैसलामै अराजकता देखिएका छन्। यसो हुन नदिन कानुन व्यवसायीहरूको न्यायाधीशको प्रवेश बिन्दु उच्च अदालतलाई बनाइनु उपयुक्त हुन्छ। यसले उसलाई फैसलाको अनुभव, परिपक्वता अनि भित्र र बाहिरको मनोविज्ञान कम गर्ने उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्दछ। साथै फैसलामा एकरूपता आई अनुमान योग्यसमेत बनाउँछ।
भइरहेका न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि, शुद्धता र प्रतिस्पर्धी भावनाको विकास न्यायालयलाई लयमा ल्याउन गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्र्ण काम हो। सेवाग्राहीमा मात्र होइन, न्यायपालिकाभित्रको अव्यवस्थाले स्वयं भइरहेका न्यायाधीश र कर्मचारीको मनोविज्ञानसमेत हीन भावनाले ग्रस्त छ। कोही यही मौका हो भन्ने छन् र कमाउन लागेका छन्, कमाउनेको चमक धमक र नेतृत्वसँग रहेको पहुँचको दृश्य देखेर इमान्दार र सक्षम शक्ति पनि हतास भएका दृष्टान्त छन्। यसलाई मेटाउन ‘राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड’ विधि अपनाउन अपरिहार्य छ। अर्को, न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको फैसलाको अभिलेख राख्ने, मूल्यांकन गर्ने र निजको कारोबारउपर निगरानी गर्नेबित्तिकै फैसलामा आधारभूत रूपमा नै सुधार आउने निश्चित छ। प्रधानन्यायाधीशले चाहँदा यो काम गर्न कुनै साइत निकाल्नु पर्दैन।
लयमा फर्काउने अर्काे तेस्रो सर्त पेसी प्रणालीमा शुद्धता हो। अहिले अपनाइरहेको गोला प्रथाले पनि अनियमितताका धेरै मानक कमी गरेको छ। तर यो प्रणाली पनि अझै शंकारहित हुन सकेको छैन, गुनासा छन्। शंकारहित पेसी प्रणाली सक्षम न्यायालयको आधार स्तम्भ नै हो। माथि उल्लेखित विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सामूहिक अर्को सुझाव पनि यही प्रणालीको शुद्धतामा छ। हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनको दोस्रो सुधारको जोड नैै स्वचालित पेसी प्रणाली हो। तसर्थ अझै पर्याप्त अध्ययनका साथ पेसीको स्वचालित प्रणाली अपनाउनु न्यायालयको लयका लागि आवश्यक छ।
बिचौलियाहरूको नियन्त्रण र कारबाही चौथो कदम हो, जसले गुम्दै गएको न्यायालयको शाखको गति रोकावट गर्नेछ र भरोसाको सुरुआत हुनेछ। न्यायाधीश बिचौलियाको प्रभावमा परेका टिप्पणीहरू अहिले अवश्य कम छन् तर मुद्दा जिताइदिन्छौं भनेर ठेक्का लिँदै हिँड्ने बिचौलियाको अझै कमी नभएको गुनासा प्रशस्त छन्। प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया उपर निगरानी सुरु भइसकेको भन्नु त भएको छ तर निजहरूलाई समाएको वा कारबाही गरेको कतै सुनिएको छैन। कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको इमान्दार प्रयास भयो भने अधिकांश बिचौलिया समातिने पक्का छ। न्यायाधीशका नातेदार र नजिकका व्यक्तिबाट हुने बिचौलिया रोक्न भने स्वयं न्यायाधीशले ममः भन्ने र न्यायपरिषद् नै सक्रिय हुन बढी आवश्यक छ।
अर्को निर्र्णयक कदम सेवाग्राहीबाट फाँटफाँटमा कर्मचारीले असुल्ने ‘चिया खर्च’को पूर्ण नियन्त्रण हो। अतिरिक्त खर्चको प्रस्ताव नगरेमा फाँटवालाले अहिले हुने काम भरे, आजै हुने काम भोलि र सजिलै हुने काम जटिलता ल्याइदिने गर्छन्। यसको अप्रत्यक्ष असर कानुन व्यवसायीमा समेत परेको छ। पक्षले फाँटमा जानेबित्तिकै काम गराउने नसक्ने वकिल क्षमतै नभएको वकिल जस्तो गर्छन्। आफ्नो क्षमता देखाउनकै निम्ति भने पनि वकिलले फाँटवालालाई चियाको प्रस्ताव राख्नुपर्ने बाध्यता छ। घूस नभई अदालतमा कामै हुँदैन भन्ने बिम्ब बनाउने यो गलत कार्य तत्काल रोकिन आवश्यक छ। कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको
नेतृत्वको संयुक्त पहल भए यो तत्काल रोकिन सक्छ। न्यायालयलाई लयमा ल्याउन यो झन् अपरिहार्य छ। यसमा प्रधानन्यायाधीशको विशेष पहल आवश्यक छ।
देशभित्र मात्र होइन, हामी देशबाहिर पनि निस्कनु पर्छ। न्याय क्षेत्रका हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय वाचाहरूबाट हामी उम्कन सक्दैनौं। न्यायालय बदनामीका समाचारहरू पत्रपत्रिकाभरि बनाएर प्रधानन्यायधीश त्यस्ता मञ्चमा कसरी उभिनु ! उहाँलाई कति सकस पर्दो हो त्यहाँ। यसलाई समेत हृदयंगम गरी निर्णायक कदम चाल्न जरुरी छ। सामान्य प्रकृतिको सुधार र हस्तक्षेपले तात्विक परिवर्तन हँुदैन। आजको आवश्यकता निरन्तरतामा क्रमभंगता नै हो। होसमा र योजनाबद्ध उथलपुथल नै गर्नुपर्छ। अनिमात्र परिवर्तन सुरु भएको महसुस हुने, असरहरू देख्न थालिने र परिणाम आउन थाल्नेछ।
प्रधानन्यायाधीशको अठोटपूर्ण अभियान र आत्मविश्वासले अब न्यायालय लयतर्फ फर्कन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य माननीय न्यायाधीशहरू पनि उपरोक्त आवश्यकतामा गम्भीर हुन अपरिहार्य छ। किनकि त्यो न्यायालयको मुहान हो जो पाउन थालिएको आभास पनि भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले सुधारको कसम खाएपछि सुुशासनका निम्ति केही न्यायिक सक्रियता पनि सुरु भएका छन्। नेपाल बार चिन्तित भई अझै होस्टे गर्दा यो अभियान थप तीव्र गतिका साथ दौडने निश्चित छ। सबैको साथ लिएर अभियानमा सफल हुनुहोस् प्रधानन्यायाधीशलाई शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
